Question

Q. Consider the following statements:

1. The Members of the Lok Adalats do not have any judicial role.
2. No appeal shall lie to any court against the award of the Lok Adalat.
3. Family Courts provide the right to appeal to High Courts and Supreme Court.

Which of the above given statements is/are incorrect?


Q. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. लोक अदालतों के सदस्यों की कोई न्यायिक भूमिका नहीं होती है।
2. लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ किसी अदालत में कोई अपील नहीं होगी।
3. पारिवारिक न्यायालय उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार प्रदान करते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा/से गलत है/हैं?

• A.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  3 only
  केवल 3
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is C

3 only
केवल 3
Statement 1 is correct:
The persons deciding the cases in the Lok Adalats are called the Members of the Lok Adalats, they have the role of statutory conciliators only and do not have any judicial role; therefore they can only persuade the parties to come to a conclusion for settling the dispute outside the court in the Lok Adalat and shall not pressurize or coerce any of the parties to compromise or settle cases or matters either directly or indirectly.

Statement 2 is correct:
An award of a Lok Adalat shall be deemed to be a decree of a Civil Court or an order of any other court. Every award made by a Lok Adalat shall be final and binding on all the parties to the dispute. No appeal shall lie to any court against the award of the Lok Adalat.

Statement 3 is incorrect:
The Family Courts Act, 1984 was enacted to provide for the establishment of Family Courts with a view to promote conciliation and secure speedy settlement of disputes relating to marriage and family affairs. It provides for only one right of appeal which shall lie to the High Court.


कथन 1 सही है:
लोक अदालतों में मामलों पर निर्णय देने वाले व्यक्तियों को लोक अदालतों का सदस्य कहा जाता है,ये केवल वैधानिक सुलहकर्त्ताओं की भूमिका में होते हैं और इनकी कोई न्यायिक भूमिका नहीं होती है;इसलिए ये अदालत के बाहर विवाद निपटाने के लिए पक्षों को राजी सकते हैं,परन्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी मामले में समझौता करने या निपटाने के लिए किसी भी पक्ष पर दबाव नहीं डालेंगे।

कथन 2 सही है:
लोक अदालत के निर्णय को दीवानी न्यायालय का या किसी अन्य न्यायालय के निर्णय की तरह माना जाएगा।लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक निर्णय अंतिम होगा और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ किसी अदालत में कोई अपील नहीं होगी।

कथन 3 गलत है:
पारिवारिक न्यायालय अधिनियम,1984 को विवाह और पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों के सुलह और त्वरित निपटान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पारित किया गया था और इसमें पारिवारिक न्यायालयों के गठन का प्रावधान था।इसके निर्णय के विरुद्ध केवल उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।