Question

Q. With reference to the Transgender Persons (Protection of Rights) Act 2019, which was recently in the news, consider the following statements:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. हाल ही में चर्चा में रहे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

• A.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• B.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• C.
  1 only
  केवल 1
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is B

2 and 3 only
केवल 2 और 3
Explanation:

Recently, the Ministry of Social Justice and Empowerment framed Transgender Persons (Protection Of Rights) Rules, 2020.

Statement 1 is incorrect: Under the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019, the District Magistrate (DM) will certify the gender of a person based on an affidavit by the applicant, without any medical or physical examination.

Statement 2 is correct: The Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 mandates State Governments to constitute Welfare Boards for transgender persons to protect their rights and interests, and facilitate access to schemes and welfare measures by the Centre. Under this act, the Central Government has also constituted the National Council for Transgender Persons.

Statement 3 is correct: The Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 mandates the transgender-sensitive infrastructure such as separate wards in hospitals and washrooms be constructed within two years of the Rules being notified.

व्याख्या:

हाल ही में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2020 बनाया है।

कथन 1 गलत है: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अंतर्गत, जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate-DM) आवेदक द्वारा एक शपथ पत्र के आधार पर किसी भी चिकित्सा परीक्षण या शारीरिक जाँच के बिना किसी व्यक्ति के लिंग को प्रमाणित करेगा।

कथन 2 सही है: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 राज्य सरकारों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए कल्याण बोर्ड का गठन करने और केंद्र की योजनाओं तथा कल्याणकारी उपायों तक पहुँच की सुविधा प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद (National Council for Transgender Persons) का भी गठन किया है।

कथन 3 सही है: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019, नियमों के अधिसूचित होने के दो वर्षों के भीतर अस्पतालों में पृथक वार्ड और शौचालय जैसे ट्रांसजेंडर-सुग्राही बुनियादी ढाँचे का निर्माण अनिवार्य करता है।