Q3. Consider the following statements related to National Human Rights Commission.
1. It is a constitutional body and was established in 1993.
2. The chairman of the commission should be a retired chief justice of India.
3. The chairman and members hold office for a term of five years or until they attain the age of 65 years, whichever is earlier.
Which of the above statement(s) is/are NOT correct?
Q3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 1993 में हुई है।
2. इसके अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधिश होते हैं।
3. अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने या जो भी पहले हो, तक होता है।
उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य है/हैं?
Q3. Consider the following statements related to National Human Rights Commission.
1. It is a constitutional body and was established in 1993.
2. The chairman of the commission should be a retired chief justice of India.
3. The chairman and members hold office for a term of five years or until they attain the age of 65 years, whichever is earlier.
Which of the above statement(s) is/are NOT correct?
Q3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 1993 में हुई है।
2. इसके अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधिश होते हैं।
3. अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने या जो भी पहले हो, तक होता है।
उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य है/हैं?
The correct option is C (c) Only 1 and 3
(c) केवल 1 और 3
National Human Rights Commission
- It is a statutory (and not a constitutional) body. It was established in 1993 under a legislation enacted by the Parliament, namely, the Protection of Human Rights Act, 1993. This Act was amended in 2006.
- The commission is a multi-member body consisting of a chairman and four members. The chairman should be a retired chief justice of India, and members should be serving or retired judges of the Supreme Court, a serving or retired chief justice of a high court and two persons having knowledge or practical experience with respect to human rights.
- In addition to these full-time members, the commission also has four ex-officio members—the chairmen of the National Commission for Minorities, the National Commission for SCs, the National Commission for STs and the National Commission for Women.
- The chairman and members are appointed by the president on the recommendations of a six-member committee consisting of the prime minister as its head, the Speaker of the Lok Sabha, the Deputy Chairman of the Rajya Sabha, leaders of the Opposition in both the Houses of Parliament and the Central home minister. Further, a sitting judge of the Supreme Court or a sitting chief justice of a high court can be appointed only after consultation with the chief justice of India.
- The chairman and members hold office for a term of five years or until they attain the age of 70 years, whichever is earlier. After their tenure, the chairman and members are not eligible for further employment under the Central or a state government.
- यह एक वैधानिक (संवैधानिक नहीं) निकाय है। इसकी स्थापना 1993 में संसद द्वारा अधिनियमित कानून मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अन्तर्गत किया गया है। इस अधिनियम को 2003 ई. में पुर्नसंशोधन किया गया है।
- आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसके एक अध्यक्ष एवं चार सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवा निवृत मुख्य न्यायाधीश होते हैं तथा अन्य सदस्य सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। कम से कम दो सदस्यों को मानवाधिकार संबंधित मुद्दों एवं कानूनों का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।
- इन पूर्णकालिक सदस्यों के अलावा चार पदेन सदस्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष तथा महिला आयोग के अध्यक्ष होते हैं।
- अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति के परामर्श पर किया जाता है। इस समिति में लोक सभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उप सभापति, दोनों सदनों के विपक्ष के नेतों, केंद्रीय गृह मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के पदासीन न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के पदासीन न्यायाधीश होते हैं। इस समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। न्यायाधिशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर की जाती है।
- आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति 5 साल अथवा 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण होता हो, के लिए किया जाता है।
- आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष कार्यकाल समाप्ति के उपरान्त केन्द्र अथवा राज्य सरकार में पद धारण नहीं कर सकते हैं।
(c) Only 1 and 3
(c) केवल 1 और 3
National Human Rights Commission
- It is a statutory (and not a constitutional) body. It was established in 1993 under a legislation enacted by the Parliament, namely, the Protection of Human Rights Act, 1993. This Act was amended in 2006.
- The commission is a multi-member body consisting of a chairman and four members. The chairman should be a retired chief justice of India, and members should be serving or retired judges of the Supreme Court, a serving or retired chief justice of a high court and two persons having knowledge or practical experience with respect to human rights.
- In addition to these full-time members, the commission also has four ex-officio members—the chairmen of the National Commission for Minorities, the National Commission for SCs, the National Commission for STs and the National Commission for Women.
- The chairman and members are appointed by the president on the recommendations of a six-member committee consisting of the prime minister as its head, the Speaker of the Lok Sabha, the Deputy Chairman of the Rajya Sabha, leaders of the Opposition in both the Houses of Parliament and the Central home minister. Further, a sitting judge of the Supreme Court or a sitting chief justice of a high court can be appointed only after consultation with the chief justice of India.
- The chairman and members hold office for a term of five years or until they attain the age of 70 years, whichever is earlier. After their tenure, the chairman and members are not eligible for further employment under the Central or a state government.
- यह एक वैधानिक (संवैधानिक नहीं) निकाय है। इसकी स्थापना 1993 में संसद द्वारा अधिनियमित कानून मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अन्तर्गत किया गया है। इस अधिनियम को 2003 ई. में पुर्नसंशोधन किया गया है।
- आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसके एक अध्यक्ष एवं चार सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवा निवृत मुख्य न्यायाधीश होते हैं तथा अन्य सदस्य सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। कम से कम दो सदस्यों को मानवाधिकार संबंधित मुद्दों एवं कानूनों का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।
- इन पूर्णकालिक सदस्यों के अलावा चार पदेन सदस्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष तथा महिला आयोग के अध्यक्ष होते हैं।
- अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति के परामर्श पर किया जाता है। इस समिति में लोक सभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उप सभापति, दोनों सदनों के विपक्ष के नेतों, केंद्रीय गृह मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के पदासीन न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के पदासीन न्यायाधीश होते हैं। इस समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। न्यायाधिशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर की जाती है।
- आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति 5 साल अथवा 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण होता हो, के लिए किया जाता है।
- आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष कार्यकाल समाप्ति के उपरान्त केन्द्र अथवा राज्य सरकार में पद धारण नहीं कर सकते हैं।
