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Question

Q. With reference to the Permanent Court of Arbitration (PCA), which was recently in news, consider the following statements:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. हाल ही में चर्चा में रहे मध्यस्थता के स्थायी न्यायालय (Permanent Court of Arbitration- PCA) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A

1 and 3 only
केवल 1 और 3
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B

2 only
केवल 2
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C

2 and 3 only
केवल 2 और 3
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D

3 only
केवल 3
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Solution

The correct option is D
3 only
केवल 3
Explanation:

Recently, the Permanent Court of Arbitration (PCA) has ruled against India’s retrospective imposition of tax on Vodafone Group.

Statement 1 is incorrect: PCA is not part of the United Nations Organisation. It predates the UN. It was established by the Convention for the Pacific Settlement of International Disputes, concluded at The Hague in 1899 and the convention revised in the Second Hague Peace Conference in 1907.

Statement 2 is incorrect: If any nations want to become members of the PCA, they have to sign and ratify the conventions to become a member. India is a member of PCA. India ratified the 1899 convention in 1950.

Statement 3 is correct: PCA settles disputes between member states, international organizations or private parties like territorial and maritime disputes, sovereignty, human rights, International investments and regional trade etc.

व्याख्या:

हाल ही में, मध्यस्थता के स्थायी न्यायालय (PCA) ने वोडाफोन समूह पर भारत द्वारा लगाए गए पूर्वव्यापी कर के खिलाफ फैसला सुनाया है।

कथन 1 गलत है: PCA संयुक्त राष्ट्र संगठन का भाग नहीं है। यह संयुक्त राष्ट्र से पूर्व ही अस्तित्व में है। इसकी स्थापना 1899 में हेग में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय विवादों के प्रशांत निपटान के लिए सम्मेलन द्वारा की गई थी और 1907 में द्वितीय हेग शांति सम्मेलन में सम्मेलन को संशोधित किया गया था।

कथन 2 गलत है: यदि कोई भी राष्ट्र PCA का सदस्य बनना चाहता है, तो उसे सदस्य बनने के लिए सम्मेलन पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन करना होता है। भारत PCA का सदस्य है। भारत ने 1950 में 1899 के सम्मेलन की पुष्टि की थी।

कथन 3 सही है: PCA सदस्य देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या निजी पक्षों जैसे क्षेत्रीय और समुद्री विवाद, संप्रभुता, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय निवेश और क्षेत्रीय व्यापार आदि के बीच विवादों का निपटारा करता है।

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