Q5. Consider the following statements related to the Fazl Ali Commission.
1. The creation of Andhra state forced the Government of India to appoint a three-member States Reorganization Commission under the chairmanship of Fazl Ali.
2. It accepted language as the basis of reorganization of states, but rejected the theory of one language–one state.
3. Preservation and strengthening of the unity and security of the country, linguistic and cultural homogeneity were the recommendations given by the commission in any scheme of reorganization of states.
Which of the above statement(s) is/are correct?
Q5. फजल अली आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. आंध्र प्रदेश के निर्माण ने भारत सरकार को फजल अली की अध्यक्षता में एक त्रि-सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग गठित करने हेतु बाध्य किया।
2. इस आयोग ने भाषा को राज्य पूनर्गठन का आधार जरूर माना, परन्तु एक राज्य एक भाषा के सिद्धान्त को ठुकरा दिया था।
3. राष्ट्र की एकता एवं सुरक्षा को मजबूत करने और संरक्षित करने के लिए किसी भी योजना अन्तर्गत भाषायी एवं सांस्कृतिक समरूपता, इस आयोग के सुझावों में शामिल था।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?
(d) All of the above
(d) उपर्युक्त सभी
Fazl Ali Commission
The creation of Andhra state intensified the demand from other regions for creation of states on linguistic basis. This forced the Government of India to appoint (in December 1953) a three-member States Reorganization Commission under the chairmanship of Fazl Ali to re-examine the whole question. Its other two members were K M Panikkar and H N Kunzru. It submitted its report in September 1955 and broadly accepted language as the basis of reorganization of states. But, it rejected the theory of ‘one language–one state’. Its view was that the unity of India should be regarded as the primary consideration in any redrawing of the country’s political units.
It identified four major factors that can be taken into account in any scheme of reorganization of states:
1. Preservation and strengthening of the unity and security of the country.
2. Linguistic and cultural homogeneity.
3. Financial, economic and administrative considerations.
4. Planning and promotion of the welfare of the people in each state as well as of the nation as a whole.
आंध्र प्रदेश के गठन ने देश के अन्य भागों में भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण पर बल दिया। और भारत सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में त्रि-स्तरीय आयोग गठित किया (दिसम्बर 1953)। इस आयोग के अन्य दो सदस्य के.एम. पानिक्कर एवं एच.एन. कून्जरू थे। आयोग ने अपनी अनुशंसा सितम्बर 1955 में सौंपी जिसमें भाषा को राज्य पुनर्गठन का आधार माना परन्तु एक राज्य एक भाषा के सिद्धान्त को नामंजूर कर दिया। इस आयोग द्वारा देश में किसी भी राजनैतिक इकाई के पुनर्निधारण में राष्ट्रीय एकता ध्यान में रखने की बात कही है।
आयोग ने राज्य पुनर्गठन हेतु निम्नलिखित चार मुख्य कारकों को चिहिृत किया।
1. राष्ट्र की एकता एवं सुरक्षा को मजबूत एवं संरक्षित करना
2. भाषायी एवं सांस्कृतिक एकरूपता
3. वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक विचार
4. लोककल्याणकारी योजनाओं को सभी राज्यों और संपूर्ण देश को बढ़ावा देना।