Question

Q. With reference to the Sixth schedule, consider the following statements:

Which of the statements given above are correct?

Q. छठी अनुसूची के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

• A.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• B.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• C.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is C

1 and 3 only
केवल 1 और 3
Explanation:

Article 244 (2) provides for the 6th Schedule, which deals with tribal administration in the states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram.

Statement 1 is correct: The tribal areas in the four states of Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram have been constituted as autonomous district councils. Further, the regional councils are also constituted for better administration.

Statement 2 is incorrect: The Governor is empowered to organise and reorganise the autonomous districts. Thus, he can increase and decrease their areas or change their names or define their boundaries and so on. The Tribal Advisory Council is constituted in the fifth schedule area. It is not constituted in the sixth schedule area. Tribal Advisory Council guides the council of ministers regarding tribal development in the fifth schedule area.

Statement 3 is correct: The district and regional councils administer the areas under their jurisdiction. They can make laws on certain specified matters like land and forests, canal water, shifting cultivation,village administration, inheritance of property, marriage and divorce, social customs and so on but all such laws require the assent of the governor.

व्याख्या:

अनुच्छेद 244 (2) में छठी अनुसूची का प्रावधान है, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय प्रशासन से संबंधित है।

कथन 1 सही है: चार राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों के रूप में गठित किया गया है, इसके अलावा, बेहतर प्रशासन के लिए क्षेत्रीय परिषदें भी गठित की गई हैं।

कथन 2 गलत है: राज्यपाल को स्वायत्त जिलों को व्यवस्थित और पुनर्गठित करने का अधिकार है। इस प्रकार, वह इनके क्षेत्रों को बढ़ा या घटा सकते हैं या नाम बदल सकते हैं या सीमाओं को परिभाषित कर सकते हैं। पांचवीं अनुसूची में जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान है। यह छठी अनुसूची में गठित नहीं है। आदिवासी सलाहकार परिषद पांचवीं अनुसूची में आदिवासी विकास के बारे में मंत्री परिषद का मार्गदर्शन करती है।

कथन 3 सही है: जिला और क्षेत्रीय परिषदें अपने अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्रों का प्रशासन करती हैं। ये भूमि और जंगलों, नहर के पानी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ग्राम प्रशासन, संपत्ति का उत्तराधिकार, विवाह और तलाक, सामाजिक रीति-रिवाजों जैसे कुछ निर्दिष्ट मामलों पर कानून बना सकती हैं। लेकिन ऐसे सभी कानूनों के लिए राज्यपाल की सहमति आवश्यक होती है।