The correct option is B
2 only
केवल 2
Explanation:
Statement 1 is incorrect: The Vivad se Vishwas Scheme was announced during the Union Budget 2020, to provide for dispute resolution in respect of pending income tax litigation. It will not be applicable to other forms of direct taxes like wealth tax, security transaction tax, commodity transaction tax and equalisation levy.
Statement 2 is correct: Once a dispute is resolved, the designated authority cannot levy interest or penalty in relation to that dispute. Further, no appellate forum can make a decision in relation to the matter of dispute once it is resolved. Such matters cannot be reopened in any proceeding under any law, including the IT Act.
व्याख्या:
कथन 1 गलत है: लंबित आयकर मुकदमेबाजी के संबंध में विवाद के समाधान के लिए केंद्रीय बजट 2020 के दौरान “विवाद से विश्वास” योजना की घोषणा की गई थी।यह प्रत्यक्ष करों के अन्य रूपों जैसे कि संपत्ति कर, सुरक्षा लेनदेन कर, वस्तु लेनदेन कर और समान लेवी पर लागू नहीं होगा।
कथन 2 सही है: एक बार विवाद हल हो जाने के बाद, नामित प्राधिकारी उस विवाद के संबंध में लेवी या जुर्माना नहीं लगा सकता है।इसके अलावा, कोई भी अपीलीय फोरम विवाद का हल होने के बाद उसके संबंध में कोई निर्णय नहीं कर सकती।इस तरह के मामलों को आयकर (आईटी) कानून सहित किसी भी कानून के तहत किसी भी कार्यवाही में फिर से नहीं खोला जा सकता है।