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Question

Q. With reference to the protection available against preventive detention under Article 22 of the Indian Constitution, consider the following statements:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निवारक हिरासत के विरुद्ध उपलब्ध सुरक्षा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A

1 and 2 only
केवल 1 और 2
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B

3 only
केवल 3
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C

2 and 3 only
केवल 2 और 3
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D

1 and 3 only
केवल 1 और 3
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Solution

The correct option is B
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Q. Q. With reference to preventive detention, consider the following statements:

1. For a person arrested under it, there is no need to communicate the grounds for his/her arrest for three months.
2. Right against preventive detention falls under the purview of Right against exploitation.
3. The Parliament has exclusive authority to make a law of preventive detention for reasons connected with the security of a state.

Which of the statements given above is/are correct?


Q. निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसके तहत गिरफ्तार किसी व्यक्ति की तीन महीने तक गिरफ्तारी के कारणों को बताना आवश्यक नहीं है।
2. निवारक निरोध के विरुद्ध प्राप्त अधिकार शोषण के विरुद्ध प्राप्त अधिकार के दायरे के अंतर्गत आता है।
3. संसद को किसी राज्य की सुरक्षा से जुड़े कारणों के लिए निवारक निरोध कानून बनाने का अनन्य अधिकार है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:


Q. Q. With regard to the Public Safety Act, 1978, which of the following statements are correct?

1. The Public Safety Act, 1978, is an administrative detention law applicable in all the states in India.
2. The Public Safety Act allows for the arrest and detention of people without a warrant, specific charges, and often for an unspecified period of time.
3. An administrative preventive detention order under this act can be challenged only through a habeas corpus petition filed by relatives of a detained person.

Select the correct answer using the code given below:

Q. सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1978 के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. पब्लिक सेफ्टी एक्ट, 1978, भारत के सभी राज्यों में लागू एक प्रशासनिक निरोध कानून है।
2. सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम बिना किसी वारंट, आरोप और अक्सर अनिर्दिष्ट अवधि तक लोगों की गिरफ्तारी और हिरासत की अनुमति देता है।
3. एक प्रशासनिक निवारक निरोध अधिनियम के तहत दिए गए आदेश द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति के रिश्तेदारों द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

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