Question

Q27. With reference to the power of judicial review of high courts, consider the following statements:

1. High court can review the laws enacted by state legislatures only and not the ones enacted by the Centre.

2. High court cannot interpret the Constitution while reviewing any law or order passed by the government, as Supreme Court is the sole interpreter of Constitution.

Which of the above statement(s) is/are correct?

उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. उच्च न्यायालय केवल राज्य विधायिकाओं द्वारा अधिनियमित कानूनों की समीक्षा कर सकता है, न कि केंद्र द्वारा अधिनियमित किए गए कानून का।

2. उच्च न्यायालय सरकार द्वारा पारित किसी भी कानून या आदेश की समीक्षा करते समय संविधान की व्याख्या नहीं कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान का एकमात्र व्याख्याकर्ता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

• A. (a) Only 1 (a) केवल 1
• B. (b) Only 2 (b) केवल 2
• C. (c) Both 1 and 2 (c) 1 और 2 दोनों
• D. (d) None of the above (d) इनमें से कोई नहीं

Answer 1

The correct option is D

(d) None of the above

(d) इनमें से कोई नहीं

Statement 1 is incorrect. Indian judiciary is an integrated judiciary with High courts and Supreme Court as higher branch which are vested with power to secure constitutionalism in our country. Supreme Court and even High courts as well can review any legislative enactment and executive order of state and central government both. Statement 2 is incorrect. Article 13 and 226 require the High courts to look into the constitutionality of acts and orders passed by government. Hence even high courts can interpret the Constitution while reviewing any law or order passed government.

कथन 1 गलत है, भारतीय न्यायपालिका उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के साथ एक एकीकृत न्यायपालिका है। उच्चतम न्यायालय उच्च शाखा के रूप में है जिसमें हमारे देश में संवैधानिकता को सुरक्षित करने के लिए शक्ति निहित है। उच्चतम न्यायालय और यहां तक ​​कि उच्च न्यायालय भी राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के किसी भी विधायी अधिनियम और कार्यकारी आदेश की समीक्षा कर सकते हैं। कथन 2 गलत है, अनुच्छेद 13 और 226 के अनुसार उच्च न्यायालयों को सरकार द्वारा पारित कृत्यों और आदेशों की संवैधानिकता की जाँच करने का अधिकार है इसलिए सरकार द्वारा पारित किसी भी कानून या आदेश की समीक्षा करते समय उच्च न्यायालय भी संविधान की व्याख्या कर सकते हैं।