Q. With reference to the High Court, consider the following statements:
1. The writ jurisdiction of the High Court comes under the basic structure of the Constitution.
2. The expression ‘contempt of court’ has not been defined by the Constitution.
3. Article 13 and 226 of Indian Constitution explicitly confer the power of judicial review on a High Court.
Which of the statements given above are correct?
Q. उच्च न्यायालय के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आता है।
2. अभिव्यक्ति 'अदालत की अवमानना' को संविधान द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है।
3. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 और 226 स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है।
उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?
Q. With reference to the High Court, consider the following statements:
1. The writ jurisdiction of the High Court comes under the basic structure of the Constitution.
2. The expression ‘contempt of court’ has not been defined by the Constitution.
3. Article 13 and 226 of Indian Constitution explicitly confer the power of judicial review on a High Court.
Which of the statements given above are correct?
Q. उच्च न्यायालय के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आता है।
2. अभिव्यक्ति 'अदालत की अवमानना' को संविधान द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है।
3. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 और 226 स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है।
उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?
The correct option is D
1, 2 and 3
1, 2 और 3
Explanation
Statement 1 is correct: In Chandan Kumar Case (1997), the Supreme Court ruled that the writ jurisdiction of both the Supreme Court and High Court constitute a part of the basic structure of the Constitution. Thus, the writ jurisdiction of a high court cannot be excluded by way of constitutional amendment.
Statement 2 is correct: The expression ‘contempt of court’ has not been defined by the Constitution. However, it has been defined by the Contempt of Court Act of 1971.
Statement 3 is correct: The phrase 'judicial review' is nowhere mentioned in the Constitution but the provision of various articles explicitly confer it to the Supreme and High Court. For example: Article 13 of the Constitution states that all laws that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void. Article 226 of the Constitution empowers a high court to issue writs for the enforcement of Fundamental Rights and for any other purpose.
व्याख्या:
कथन 1 सही है: चंदन कुमार केस (1997) में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के रिट क्षेत्राधिकार संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा हैं। इस प्रकार, संवैधानिक संशोधन के माध्यम से एक उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं किया जा सकता है।
कथन 2 सही है: अभिव्यक्ति 'अदालत की अवमानना' को संविधान द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। हालाँकि, इसे 1971 के कंटेम्प्ट ऑफ़ कोर्ट एक्ट द्वारा परिभाषित किया गया है।
कथन 3 सही है: 'न्यायिक समीक्षा' वाक्यांश का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन विभिन्न लेखों का प्रावधान स्पष्ट रूप से इसे सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को प्रदान करता है। उदाहरण के लिए: संविधान के अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि सभी कानून जो किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत या उनका अल्पीकरण करते हैं, वे शून्य होंगे। संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और किसी अन्य उद्देश्य के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है।
1, 2 and 3
1, 2 और 3
Explanation
Statement 1 is correct: In Chandan Kumar Case (1997), the Supreme Court ruled that the writ jurisdiction of both the Supreme Court and High Court constitute a part of the basic structure of the Constitution. Thus, the writ jurisdiction of a high court cannot be excluded by way of constitutional amendment.
Statement 2 is correct: The expression ‘contempt of court’ has not been defined by the Constitution. However, it has been defined by the Contempt of Court Act of 1971.
Statement 3 is correct: The phrase 'judicial review' is nowhere mentioned in the Constitution but the provision of various articles explicitly confer it to the Supreme and High Court. For example: Article 13 of the Constitution states that all laws that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void. Article 226 of the Constitution empowers a high court to issue writs for the enforcement of Fundamental Rights and for any other purpose.
व्याख्या:
कथन 1 सही है: चंदन कुमार केस (1997) में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के रिट क्षेत्राधिकार संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा हैं। इस प्रकार, संवैधानिक संशोधन के माध्यम से एक उच्च न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र को समाप्त नहीं किया जा सकता है।
कथन 2 सही है: अभिव्यक्ति 'अदालत की अवमानना' को संविधान द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। हालाँकि, इसे 1971 के कंटेम्प्ट ऑफ़ कोर्ट एक्ट द्वारा परिभाषित किया गया है।
कथन 3 सही है: 'न्यायिक समीक्षा' वाक्यांश का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन विभिन्न लेखों का प्रावधान स्पष्ट रूप से इसे सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को प्रदान करता है। उदाहरण के लिए: संविधान के अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि सभी कानून जो किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत या उनका अल्पीकरण करते हैं, वे शून्य होंगे। संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और किसी अन्य उद्देश्य के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है।
