Q7. Consider the following statements:
1. The Constitution of India prescribes 1 month time frame within which the state legislatures should ratify or reject an amendment submitted to them.
2. There is no provision for holding a joint sitting of both the houses of parliament if there is a dead lock over the passage of constitutional amendment bill.
Which of the above statement(s) is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत का संविधान राज्यों के विधान मण्डलों को एक महीने की समय सीमा निर्धारित करता है जिसमें उन्हें यह निर्धारण करना होता है कि किसी प्राप्त संशोधन को मंजूरी देनी चाहिए या अस्वीकार करना चाहिए।
2. संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित होने के गतिरोध पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?
Q7. Consider the following statements:
1. The Constitution of India prescribes 1 month time frame within which the state legislatures should ratify or reject an amendment submitted to them.
2. There is no provision for holding a joint sitting of both the houses of parliament if there is a dead lock over the passage of constitutional amendment bill.
Which of the above statement(s) is/are correct?
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत का संविधान राज्यों के विधान मण्डलों को एक महीने की समय सीमा निर्धारित करता है जिसमें उन्हें यह निर्धारण करना होता है कि किसी प्राप्त संशोधन को मंजूरी देनी चाहिए या अस्वीकार करना चाहिए।
2. संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित होने के गतिरोध पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?
The correct option is B (b) Only 2
(b) केवल 2
The Constitution of India is silent on the time frame within which the state legislatures should ratify or reject an amendment submitted to them. It is also silent on the issue whether the states can withdraw their approval after according the same.
There is no provision for holding a joint sitting of both the houses of parliament if there is a dead lock over the passage of constitutional amendment bill. There is provision for a joint sitting in case of an ordinary bill.
भारत का संविधान उस समय सीमा अवधि पर मौन है, जिसके अंतर्गत राज्य विधानमण्डलों को किसी संशोधन को मंजूरी देनी चाहिए या अस्वीकार करना चाहिए । यह इस मुद्दे पर भी मौन है कि क्या राज्य इसके अनुसार अपनी मंजूरी वापस ले सकता है।
संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित होने में गतिरोध होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। सामान्य विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक के लिए प्रावधान है।
(b) Only 2
(b) केवल 2
The Constitution of India is silent on the time frame within which the state legislatures should ratify or reject an amendment submitted to them. It is also silent on the issue whether the states can withdraw their approval after according the same.
There is no provision for holding a joint sitting of both the houses of parliament if there is a dead lock over the passage of constitutional amendment bill. There is provision for a joint sitting in case of an ordinary bill.
भारत का संविधान उस समय सीमा अवधि पर मौन है, जिसके अंतर्गत राज्य विधानमण्डलों को किसी संशोधन को मंजूरी देनी चाहिए या अस्वीकार करना चाहिए । यह इस मुद्दे पर भी मौन है कि क्या राज्य इसके अनुसार अपनी मंजूरी वापस ले सकता है।
संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित होने में गतिरोध होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। सामान्य विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक के लिए प्रावधान है।
