Q. With reference to the tribunal, consider the following statements:
1. The State Administrative Tribunals (SATs) are established by an act of state legislature.
2. The chairman and members of the State Administrative Tribunal are appointed by the governor of the state in consultation with the chief minister.
3. Article 323 B empowers the state to establish a tribunal for matters falling within their legislative competence.
Which of the statements given above is/are correct?
Q. न्यायाधिकरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सैट) राज्य विधायिका के अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं।
2. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से की जाती है।
3. अनुच्छेद 323 ख राज्य को उनकी विधायी क्षमता के अंतर्गत आने वाले मामलों के लिए एक न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है / हैं?
Q. With reference to the tribunal, consider the following statements:
1. The State Administrative Tribunals (SATs) are established by an act of state legislature.
2. The chairman and members of the State Administrative Tribunal are appointed by the governor of the state in consultation with the chief minister.
3. Article 323 B empowers the state to establish a tribunal for matters falling within their legislative competence.
Which of the statements given above is/are correct?
Q. न्यायाधिकरण के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सैट) राज्य विधायिका के अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं।
2. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से की जाती है।
3. अनुच्छेद 323 ख राज्य को उनकी विधायी क्षमता के अंतर्गत आने वाले मामलों के लिए एक न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है / हैं?
The correct option is B
3 only
केवल 3
Explanation:
Statement 1 is incorrect: The Administrative Tribunals act of 1985 empowers the central government to establish the state Administrative tribunals (SATs) on specific request of the concerned state governments. Like the CAT, the SATs exercise original jurisdiction in relation to recruitment and all service matters of state government employees.
Statement 2 is incorrect: The chairman and members of the SATs are appointed by the president after consultation with the governor of the state concerned.
Statement 3 is correct: Article 323 A contemplates establishment of tribunals for public service matters only, and Article 323 B Contemplates establishment of tribunals for certain other matters.like-
1. Taxation
2. Foreign exchange ,import and export
3. Industrial and Labour
4. Land reforms
5. Ceiling on urban property
6. Elections to Parliament and state legislatures
7. Food stuffs
8. Rent and Tenancy rights.
While tribunals under Article 323 A can be established by parliament, tribunals under article 323 B can be established both by parliament and State legislatures with respect to matters falling within their legislative competence.
व्याख्या :
कथन 1 गलत है: 1985 के प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम में केंद्र सरकार को संबंधित राज्य सरकारों के विशिष्ट अनुरोध पर राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सैट) स्थापित करने का अधिकार है। CAT की तरह, SATs भर्ती और राज्य सरकार के कर्मचारियों के सभी सेवा मामलों के संबंध में मूल अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हैं।
कथन 2 गलत है: SATs के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है।
कथन 3 सही है: अनुच्छेद 323 क केवल सार्वजनिक सेवा के मामलों के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना के बारे में प्रावधान करता है और अनुच्छेद 323 ख कुछ अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है, जैसे-
1. कराधान
2. विदेशी मुद्रा, आयात और निर्यात
3. उद्योग और श्रम
4. भूमि सुधार
5. शहरी संपत्ति पर उच्चतम सीमा
6. संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव
7. खाद्य सामग्री
8. किराए और काश्तकारी के अधिकार।
अनुच्छेद 323 क के तहत न्यायाधिकरण संसद द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं, अनुच्छेद 323 ख के तहत न्यायाधिकरण संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा उनकी विधायी क्षमता के भीतर आने वाले मामलों के संबंध में स्थापित किए जा सकते हैं।
3 only
केवल 3
Explanation:
Statement 1 is incorrect: The Administrative Tribunals act of 1985 empowers the central government to establish the state Administrative tribunals (SATs) on specific request of the concerned state governments. Like the CAT, the SATs exercise original jurisdiction in relation to recruitment and all service matters of state government employees.
Statement 2 is incorrect: The chairman and members of the SATs are appointed by the president after consultation with the governor of the state concerned.
Statement 3 is correct: Article 323 A contemplates establishment of tribunals for public service matters only, and Article 323 B Contemplates establishment of tribunals for certain other matters.like-
1. Taxation
2. Foreign exchange ,import and export
3. Industrial and Labour
4. Land reforms
5. Ceiling on urban property
6. Elections to Parliament and state legislatures
7. Food stuffs
8. Rent and Tenancy rights.
While tribunals under Article 323 A can be established by parliament, tribunals under article 323 B can be established both by parliament and State legislatures with respect to matters falling within their legislative competence.
व्याख्या :
कथन 1 गलत है: 1985 के प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम में केंद्र सरकार को संबंधित राज्य सरकारों के विशिष्ट अनुरोध पर राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सैट) स्थापित करने का अधिकार है। CAT की तरह, SATs भर्ती और राज्य सरकार के कर्मचारियों के सभी सेवा मामलों के संबंध में मूल अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हैं।
कथन 2 गलत है: SATs के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है।
कथन 3 सही है: अनुच्छेद 323 क केवल सार्वजनिक सेवा के मामलों के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना के बारे में प्रावधान करता है और अनुच्छेद 323 ख कुछ अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है, जैसे-
1. कराधान
2. विदेशी मुद्रा, आयात और निर्यात
3. उद्योग और श्रम
4. भूमि सुधार
5. शहरी संपत्ति पर उच्चतम सीमा
6. संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव
7. खाद्य सामग्री
8. किराए और काश्तकारी के अधिकार।
अनुच्छेद 323 क के तहत न्यायाधिकरण संसद द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं, अनुच्छेद 323 ख के तहत न्यायाधिकरण संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा उनकी विधायी क्षमता के भीतर आने वाले मामलों के संबंध में स्थापित किए जा सकते हैं।
