Q. With reference to the Representation of the People (Amendment and Validation) Act, 2013, consider the following statements:
1. The Act permits overseas voters to cast their vote by proxy in the constituency where she/he is a registered voter.
2. The amendment act allows an elector who is prohibited to vote due to being in jail, to contest elections.
Which of the above statements is/are correct?
Q. जनप्रतिनिधित्व (संशोधन और वैधता) अधिनियम, 2013 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह अधिनियम विदेशी मतदाताओं को उस निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि द्वारा अपना वोट डालने की अनुमति देता है जहां वह(पुरुष/स्त्री) पंजीकृत मतदाता है।
2. संशोधन अधिनियम एक मतदाता को जो जेल में होने के कारण मतदान करने से निषिद्ध है, को चुनाव लड़ने की अनुमति देता है।
उपरोक्त कथनों में कौन सा/से सही है/हैं?
Q. With reference to the Representation of the People (Amendment and Validation) Act, 2013, consider the following statements:
1. The Act permits overseas voters to cast their vote by proxy in the constituency where she/he is a registered voter.
2. The amendment act allows an elector who is prohibited to vote due to being in jail, to contest elections.
Which of the above statements is/are correct?
Q. जनप्रतिनिधित्व (संशोधन और वैधता) अधिनियम, 2013 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह अधिनियम विदेशी मतदाताओं को उस निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि द्वारा अपना वोट डालने की अनुमति देता है जहां वह(पुरुष/स्त्री) पंजीकृत मतदाता है।
2. संशोधन अधिनियम एक मतदाता को जो जेल में होने के कारण मतदान करने से निषिद्ध है, को चुनाव लड़ने की अनुमति देता है।
उपरोक्त कथनों में कौन सा/से सही है/हैं?
The correct option is B
2 only
केवल 2
On July 10, 2013, the Supreme Court ruled that a person, who is in jail or in police custody, cannot contest elections to legislative bodies. The Supreme Court said that a person in jail or police custody is not entitled to vote, and therefore, is not an elector, and thus, cannot contest elections. The Representation of the People Act, 2013 was brought to address this situation arising out of the Supreme Court’s judgment.
Statement 1 is incorrect:
The Representation of the People (Amendment) Bill, 2017 introduced in Lok Sabha sought to allow overseas voters to cast their vote by proxy in the constituency where she/he is a registered voter. It was passed by the Lok Sabha. This provision was not there in the Representation of the People (Amendment and Validation) Act, 2013.
Note: An overseas elector is a person who is a citizen of India and who has not acquired citizenship of any other country and is otherwise eligible to be registered as a voter and who is absenting from his place of ordinary residence in India owing to his employment, education or otherwise is eligible to be registered as a voter in the constituency in which his place of residence in India as mentioned in his passport is located.
Statement 2 is correct:
According to the Representation of the People (Amendment and Validation) Act, 2013, a person who is prohibited from voting due to being in police custody or in jail, as long as his name is entered on the electoral roll he shall not cease to be an elector. This implies that he can file nomination for an election.
Note: Both are amendments on the RPA,1951.
