Q. With reference to Water Conservation in India, Consider the following statements about the Atal Bhujal Yojana :
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Q. भारत में जल संरक्षण से संबंधित अटल भूजल योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
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Explanation :
Atal Bhujal Yojana will be implemented in seven states – Gujarat, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and UP over five years from 2020-21 to 2024-25. It is expected that it will benefit about 8,350 gram panchayats in 78 districts. According to Jal Shakti Ministry sources, if the scheme meets its objectives in water-stressed areas, it will be extended to other parts of the country. At present it is not implemented at pan India level but it will be implemented in seven states.
STATEMENT 1 is incorrect as Of the Rs 6,000 crore total cost of the project , Rs 3,000 crore will be contributed by the World Bank as loan while the other half will be provided by the central government in the form of central assistance. All of it — the World Bank component and central assistance — will be given to the states as grants.
STATEMENT 2 is correct as It's one of the objectives is to bring about behavioral changes at the community level for sustainable groundwater resource management in seven States
व्याख्या :
अटल भूजल योजना को 2020-21 से 2024-25 तक सात राज्यों - गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी में लागू किया जायेगा।उम्मीद है कि इससे 78 जिलों की लगभग 8,350 ग्राम पंचायतों को फायदा होगा। जल शक्ति मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, यदि यह योजना जल-दबाव वाले क्षेत्रों में अपने उद्देश्यों को पूरा करती है, तो इसे देश के अन्य भागों में विस्तारित किया जाएगा। फिलहाल इसे अखिल भारतीय स्तर पर लागू नहीं किया गया है, बल्कि इसे सात राज्यों में लागू किया जाएगा।
कथन 1 गलत है।
परियोजना की कुल लागत 6,000 करोड़ रुपये में से 3,000 करोड़ रुपये का योगदान विश्व बैंक द्वारा ऋण के रूप में किया जाएगा जबकि अन्य आधा केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा। यह राज्यों को अनुदान के रूप में दिया जाएगा।
कथन 2 सही है।
इसका उद्देश्य सात राज्यों में स्थायी भूजल संसाधन प्रबंधन के लिए सामुदायिक स्तर पर व्यवहारगत बदलाव लाना है।