Question

Q. With reference to the right to property in India, which one among the following statements is correct?

Q. संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

• A.
  The concept of the Right to Property was not there in the original Constitution, and was added later in the constitution.
  संपत्ति के अधिकार की अवधारणा को संविधान में बाद में जोड़ा गया था।
• B.
  The constitution explicitly mentions that property could be taken away by the government for public welfare.
  संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि सरकार लोक कल्याण के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है।
• C.
  In 1973, the Supreme Court pronounced that the Right to Property was part of the basic structure of the Constitution.
  1973 में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संपत्ति का अधिकार संविधान के मूल ढाँचे का हिस्सा था।
• D.
  The 44th Constitutional Amendment Act removed the Right to Property from the Constitution.
  44 वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया।

Answer 1

The correct option is B

The constitution explicitly mentions that property could be taken away by the government for public welfare.
संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि सरकार लोक कल्याण के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है।
Explanation:

Option (a) is incorrect: In the Constitution, initially, there was a fundamental right to ‘acquire, possess and maintain’ property under Article 19 (1) (f).

Option (b) is correct: The Constitution made it clear that property could be taken away by the government for public welfare. Since 1950, the government has made many laws that have limited the right to property.

Option (c) is incorrect: In 1973, the Supreme Court gave a decision that the right to property was not part of the basic structure of the Constitution, and thus, the Parliament had the power to abridge this right by an amendment.

Option (d) is incorrect: In 1978, the 44th amendment to the Constitution removed the right to property from the list of Fundamental Rights and converted it into a simple legal right under Article 300A.

व्याख्या:

विकल्प (a) गलत है: संविधान में पहले अनुच्छेद 19 (1) (f) के तहत, संपत्ति अर्जन, स्वामित्व और रखरखाव एक मौलिक अधिकार था।

विकल्प (b) सही है: संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि सरकार लोक कल्याण के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। 1950 के बाद से, सरकार ने कई कानून बनाए जिसने संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया।

विकल्प (c) गलत है: 1973 में, उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि संपत्ति का अधिकार संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं था, और इस प्रकार, संसद के पास संशोधन के माध्यम से इस अधिकार को समाप्त करने की शक्ति थी।

विकल्प (d) गलत है: 1978 में, संविधान के 44 वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया और इसे अनुच्छेद 300 A के तहत एक साधारण कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया।