The correct option is C 3 and 4 only
केवल 3 और 4
As a federal court, the Supreme Court decides disputes between different units of the Indian Federation. More elaborately, any dispute between:
(a) the Centre and one or more states; or
(b) the Centre and any state or states on one side and one or more states on the other; or
(c) between two or more states.
In the above federal disputes, the Supreme Court has exclusive original jurisdiction. Exclusive means, no other court can decide such disputes and original means, the power to hear such disputes in the first instance, not by way of appeal.
Further, this jurisdiction of the Supreme Court does not extend to the following:
(a) A dispute arising out of any pre-Constitution treaty, agreement, covenant, engagement, sanad or other similar instrument.
(b) A dispute arising out of any treaty, agreement, etc., which specifically provides that the said jurisdiction does not extent to such a dispute.
(c) Inter-state water disputes.
(d) Matters referred to the Finance Commission.
(e) Adjustment of certain expenses and pensions between the Centre and the states.
(f) Ordinary dispute of Commercial nature between the Centre and the states.
(g) Recovery of damages by a state against the Centre.
एक संघीय अदालत के रूप में, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच विवादों का फैसला करता है। अधिक विस्तृतरूप से, किसी भी विवाद के बीच:
(a) केंद्र और एक या अधिक राज्य; या
(b) एक तरफ केंद्र और किसी राज्य या राज्यों के और दूसरी तरफ एक या अधिक राज्य; या
(c) दो या अधिक राज्यों के बीच।
उपरोक्त संघीय विवादों में, सर्वोच्च न्यायालय के पास विशेष मूल अधिकार क्षेत्र है। विशेष माध्यम, कोई अन्य अदालत ऐसे विवादों और मूल साधनों का फैसला नहीं कर सकती है, मूल माध्यम, प्रथम दृष्टया ऐसे विवादों को सुनने की शक्ति, अपील के माध्यम से नहीं।
इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय का यह अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित तक विस्तृत नहीं है:
(a) किसी भी पूर्व-संधि, समझौते, प्रतिज्ञापत्र, सनद या अन्य समान उपकरण से उत्पन्न विवाद।
(b) किसी संधि, समझौते आदि से उत्पन्न विवाद, जो विशेष रूप से यह प्रदान करता है कि उक्त क्षेत्राधिकार इस तरह के विवाद को सीमित नहीं करता है।
(c) अंतर-राज्य जल विवाद।
(d) मामलों को वित्त आयोग को संदर्भित किया जाता है।
(e) केंद्र और राज्यों के बीच कुछ खर्चों और पेंशनों का समायोजन।
(f) केंद्र और राज्यों के बीच वाणिज्यिक प्रकृति का साधारण विवाद।
(g) केंद्र के खिलाफ एक राज्य द्वारा नुकसान की वसूली।