Q. With reference to the procedures of the Indian Parliament, consider the following statements:
Which of the statements given above is/are correct?
Q. भारतीय संसद की प्रक्रियाओं के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Q. With reference to the procedures of the Indian Parliament, consider the following statements:
Which of the statements given above is/are correct?
Q. भारतीय संसद की प्रक्रियाओं के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
The correct option is C
2 and 3 only
केवल 2 और 3
Explanation:
Different devices are available to members of the legislature to make the executive accountable, such as motions and resolutions.
No discussion on a matter of general public importance can take place except on a motion made with the consent of the presiding officer of the house.
The members of the legislature can move resolutions to draw the attention of the House or the government to matters of general public interest.The discussion on a resolution is strictly relevant to and within the scope of the resolution.
Statement 1 is incorrect: The Constitution of India doesn't define or mention No-Confidence Motion. Rule 198 of the Rules of Procedure and Conduct of the Lok Sabha specifies the procedure for moving a No-Confidence motion. It can be moved only in the Lok Sabha and not in the Rajya Sabha.
Statement 2 is correct: A Statutory Resolution can be moved by a Minister or a private member. It is always moved in the context of a provision in the Constitution or an Act of Parliament. Such a resolution, if adopted, is binding on the government and has the force of law.
Statement 3 is correct: Resolutions are Substantive Motions which are mandatorily put to a vote in the house in which they are introduced. Substantive motions are complete independent proposals dealing with important issues like impeachment of the President or removal of the Speaker.
व्याख्या:
कार्यपालिका को जवाबदेह बनाने के लिए विधायिका के सदस्यों के लिए विभिन्न उपकरण उपलब्ध हैं जैसे प्रस्ताव और संकल्प।
सदन के पीठासीन अधिकारी की सहमति से किए गए प्रस्ताव के अलावा आम सार्वजनिक महत्व के मामले पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है।
विधायिका के सदस्य सदन या सरकार का ध्यान जनहित के मामलों की ओर आकर्षित करने के लिए प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। इस संकल्प पर चर्चा प्रासंगिक और संकल्प के दायरे में की जाती है।
कथन 1 गलत है: भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के नियमों का नियम 198 अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है। इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, न कि राज्यसभा में ।
कथन 2 सही है: एक वैधानिक प्रस्ताव मंत्री अथवा एक निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे हमेशा संविधान या संसद के अधिनियम के प्रावधान के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा प्रस्ताव, यदि अपनाया जाता है, तो सरकार के लिए बाध्यकारी होता है और इसमें एक कानून के बराबर शक्ति होती है।
कथन 3 सही है: संकल्प मूलतः प्रस्ताव होते हैं जिन्हें अनिवार्य रूप से उस सदन में मतदान के लिए रखा जाता है जिसमें उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। मौलिक प्रस्ताव राष्ट्रपति के महाभियोग या अध्यक्ष को हटाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित पूर्ण स्वतंत्र प्रस्ताव हैं।
2 and 3 only
केवल 2 और 3
Explanation:
Different devices are available to members of the legislature to make the executive accountable, such as motions and resolutions.
No discussion on a matter of general public importance can take place except on a motion made with the consent of the presiding officer of the house.
The members of the legislature can move resolutions to draw the attention of the House or the government to matters of general public interest.The discussion on a resolution is strictly relevant to and within the scope of the resolution.
Statement 1 is incorrect: The Constitution of India doesn't define or mention No-Confidence Motion. Rule 198 of the Rules of Procedure and Conduct of the Lok Sabha specifies the procedure for moving a No-Confidence motion. It can be moved only in the Lok Sabha and not in the Rajya Sabha.
Statement 2 is correct: A Statutory Resolution can be moved by a Minister or a private member. It is always moved in the context of a provision in the Constitution or an Act of Parliament. Such a resolution, if adopted, is binding on the government and has the force of law.
Statement 3 is correct: Resolutions are Substantive Motions which are mandatorily put to a vote in the house in which they are introduced. Substantive motions are complete independent proposals dealing with important issues like impeachment of the President or removal of the Speaker.
व्याख्या:
कार्यपालिका को जवाबदेह बनाने के लिए विधायिका के सदस्यों के लिए विभिन्न उपकरण उपलब्ध हैं जैसे प्रस्ताव और संकल्प।
सदन के पीठासीन अधिकारी की सहमति से किए गए प्रस्ताव के अलावा आम सार्वजनिक महत्व के मामले पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है।
विधायिका के सदस्य सदन या सरकार का ध्यान जनहित के मामलों की ओर आकर्षित करने के लिए प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। इस संकल्प पर चर्चा प्रासंगिक और संकल्प के दायरे में की जाती है।
कथन 1 गलत है: भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के नियमों का नियम 198 अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है। इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, न कि राज्यसभा में ।
कथन 2 सही है: एक वैधानिक प्रस्ताव मंत्री अथवा एक निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे हमेशा संविधान या संसद के अधिनियम के प्रावधान के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा प्रस्ताव, यदि अपनाया जाता है, तो सरकार के लिए बाध्यकारी होता है और इसमें एक कानून के बराबर शक्ति होती है।
कथन 3 सही है: संकल्प मूलतः प्रस्ताव होते हैं जिन्हें अनिवार्य रूप से उस सदन में मतदान के लिए रखा जाता है जिसमें उन्हें प्रस्तुत किया जाता है। मौलिक प्रस्ताव राष्ट्रपति के महाभियोग या अध्यक्ष को हटाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित पूर्ण स्वतंत्र प्रस्ताव हैं।
