Question

Q. With reference to the recently launched ‘Defence Testing Infrastructure Scheme’, consider the following statements:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. हाल ही में शुरू की गई रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना (Defence Testing Infrastructure Scheme-DTIS) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है / हैं?

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is A

1 only
केवल 1
Context: In May 2020, the government has approved the launch of the Defence Testing Infrastructure Scheme (DTIS).

Explanation:

Statement 1 is correct: To promote domestic defence and aerospace industry in India, the government proposed Defence Testing Infrastructure Scheme, while emphasising private participation. The government earmarked an outlay of Rs 400 crore for the construction of state-of-the-art testing infrastructure with private players’ participation.
It envisages collaboration with private industry, to set up six to eight new test facilities. This would promote the development of an indigenous defence industry, thereby reducing military equipment imports and helping to render the country self-reliant.

Statement 2 is incorrect: Up to 75% of government support in the form of 'Grant-in-Aid' will be provided to the projects under the Scheme. The Special Purpose Vehicle (SPV), whose constituents will be Indian private companies and State Governments, will be responsible for the remaining 25% of the project cost. The SPVs under the Scheme will be licensed under the 2013 Companies Act and will also function and manage all properties under the scheme by collecting user fees in a self-sustaining manner.

Statement 3 is incorrect: Though most test facilities are required to be constructed in the two Defence Industrial Corridors (Tamil Nadu and Uttar Pradesh), the scheme is not limited only to the establishment of test facilities in the Defence Industrial Corridors (DICs).

संदर्भ: मई 2020 में, सरकार ने रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना के लॉन्च को मंजूरी दे दी है।

व्याख्या:

कथन 1 सही है: भारत में घरेलू रक्षा और एयरोस्पेस उद्योग को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने निजी भागीदारी पर जोर देते हुए रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना प्रस्तावित की। सरकार ने निजी भागीदारों की भागीदारी के साथ अत्याधुनिक परीक्षण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा। इसमें 6 से 8 नई परीक्षण सुविधाओं की स्थापना हेतु निजी उद्योग के साथ सहयोग की परिकल्पना की गई है। यह स्वदेशी रक्षा उद्योग के विकास को बढ़ावा देगा जिससे सैन्य उपकरणों के आयात में कमी आएगी और देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।

कथन 2 गलत है: इस योजना के तहत ‘अनुदान-सहायता’ के रूप में 75% तक सरकारी सहायता परियोजनाओं को प्रदान की जाएगी। विशेष प्रयोजन वाहन (SPV), जिसकी घटक भारतीय निजी कंपनियां और राज्य सरकारें होंगी, परियोजना लागत के शेष 25% के लिए जिम्मेदार होंगे। उक्त योजना के तहत विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत लाइसेंस दिया जाएगा तथा उपयोगकर्त्ता शुल्क को आत्मनिर्भर तरीके से इकट्ठा करके योजना के तहत यह अधिनियम सभी संपत्तियों का प्रबंधन भी करेगा।

कथन 3 गलत है: हालाँकि दो रक्षा औद्योगिक गलियारों (तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश) में अधिकांश परीक्षण सुविधाओं का निर्माण किया जाना आवश्यक है,तथापि यह योजना केवल रक्षा औद्योगिक गलियारों (DIC) में परीक्षण सुविधाओं की स्थापना तक सीमित नहीं है।