Question

Q. With reference to the jurisdiction of high courts, consider the following statements:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

• A.
  3 only
  केवल 3
• B.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• C.
  2 only
  केवल 2
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is C

2 only
केवल 2

Explanation:

Statement 1 is incorrect: Original jurisdiction is the power of a high court to hear disputes in the first instance, not by way of appeal. Every High Court has original jurisdiction in revenue matters (Article 225) as well as those relating to admiralty, matrimony, probate, contempt of court and election petitions. However, the High Courts of Delhi, Bombay, Calcutta, and Madras have original civil jurisdiction in cases of higher value. Hence, all the high courts do not have the same original jurisdiction.

Statement 2 is correct: Article 32 is a fundamental right which empowers the Supreme Court to issue direction, order, and writs for the enforcement of fundamental rights only. Article 226 is the constitutional right which empowers the High court to issue directions, orders, and writs for enforcement of fundamental rights and other legal rights. Hence, writ jurisdiction of high courts is wider than that of the Supreme Court of India.

Statement 3 is incorrect: India has a single integrated judicial system. The same courts enforce both the central and state laws. Thus, the High Court has jurisdiction over central laws.

व्याख्या:

कथन 1 गलत है: मूल क्षेत्राधिकार प्रथम दृष्टया विवादों पर सुनवाई के लिए (अपील के माध्यम से नहीं) उच्च न्यायालय की शक्ति है। प्रत्येक उच्च न्यायालय के पास राजस्व मामलों (अनुच्छेद 225) के साथ-साथ नौवाहन विभाग, विवाह, परिवीक्षा, अदालत की अवमानना और चुनाव याचिकाओं से संबंधित मूल क्षेत्राधिकार हैं। हालाँकि , उच्च मूल्य वाले मामलों के संबंध में दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के उच्च न्यायालयों के पास मूल दीवानी क्षेत्राधिकार है। इसलिए, सभी उच्च न्यायालयों का मूल क्षेत्राधिकार समान नहीं है।

कथन 2 सही है: अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है जो सर्वोच्च न्यायालय को केवल मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए निर्देश, आदेश और न्यायादेश (रिट) जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 226 संवैधानिक अधिकार है जो उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश, आदेश, और न्यायादेश (रिट) जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। इसलिए, उच्च न्यायालयों का न्यायादेश (रिट) क्षेत्राधिकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है।

कथन 3 गलत है: भारत में एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। समान अदालतें केंद्रीय और राज्य दोनों कानूनों को लागू करती हैं। इस प्रकार, केंद्रीय कानून उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के तहत आते हैं।