Q. With reference to the recommendations of the Shanta Kumar Committee on the restructuring of the Food Corporation of India (FCI), which of the following statements is/are correct?
Select the correct answer using the codes given below:
Q. भारतीय खाद्य निगम (FCI) के पुनर्गठन पर शांता कुमार समिति की सिफारिशों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
निम्नलिखित कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए:
Q. With reference to the recommendations of the Shanta Kumar Committee on the restructuring of the Food Corporation of India (FCI), which of the following statements is/are correct?
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Q. भारतीय खाद्य निगम (FCI) के पुनर्गठन पर शांता कुमार समिति की सिफारिशों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
निम्नलिखित कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए:
The correct option is B
2 and 3 only
केवल 2 और 3
Explanation:
Statement 1 is incorrect: Shanta Kumar committee on restructuring of Food Corporation of India (FCI) found that 67 percent coverage of the population under the National Food Security Act is on the higher side, and should be brought down to around 40 percent, which will comfortably cover Below Poverty Line (BPL) families and some even above that.
Statement 2 is correct: Shanta Kumar committee on restructuring of Food Corporation of India (FCI) recommended that targeted beneficiaries under the National Food Security Act (NFSA) or Targeted Public Distribution System (TPDS) be given 6 months ration immediately after the procurement season ends. This will save the consumers from various hassles of monthly arrivals at Fair Price Shops (FPS) and also save on the storage costs of agencies.
Statement 3 is correct: Shanta Kumar committee on restructuring of Food Corporation of India (FCI) recommended the gradual introduction of cash transfers in PDS, starting with large cities with more than 1 million population; extending it to grain surplus states, and then giving the option to deficit states to opt for cash or physical grain distribution. This will be a much more cost-effective way to help the poor, without much distortion in the production basket, and in line with the best international practices.
व्याख्या:
कथन 1 गलत है: भारतीय खाद्य निगम (FCI) के पुनर्गठन पर शांता कुमार समिति ने पाया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जनसंख्या का 67 प्रतिशत कवरेज बहुत अधिक है और इसे लगभग 40 प्रतिशत तक लाया जाना चाहिए, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले परिवार तथा कुछ इसके अतिरिक्त अर्थात गरीबी रेखा से ऊपर वाले परिवार भी इसके तहत आ जाएँगे।
कथन 2 सही है: भारतीय खाद्य निगम (FCI) के पुनर्गठन पर शांता कुमार समिति ने सिफारिश की कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) या लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत लक्षित लाभार्थियों को खरीद मौसम समाप्त होने के तुरंत बाद 6 महीने का राशन दिया जाना चाहिए। यह उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकानों (FPS) पर मासिक आवक (monthly arrivals) के विभिन्न झंझटों से बचाएगा और इससे एजेंसियों की भंडारण लागत भी बचेगी।
कथन 3 सही है: भारतीय खाद्य निगम (FCI) के पुनर्गठन पर शांता कुमार समिति ने PDS में नकद हस्तांतरण की क्रमिक शुरूआत की सिफारिश की। समिति के अनुसार, इसकी शुरूआत एक मिलियन से अधिक आबादी वाले बड़े शहरों से की जा सकती है। इसके बाद अधिक उपज वाले राज्यों में इसका विस्तार किया जाए और इसके बाद कमी वाले राज्यों को नकद राशि अथवा भौतिक रूप से अनाज वितरण में से किसी एक के चुनाव का विकल्प दिया जाए। यह उत्पादन में बहुत अधिक विरूपण के बिना और सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप गरीबों की मदद करने के लिए एक अधिक लागत प्रभावी तरीका होगा।
2 and 3 only
केवल 2 और 3
Explanation:
Statement 1 is incorrect: Shanta Kumar committee on restructuring of Food Corporation of India (FCI) found that 67 percent coverage of the population under the National Food Security Act is on the higher side, and should be brought down to around 40 percent, which will comfortably cover Below Poverty Line (BPL) families and some even above that.
Statement 2 is correct: Shanta Kumar committee on restructuring of Food Corporation of India (FCI) recommended that targeted beneficiaries under the National Food Security Act (NFSA) or Targeted Public Distribution System (TPDS) be given 6 months ration immediately after the procurement season ends. This will save the consumers from various hassles of monthly arrivals at Fair Price Shops (FPS) and also save on the storage costs of agencies.
Statement 3 is correct: Shanta Kumar committee on restructuring of Food Corporation of India (FCI) recommended the gradual introduction of cash transfers in PDS, starting with large cities with more than 1 million population; extending it to grain surplus states, and then giving the option to deficit states to opt for cash or physical grain distribution. This will be a much more cost-effective way to help the poor, without much distortion in the production basket, and in line with the best international practices.
व्याख्या:
कथन 1 गलत है: भारतीय खाद्य निगम (FCI) के पुनर्गठन पर शांता कुमार समिति ने पाया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जनसंख्या का 67 प्रतिशत कवरेज बहुत अधिक है और इसे लगभग 40 प्रतिशत तक लाया जाना चाहिए, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले परिवार तथा कुछ इसके अतिरिक्त अर्थात गरीबी रेखा से ऊपर वाले परिवार भी इसके तहत आ जाएँगे।
कथन 2 सही है: भारतीय खाद्य निगम (FCI) के पुनर्गठन पर शांता कुमार समिति ने सिफारिश की कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) या लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत लक्षित लाभार्थियों को खरीद मौसम समाप्त होने के तुरंत बाद 6 महीने का राशन दिया जाना चाहिए। यह उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकानों (FPS) पर मासिक आवक (monthly arrivals) के विभिन्न झंझटों से बचाएगा और इससे एजेंसियों की भंडारण लागत भी बचेगी।
कथन 3 सही है: भारतीय खाद्य निगम (FCI) के पुनर्गठन पर शांता कुमार समिति ने PDS में नकद हस्तांतरण की क्रमिक शुरूआत की सिफारिश की। समिति के अनुसार, इसकी शुरूआत एक मिलियन से अधिक आबादी वाले बड़े शहरों से की जा सकती है। इसके बाद अधिक उपज वाले राज्यों में इसका विस्तार किया जाए और इसके बाद कमी वाले राज्यों को नकद राशि अथवा भौतिक रूप से अनाज वितरण में से किसी एक के चुनाव का विकल्प दिया जाए। यह उत्पादन में बहुत अधिक विरूपण के बिना और सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप गरीबों की मदद करने के लिए एक अधिक लागत प्रभावी तरीका होगा।
