Read the following passage and answer the question that follows.
Governments have a duty to ensure that the most vulnerable classes, economically and socially, including the elderly, have access to essential articles including medicines, close to where they live. It should not be difficult to provide to them a package of staples to last a week using civil supplies departments, civic workers, and non-governmental organisations. Considering that about 37% of households depend on casual labour as their major source of income for rural and urban India, and nearly 55% have tenuous regular employment, it is essential for governments to ensure that they get subsistence wages for as long as restrictions last. Some states have already moved in that direction. Funds transfers during the containment phase of the pandemic, followed by a stimulus to sustain employment are necessary. But a bigger challenge stares at India in the face is: can it get a universally accessible testing system in place to prevent transmission when the lockdown is lifted? China, South Korea and Singapore, as WHO points out, adopted a strict shutdown, but used the breather to get a grip on infections by testing at the population level. This is the hard work that lies ahead, and it will test the mettle of India’s national and state governments.
Q. With regards to the situation discussed in the passage, the government has to?
निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए।
सरकारों का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे कमजोर वर्गों, जिसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं, को उनके निवास स्थान के पास दवाओं सहित आवश्यक वस्तुओं तक पहुंच हो। नागरिक आपूर्ति विभागों, नागरिक कार्यकर्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों का उपयोग करके उन्हें एक सप्ताह तक चलने वाले स्टेपल पैकेज प्रदान करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। यह देखते हुए कि ग्रामीण और शहरी भारत में लगभग 37% परिवार अपनी आय के प्रमुख स्रोत के रूप में नैमित्तिक श्रम पर निर्भर हैं, और लगभग 55% के पास छोटा नियमित रोजगार है, सरकारों के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जब तक प्रतिबंध लागू रहता है, तब तक उन्हें निर्वाह मजदूरी मिलती रहे। कुछ राज्य पहले ही इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। महामारी के नियंत्रण चरण के दौरान मुद्रा हस्तांतरण और रोजगार को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन आवश्यक है। लेकिन भारत के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि क्या लॉकडाउन हटने पर ट्रांसमिशन को रोकने के लिए इसे सार्वभौमिक रूप से सुलभ परीक्षण प्रणाली मिल सकती है? जैसा कि डब्ल्यूएचओ ने बताया कि चीन, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर ने कठोर शटडाउन को अपनाया, लेकिन इसे उसने जनसंख्या का परीक्षण करके संक्रमण पर पकड़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया। यह एक कड़ी मेहनत है जो आगे है और यह भारत की राष्ट्रीय और राज्य सरकारों की क्षमता का परीक्षण करेगी।
Q. परिच्छेद में चर्चा की गई स्थिति के संबंध में, सरकार को क्या करना है?
In the passage the author is discussing how the government should ensure that the elderly have access to essentials like medicines, the daily wage labourers are getting paid and the number of testings should be increased. So it is all of the above.
इस परिच्छेद में लेखक चर्चा कर रहा है कि कैसे सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बुजुर्गों के पास दवा जैसी आवश्यक चीजों तक पहुंच हो, दिहाड़ी मजदूरों को भुगतान किया जा रहा हो और परीक्षण की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। तो इसमें उपर्युक्त सभी है।