Question

Which one of the following statements regarding Rashtriya Vayoshri Yojana is not correct?

राष्ट्रीय वयोश्री योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

• A. It aims to provide physical aids and assisted-living devices for senior citizens belonging to BPL category
  
  इसका उद्देश्य बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता और सहायक-जीवित उपकरण प्रदान करना है
• B. The expenditure for implementation of the scheme will be met from the "Senior Citizens' Welfare Fund"
  
  योजना के कार्यान्वयन के लिए व्यय "वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष" से पूरा किया जाएगा।
• C. It aims to provide tertiary healthcare free of cost to senior citizens belonging to BPL category
  
  इसका उद्देश्य बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों को तृतीयक स्वास्थ्य सेवा मुफ्त प्रदान करना है
• D. It is a Central Sector Scheme
  
  
  यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है

Answer 1

The correct option is C It aims to provide tertiary healthcare free of cost to senior citizens belonging to BPL category


इसका उद्देश्य बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों को तृतीयक स्वास्थ्य सेवा मुफ्त प्रदान करना है
Rashtriya Vayoshri Yojana is scheme for providing Physical Aids and Assisted-living Devices for Senior citizens belonging to BPL category. This is a Central Sector Scheme, fully funded by the Central Government. The expenditure for implementation of the scheme will be met from the "Senior Citizens' Welfare Fund". The Scheme will be implemented through the sole implementing agency - Artificial Limbs Manufacturing Corporation (ALIMCO), a PSU under the Ministry of Social Justice and Empowerment.

It is not related to provision of tertiary healthcare services.

राष्ट्रीय वयोश्री योजना बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने की योजना है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना के कार्यान्वयन के लिए खर्च "वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष" से पूरा किया जाएगा। इस योजना के लिए एकमात्र कार्यान्वयन एजेंसी - कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO) के माध्यम से किया जाएगा, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है।

यह तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान से संबंधित नहीं है।