Question

Which of the following commission(s) in its report recommended the reorganization of states on the basis of linguistic factor ?
1. Dhar Commission
2. JVP Committee
3. Fazl Ali Commission
Select the correct answer using the code given below:

निम्नलिखित में से किस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भाषाई कारक के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की?
1 धर आयोग
2 जेवीपी समिति
3 फजल अली आयोग
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

• A. 3 only
  
  केवल 3
• B. 2 and 3 only
  
  केवल 2 और 3
• C. 1 and 2 only
  
  केवल 1 और 2
• D. 1, 2 and 3
  
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is A 3 only


केवल 3
Among the given options only Fazl Ali commission broadly accepted language as the basis of reorganization of states.
The integration of princely states with the rest of India has purely an ad hoc arrangement. There has been a demand from different regions, particularly South India, for reorganization of states on linguistic basis.
Accordingly, in June 1948, the Government of India appointed the Linguistic Provinces
Commission under the chairmanship of S K Dhar to examine the feasibility of this. The commission submitted its report in December 1948 and recommended the reorganisation of states on the basis of administrative convenience rather than linguistic factor.
Linguistic Provinces Committee by the Congress in December 1948 formed to examine the whole question afresh. It consisted of Jawaharlal Nehru, Vallahbhai Patel and Pattabhi Sitaramayya and hence, was popularly known as JVP Committee. It submitted its report
in April 1949 and formally rejected language as the basis for reorganization of states.

However, in October 1953, the Government of India was forced to create the first linguistic state, known as Andhra state, by separating the Telugu speaking areas from the Madras state. This followed a prolonged popular agitation and the death of Potti Sriramulu, a Congress person of standing, after a 56-day hunger strike for the cause. The creation of Andhra state intensified the demand from other regions for creation of states on linguistic basis. This forced the Government of India to appoint (in December 1953) a three-member States Reorganisation Commission under the chairmanship of Fazl Ali to re-examine the whole question. Its other two members were K M Panikkar and H N Kunzru. It submitted its report in September 1955 and broadly accepted language as the basis of reorganisation of states. But, it rejected the theory of ‘one language one state’.

दिए गए विकल्पों में से केवल फजल अली आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन के आधार को व्यापक रूप से भाषा को स्वीकार किया।
शेष भारत के साथ रियासतों के एकीकरण में विशुद्ध रूप से एक तदर्थ व्यवस्था है। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर दक्षिण भारत से मांग की गई है।
तदनुसार, जून 1948 में, भारत सरकार ने भाषाई प्रांतों की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए
एस के धार की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की।आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और भाषाई कारक के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की।

दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा भाषाई प्रांत समिति ने पूरे प्रश्न की नए सिरे से जांच की। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैय्या शामिल थे और इसलिए,यह 'जेवीपी' समिति के रूप में लोकप्रिय थे।
इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की अप्रैल 1949 में और राज्यों के पुनर्गठन के आधार को भाषा के रूप में औपचारिक रूप से अस्वीकृत कर दिया।

हालाँकि, अक्टूबर 1953 में, भारत सरकार को मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके, आंध्र प्रदेश के रूप में पहचने जाने वाला पहला भाषाई राज्य बनाने के लिए मजबूर किया गया था।इसके कारण लंबे समय तक आंदोलन चला और इस कारण 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद पोटी श्रीरामुलु की मौत हो गई।आंध्र राज्य के निर्माण ने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए अन्य क्षेत्रों से मांग को तेज किया।इसने भारत सरकार को (दिसंबर 1953 में) पूरे मामले की फिर से जांच करने के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति करने के लिए मजबूर किया।इसके अन्य दो सदस्य के एम पणिक्कर और एच एन कुंजरू थे।
इसने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को व्यापक रूप से स्वीकार की गई । लेकिन, इसने एक भाषा एक राज्य ’के सिद्धांत को खारिज कर दिया।