Q94. With reference to adultery, consider the following statements.
1. Adultery can be a civil wrong and a ground for divorce.
2. Section 497 of IPC is violative of right to equality and right to equal opportunity to women.
Which of the above statement(s) is/are correct?
Q94. व्यभिचार (एडल्ट्री) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. एडल्ट्री दीवानी तौर पर गलत हो सकती है और यह तलाक का आधार बन सकती है।
2. आई.पी.सी. की धारा-497 समानता के अधिकार तथा महिलाओं के लिए अवसरों की समानता का उल्लंघन करता है।
उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं?
Q94. With reference to adultery, consider the following statements.
1. Adultery can be a civil wrong and a ground for divorce.
2. Section 497 of IPC is violative of right to equality and right to equal opportunity to women.
Which of the above statement(s) is/are correct?
Q94. व्यभिचार (एडल्ट्री) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. एडल्ट्री दीवानी तौर पर गलत हो सकती है और यह तलाक का आधार बन सकती है।
2. आई.पी.सी. की धारा-497 समानता के अधिकार तथा महिलाओं के लिए अवसरों की समानता का उल्लंघन करता है।
उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं?
The correct option is C (c) Both 1 and 2
(c) 1 और 2 दोनों
The Supreme Court has removed provisions on adultery in IPC and CrPC, and subsequently decriminalised adultery.
- The top court said that Adultery can be a civil wrong and a ground for divorce but it cannot be a criminal offence.
- The court said Section 497 is violative of right to equality and right to equal opportunity to women and disallows them from making their own choices.
- Section 497 is a clear violation of fundamental rights granted in the Constitution and there is no justification for the continuation of the provision.
सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी और सीआरपीसी से एडल्ट्री प्रावधानों को हटा दिया है, और एडल्ट्री को अपराध के श्रेणी से निकाल दिया है।
- शीर्ष अदालत ने कहा कि एडल्ट्री एक नागरिक जीवन के तौर पर गलत और तलाक का कारण हो सकता है लेकिन यह फौजदारी अपराध नहीं हो सकता है।
- अदालत ने कहा कि धारा 497 महिलाओं को समानता एवं समान अवसरों के अधिकार का उल्लंघन करती है तथा उन्हें अपने पसंद चुनने से वंचित करती है।
- धारा 497, संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है और तथा इस प्रावधान जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।
(c) Both 1 and 2
(c) 1 और 2 दोनों
The Supreme Court has removed provisions on adultery in IPC and CrPC, and subsequently decriminalised adultery.
- The top court said that Adultery can be a civil wrong and a ground for divorce but it cannot be a criminal offence.
- The court said Section 497 is violative of right to equality and right to equal opportunity to women and disallows them from making their own choices.
- Section 497 is a clear violation of fundamental rights granted in the Constitution and there is no justification for the continuation of the provision.
सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी और सीआरपीसी से एडल्ट्री प्रावधानों को हटा दिया है, और एडल्ट्री को अपराध के श्रेणी से निकाल दिया है।
- शीर्ष अदालत ने कहा कि एडल्ट्री एक नागरिक जीवन के तौर पर गलत और तलाक का कारण हो सकता है लेकिन यह फौजदारी अपराध नहीं हो सकता है।
- अदालत ने कहा कि धारा 497 महिलाओं को समानता एवं समान अवसरों के अधिकार का उल्लंघन करती है तथा उन्हें अपने पसंद चुनने से वंचित करती है।
- धारा 497, संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है और तथा इस प्रावधान जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।
