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Question

Q. With reference to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), consider the following statements:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?


A

1 and 2 only
केवल 1 और 2
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B

2 only
केवल 2
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C

1 and 3 only
केवल 1 और 3
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D

1, 2 and 3
1, 2 और 3
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Solution

The correct option is A
1 and 2 only
केवल 1 और 2

Explanation:

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) is an intergovernmental economic organisation, founded to stimulate economic progress and world trade.

Statement 1 is correct: In 1948, in the aftermath of World War II, the Organisation for European Economic Co-operation (OEEC) was established to administer the predominantly U.S.-funded Marshall Plan for post-war reconstruction on the continent. In 1961, with the joining of the United States and Canada, OEEC changed its name to OECD to reflect the broader membership.

Statement 2 is correct: The OECD maintains a ‘black list’ of nations that are considered uncooperative tax havens. Although there are not any nations currently on the list, all nations on the original list have made commitments to implement the OECD standards of transparency.

Statement 3 is incorrect: India is neither a member nor an observer but a key economic partner.

व्याख्या:

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) एक अंतर-सरकारी आर्थिक संगठन है, जिसकी स्थापना आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है।

कथन 1 सही है: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन (OEEC) को महाद्वीप पर युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण के लिए मुख्य रूप से U.S.- वित्त पोषित मार्शल योजना के प्रशासन के लिए स्थापित किया गया था। 1961 में, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के शामिल होने के बाद, OEEC की विस्तारित सदस्यता को प्रतिबिंबित करने के लिए इसका नाम बदलकर OECD कर दिया गया।

कथन 2 सही है: OECD उन राष्ट्रों की एक ‘काली सूची’ की व्यवस्था करता है, जिन्हें असहयोगी टैक्स हेवन माना जाता है। हालाँकि वर्तमान में कोई भी राष्ट्र इस सूची में शामिल नहीं हैं, लेकिन मूल सूची में शामिल सभी राष्ट्र पारदर्शिता के OECD मानकों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

कथन 3 गलत है: भारत इस संगठन का न तो एक सदस्य है और न ही एक पर्यवेक्षक, बल्कि यह एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है।


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