Q. With reference to Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019, which of the following statements is/are incorrect?
1. The bill defines a transgender person as one whose gender does not match the gender assigned at birth.
2. It provides for adequate reservations in the field of education as directed by the Supreme Court in the NALSA verdict.
3. It guarantees the right to self-identification without the need for medical intervention.
Select the correct answer using the code given below
Q. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 के संदर्भ में , निम्नलिखित में कौन सा/से कथन गलत है/हैं?
1. विधेयक एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जिसका लिंग जन्म के समय निर्धारित सामान्य लिंग से मेल नहीं खाता है।
2. यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा NALSA मामले में दिए गए निर्णय के तहत शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त आरक्षण का प्रावधान करता है।
3. यह चिकित्सकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना स्व-पहचान के अधिकार की गारंटी देता है।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
Q. With reference to Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019, which of the following statements is/are incorrect?
1. The bill defines a transgender person as one whose gender does not match the gender assigned at birth.
2. It provides for adequate reservations in the field of education as directed by the Supreme Court in the NALSA verdict.
3. It guarantees the right to self-identification without the need for medical intervention.
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Q. ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 के संदर्भ में , निम्नलिखित में कौन सा/से कथन गलत है/हैं?
1. विधेयक एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जिसका लिंग जन्म के समय निर्धारित सामान्य लिंग से मेल नहीं खाता है।
2. यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा NALSA मामले में दिए गए निर्णय के तहत शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त आरक्षण का प्रावधान करता है।
3. यह चिकित्सकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना स्व-पहचान के अधिकार की गारंटी देता है।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
The correct option is B
2 and 3 only
केवल 2 और 3
Recently, the Lok Sabha passed Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019.
Statement 1 is correct: - The bill defines a transgender person as one whose gender does not match the gender assigned at birth.
Statement 2 is incorrect: - Bill does not provide for any reservations in the field of employment and education as directed by the Supreme Court in the National Legal Services Authority (NALSA) verdict.
- The Supreme Court recognized transgenders as the third gender in a landmark NALSA ruling. “Recognition of transgenders as a third gender is not a social or medical issue but a human rights issue," the court said.
Statement 3 is incorrect: - The bill contravenes the Supreme Court’s judgment in NALSA v Union of India (UOI), which guarantees the right to self-identification without the need for medical intervention. They cannot self-identify their gender themselves. They have to obtain a certificate of identity from the District Magistrate.
- The Bill appears to continue to mandate sex reassignment surgery for transgender people.
कथन 1 सही है: - विधेयक एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जिसका लिंग जन्म के समय निर्धारित सामान्य लिंग से मेल नहीं खाता है।
कथन 2 गलत है: - विधेयक,राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (NALSA) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के तहत, रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने NALSA मामले में अपने महत्वपूर्ण फैसले में ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी।
- न्यायालय ने कहा, "तीसरे लिंग के रूप में ट्रांसजेंडर्स को मान्यता देना एक सामाजिक या चिकित्सा संबंधी मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक मानवाधिकार का मुद्दा है।"
कथन 3 गलत है: - यह विधेयक NALSA बनाम भारत संघ (UOI) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की उपेक्षा करता है,जो चिकित्सीय हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना स्व-पहचान के अधिकार की गारंटी देता है।वे अपने लिंग की पहचान स्वयं नहीं कर सकते।उन्हें जिला मजिस्ट्रेट से पहचान का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
- यह विधेयक ट्रांसजेंडर लोगों को सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी का अधिकार देता है।
2 and 3 only
केवल 2 और 3
Recently, the Lok Sabha passed Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019.
Statement 1 is correct:
- The bill defines a transgender person as one whose gender does not match the gender assigned at birth.
- Bill does not provide for any reservations in the field of employment and education as directed by the Supreme Court in the National Legal Services Authority (NALSA) verdict.
- The Supreme Court recognized transgenders as the third gender in a landmark NALSA ruling. “Recognition of transgenders as a third gender is not a social or medical issue but a human rights issue," the court said.
- The bill contravenes the Supreme Court’s judgment in NALSA v Union of India (UOI), which guarantees the right to self-identification without the need for medical intervention. They cannot self-identify their gender themselves. They have to obtain a certificate of identity from the District Magistrate.
- The Bill appears to continue to mandate sex reassignment surgery for transgender people.
- विधेयक एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जिसका लिंग जन्म के समय निर्धारित सामान्य लिंग से मेल नहीं खाता है।
- विधेयक,राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण (NALSA) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के तहत, रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने NALSA मामले में अपने महत्वपूर्ण फैसले में ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी।
- न्यायालय ने कहा, "तीसरे लिंग के रूप में ट्रांसजेंडर्स को मान्यता देना एक सामाजिक या चिकित्सा संबंधी मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक मानवाधिकार का मुद्दा है।"
- यह विधेयक NALSA बनाम भारत संघ (UOI) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की उपेक्षा करता है,जो चिकित्सीय हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना स्व-पहचान के अधिकार की गारंटी देता है।वे अपने लिंग की पहचान स्वयं नहीं कर सकते।उन्हें जिला मजिस्ट्रेट से पहचान का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
- यह विधेयक ट्रांसजेंडर लोगों को सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी का अधिकार देता है।
