Question

Q. With reference to the recently constituted, Advisory Board for Banking Frauds (ABBF), which of the following statements is/are correct?

1. ABBF recommends measures to the RBI to curb frauds in the financial system.
2. The board’s jurisdiction extends to both Public and Private sector banks.
3. ABBF functions as the first level of examination of all banking fraud cases.

Select the correct answer using the codes given below:

Q. हाल ही में गठित, बैंकिंग धोखाधड़ी के लिए सलाहकार बोर्ड (एबीबीएफ) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है / हैं?

1. वित्तीय प्रणाली में धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने हेतु ABBF ने RBI को उपायों की सिफारिश की।
2. बोर्ड का अधिकार क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों के बैंकों तक है।
3. एबीबीएफ सभी बैंकिंग धोखाधड़ी मामलों में प्रथम स्तरीय जांच करता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें:

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• C.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is A

1 only
केवल 1
Explanation:

The Central Vigilance Commission (CVC) has constituted an ‘Advisory Board for Banking Frauds (ABBF)’ to examine bank fraud of over ₹50 crore. Headquartered in Delhi, the Reserve Bank of India (RBI) will provide required secretarial services, logistic and analytical support along with the necessary funding to the board.

Statement 1 is correct: ABBF would also periodically carry out fraud analysis in the financial system and give inputs for policy formulation related to the fraud to the RBI.

Statement 2 is incorrect: Besides the chairman, the Board consists of three other members. The four-member board’s jurisdiction would be confined to those cases involving the level of officers of the General Manager and above in the Public Sector Banks in respect of an allegation of fraud in a borrowal account. Its jurisdiction currently doesn’t extend to Private sector banks.

Statement 3 is incorrect: The board would function as the first level of examination for all large bank fraud cases of over ₹50 crore, and not of all bank fraud cases before recommendations or references are made to the investigative agencies by the respective public sector banks (PSBs). The Central Bureau of Investigation may also refer any case or matter to the board where it has any issue or difficulty or in technical matters with the PSB concerned.

व्याख्या:

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने 50 करोड़ से अधिक की बैंक धोखाधड़ी की जांच हेतु बैंकिंग धोखाधड़ी के लिए सलाहकार बोर्ड (ABBF) का गठन किया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), बोर्ड को आवश्यक धन के साथ-साथ आवश्यक सचिवीय सेवाएं, लॉजिस्टिक और विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान करेगा।

कथन 1 सही है: एबीबीएफ समय-समय पर वित्तीय प्रणाली में धोखाधड़ी का विश्लेषण भी करेगा और आरबीआई को धोखाधड़ी से संबंधित नीति निर्माण के लिए इनपुट देगा।

कथन 2 गलत है: अध्यक्ष के अलावा, बोर्ड में तीन अन्य सदस्य होते हैं। चार सदस्यीय बोर्ड का अधिकार क्षेत्र उन मामलों तक ही सीमित होगा, जिनमें एक महाप्रबंधक स्तर का अधिकारी या इससे ऊपर के अधिकारी जिन पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी के आरोप हैं। इसका अधिकार क्षेत्र वर्तमान में निजी क्षेत्र के बैंकों तक नहीं है।

कथन 3 गलत है: बोर्ड ,सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा जांच एजेंसियों को सिफारिशें या संदर्भ दिए जाने से पहले सभी बैंक धोखाधड़ी के मामलों की जांच नहीं करेंगे अपितु 50 करोड़ से अधिक के सभी बड़े बैंक धोखाधड़ी मामलों के सन्दर्भ में प्रथम स्तरीय जांच करेगा।
केंद्रीय जांच ब्यूरो ऐसे किसी भी मामले या बिंदु को बोर्ड को भेज सकता है जहां उसे संबंधित पीएसबी के साथ कोई मुद्दा या कठिनाई हो या फिर कोई तकनीकी समस्या उपस्थित हो जाए।