Question

Q84. With reference to Tebhaga movement, consider the following statements:

1. It was initiated by the Kisan Sabha in Awadh region in UP.

2. The demand of the movement was to reduce the share given to landlords.

3. It was a non-violent movement based on Satyagraha.

Which of the above statement(s) is/are not correct?

Q84. तेभागा आंदोलन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. उ.प्र. में अवध क्षेत्र में किसान सभा द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी।

2. आंदोलन की मांग भूस्वामियों को दिए गए हिस्से को कम करना था।

3. यह सत्याग्रह पर आधारित एक अहिंसक आंदोलन था।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सत्य नहीं है/हैं?

• A. Only 1 and 2 केवल 1 और 2
• B. Only 2 and 3 केवल 2 और 3
• C. Only 1 and 3 केवल 1 और 3
• D. All of the above उपर्युक्त सभी

Answer 1

The correct option is C

Only 1 and 3

केवल 1 और 3

Ans:84)(c)

Explanation: The Tebhaga movement was an independence campaign initiated in Bengal by the Kisan Sabha (peasants front of Communist Party of India) in 1946-1947. At that time share-cropping peasants (essentially, tenants) had to give half of their harvest to the owners of the land. The demand of the Tebhaga (sharing by thirds) movement was to reduce the share given to landlords to one third. In many areas the agitations turned violent, and landlords fled villages leaving parts of the countryside in the hands of Kisan Sabha. As a response to the agitations, the then Muslim League ministry in the province launched the Bargadari Act, which provided that the share of the harvest given to the landlords would be limited to one third of the total. But the law was not fully implemented.

उत्तर:84)(c)

व्याख्या: तेभागा आंदोलन 1946-1947 में किसान सभा (भारत के कम्युनिस्ट पार्टी के किसान फ्रंट ) द्वारा बंगाल में शुरू किया गया एक स्वतंत्रत अभियान था। उस समय बटाईदार किसानों (अनिवार्य रूप से, किरायेदारों) को अपनी आधी फसल जमीन के मालिकों को देनी पड़ती थी । तेभागा (एक तिहाई भाग का साझा) की मांग भूस्वामियों को दिए गए हिस्से को एक तिहाई तक कम करना था। कई क्षेत्रों में आंदोलन हिंसक हो गया, और भूस्वामी किसान सभा के हाथों ग्रामीण इलाकों के हिस्सों को छोड़कर गांवों से भाग गए। आंदोलनों के जवाब के रूप में, प्रांत में तत्कालीन मुस्लिम लीग मंत्रालय ने बरगादरी अधिनियम शुरू किया, बशर्ते कि मकान मालिकों को दी गई फसल का हिस्सा कुल हिस्से में से एक तिहाई तक सीमित रहे। लेकिन कानून पूरी तरह से लागू नहीं किया गया।