10 जुलाई 2013 को, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि जो व्यक्ति जेल में है या पुलिस हिरासत में है वो विधायी निकायों का चुनाव नहीं लड़ सकता है।सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जेल या पुलिस हिरासत में व्यक्ति को वोट का अधिकार नहीं है। अतः न वो मतदान कर सकता है और न वो चुनाव लड़ सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से उत्पन्न स्थिति को टालने के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून, 2013 लाया गया था।
कथन 1 गलत है:
जनप्रतिनिधि (संशोधन) विधेयक, 2017 को लोकसभा में पेश किया गया जिसमें विदेशी मतदाताओं को उन निर्वाचन क्षेत्रों में प्रॉक्सी विधि द्वारा अपना वोट डालने की अनुमति दी गई जहां वह पंजीकृत हैं। इसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। यह प्रावधान जनप्रतिनिधित्व (संशोधन और वैधता) अधिनियम, 2013 में नहीं था।
नोट: विदेशी मतदाता एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है और जिसने किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल नहीं की है तथा वह मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के योग्य है,जो भारत में अपने सामान्य निवास स्थान से रोजगार, शिक्षा या अन्य कारणों से अनुपस्थित है तथा भारत में उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के योग्य है जिसका उल्लेख उसके पासपोर्ट में किया गया है।
कथन 2 सही है:
जनप्रतिनिधि (संशोधन और मान्यता) अधिनियम, 2013 के अनुसार, एक व्यक्ति जो पुलिस हिरासत या जेल में होने के कारण मतदान करने से प्रतिबंधित है,लेकिन जब तक उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है,वह मतदाता बना रहता है । इसका मतलब है कि वह चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं।
नोट: दोनों आरपीए,1951 में संशोधन हैं।
2 only
केवल 2
On July 10, 2013, the Supreme Court ruled that a person, who is in jail or in police custody, cannot contest elections to legislative bodies. The Supreme Court said that a person in jail or police custody is not entitled to vote, and therefore, is not an elector, and thus, cannot contest elections. The Representation of the People Act, 2013 was brought to address this situation arising out of the Supreme Court’s judgment.
Statement 1 is incorrect:
The Representation of the People (Amendment) Bill, 2017 introduced in Lok Sabha sought to allow overseas voters to cast their vote by proxy in the constituency where she/he is a registered voter. It was passed by the Lok Sabha. This provision was not there in the Representation of the People (Amendment and Validation) Act, 2013.
Note: An overseas elector is a person who is a citizen of India and who has not acquired citizenship of any other country and is otherwise eligible to be registered as a voter and who is absenting from his place of ordinary residence in India owing to his employment, education or otherwise is eligible to be registered as a voter in the constituency in which his place of residence in India as mentioned in his passport is located.
Statement 2 is correct:
According to the Representation of the People (Amendment and Validation) Act, 2013, a person who is prohibited from voting due to being in police custody or in jail, as long as his name is entered on the electoral roll he shall not cease to be an elector. This implies that he can file nomination for an election.
Note: Both are amendments on the RPA,1951.
10 जुलाई 2013 को, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि जो व्यक्ति जेल में है या पुलिस हिरासत में है वो विधायी निकायों का चुनाव नहीं लड़ सकता है।सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जेल या पुलिस हिरासत में व्यक्ति को वोट का अधिकार नहीं है। अतः न वो मतदान कर सकता है और न वो चुनाव लड़ सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से उत्पन्न स्थिति को टालने के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून, 2013 लाया गया था।
कथन 1 गलत है:
जनप्रतिनिधि (संशोधन) विधेयक, 2017 को लोकसभा में पेश किया गया जिसमें विदेशी मतदाताओं को उन निर्वाचन क्षेत्रों में प्रॉक्सी विधि द्वारा अपना वोट डालने की अनुमति दी गई जहां वह पंजीकृत हैं। इसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। यह प्रावधान जनप्रतिनिधित्व (संशोधन और वैधता) अधिनियम, 2013 में नहीं था।
नोट: विदेशी मतदाता एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है और जिसने किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल नहीं की है तथा वह मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के योग्य है,जो भारत में अपने सामान्य निवास स्थान से रोजगार, शिक्षा या अन्य कारणों से अनुपस्थित है तथा भारत में उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के योग्य है जिसका उल्लेख उसके पासपोर्ट में किया गया है।
कथन 2 सही है:
जनप्रतिनिधि (संशोधन और मान्यता) अधिनियम, 2013 के अनुसार, एक व्यक्ति जो पुलिस हिरासत या जेल में होने के कारण मतदान करने से प्रतिबंधित है,लेकिन जब तक उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है,वह मतदाता बना रहता है । इसका मतलब है कि वह चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं।
नोट: दोनों आरपीए,1951 में संशोधन हैं।
