Question

Consider the following statements with reference to special officer for linguistic minority sections:
1. The provision in relation to this is described in Article 350 (b) which was added by the seventh constitutional amendment.
2. Special officer of linguistic minority classes is appointed by the President.
3. Special officer of linguistic minority designation is Commissioner, and headquartered in Allahabad.
Which of the above statement(s) is/ are correct?

भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु विशेष अधिकारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः
1. इस संबंध में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 350(b) में वर्णित है जिसे सातवें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया।
2. भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों हेतु विशेष अधिकारी (Special Officer) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
3. भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के विशेष अधिकारी जिसका पदनाम आयुक्त (कमिश्नर) है, का मुख्यालय इलाहाबाद में स्थित है।
उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं?

• A. Only 1 and 2
  
  केवल 1 और 2
• B. Only 2 and 3
  
  केवल 2 और 3
• C. Only 1 and 3
  
  केवल 1 और 3
• D. All of the above
  
  उपर्युक्त सभी

Answer 1

The correct option is A Only 1 and 2


केवल 1 और 2
In the original Constitution of India, there is no provision in relation to special officer for linguistic minority sections. Later, the State Reorganization Commission (1953-55) recommended this in this regard. According to the seventh Constitution Amendment Act of 1956, Article 350-B was added to Part XVII of the Constitution. This article has the following provisions:
1. There will be a special officer for the linguistic minority, whom the President will appoint.
2. This officer has been given the designation of commissioner for language linguistic minorities.
3. The headquarters of this commissioner was in Allahabad (Uttar Pradesh), which has been shifted to New Delhi on June 1, 2015. And there are three regional offices in Belgaum (Karnataka), Chennai (Tamil Nadu) and Kolkata (West Bengal).
4. Each Regional Office is headed by Deputy Commissioner (Assistant Commissioner).

• भारत के मूल संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग (1953-55) ने इस संबंध में सिफारिश की। 1956 के सातवें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार, संविधान के भाग XVII में अनुच्छेद 350-(b) जोड़ा गया।
• भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।
• संविधान के अनुच्छेद 350-b के अनुसार, 1957 में भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी के कार्यालय की स्थापना की गयी। इस अधिकारी को भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त (कमीश्नर) का पदनाम दिया गया है।
• इस आयुक्त का मुख्यालय इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) में था जिसे 1 जून 2015 को नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया है। तथा बेलगाम (कर्नाटक), चेन्नई (तमिलनाडु) एवं कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में इसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय का प्रमुख उप-आयुक्त (असिस्टेंट कमिश्नर) होता है।