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Question

Q72. Which of the following was/were part of the Cripps proposal?

1. India to have dominion status after the war with the right to secede.

2. Any province not willing to join Indian Union could have a separate Constitution for itself.

Select the correct answer using the code given below.

निम्नलिखित में से कौन सा/से क्रिप्स प्रस्ताव का/के हिस्सा था /थे?

1. भारत को युद्ध के पश्चात् अलग होने के अधिकार के साथ डोमिनियन स्टेटस प्राप्त होगा।

2. भारतीय संघ में शामिल नहीं होने का इच्छुक कोई भी प्रांत अपने लिए अलग संविधान रख सकता है।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें:


A

Only 1

केवल 1

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B

Only 2

केवल 2

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C

Both 1 and 2

1 और 2 दोनों

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D

None of the above

इनमें से कोई नहीं

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Solution

The correct option is D

None of the above

इनमें से कोई नहीं


Cripps Mission was sent to India under the president ship of Stafford Cripps in march 1942. The intention was to get Indian support for Britishers in the ongoing World War II. It proposed:

An Indian Dominion that will be free to decide its relations with the commonwealth and United Nations

A constituent assembly to be convened to frame a new constitution.

Any province not willing to join the Union could have a separate constitution and form a separate

Other points in the proposal were Acceptance of Indian constitution by British government would be subject to condition that any province would have the right to have separate union and a treaty to be negotiated to effect the power transfer to safeguard racial and religious minorities

Defense of India to remain in British hands.

1942 में क्रिप्प्स मिशन को स्टेफॉर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत भेजा गया था। इसका इरादा द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का भारतीय समर्थन प्राप्त करना था। इसमें प्रस्तावित था कि:

भारत एक डोमेनियन होगा जो, राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र के साथ अपने संबंधों का फैसला करने के लिए स्वतंत्र होगा।

एक नया संविधान तैयार करने के लिए एक संविधान सभा आयोजित की जाएगी।

संघ में शामिल नहीं होने के इच्छुक कोई भी प्रांत अलग संविधान बना सकता था।

प्रस्ताव में अन्य मुद्दे भी थे जैसे कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय संविधान की स्वीकृति, इस शर्त के अनुसार किसी भी प्रांत को अपने लिए अलग संविधान बनाने की अनुमति होगी तथा शक्तियों के हस्तानांतरण के लिए एक संधि भी की जाएगी ताकि धार्मिक अल्पसंख्योकों एवं नस्लीय भेदभाव की रोकथाम की जा सके।

भारत की रक्षा ब्रिटिश हाथों में ही रहेगी।


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