Question

Q. Consider the following statements with regards to the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

• A.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• B.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• C.
  3 only
  केवल 3
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is A

1 and 2 only
केवल 1 और 2
Explanation:

The Forest Rights Act, 2006 restored deprived forest rights (both individual and community) of traditional forest dwellers across India.

Statement 1 is correct: The act stated that no forest dwelling tribe member or other traditional forest dwellers shall be evicted or removed from the forest land under his control till the verification process is not completed.

Statement 2 is correct: The act recognized forest rights of traditional forest dwellers provided they have resided for at least three generations before to 13/12/2005 and have relied on the forest or forest land for bonafide livelihood. (A generation for this purpose would mean 25 years).

Statement 3 is incorrect: It also stated that rights conferred shall be heritable but not alienable or transferable.

Perspective: Context: UPSC asks questions on contemporary laws, schemes and initiatives taken by the government for the welfare of Tribals, Scheduled Castes, Forest dwellers etc. This question can be solved by using conceptual clarity. If we see all three statements, in statement 3 it is given that the rights given are transferable. If they are transferable then the tribal and forest dwellers can be exploited by the outsiders, which will lead to their marginalization. This goes against the tip Grassroot prism, which says most of the government interventions are targeted towards the vulnerable section or sectors which need upliftment or improvement. Hence, it can not be the provision of the act as it is disempowering the tribal and forest dwellers. Therefore, statement 3 must be wrong and we can eliminate it. And eliminating it will leave us with only one option i.e. (a).

व्याख्या:

वन अधिकार अधिनियम, 2006 भारत भर में पारंपरिक वनवासियों के वंचित वन अधिकारों (व्यक्तिगत और समुदाय दोनों) को बहाल करता है।

कथन 1 सही है: अधिनियम में कहा गया है कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं होने तक वन में निवास करने वाली किसी भी जनजाति या अन्य पारंपरिक वनवासियों को उनके नियंत्रण वाले वन भूमि से बेदखल या हटाया नहीं जाएगा।

कथन 2 सही है: अधिनियम में पारंपरिक वनवासियों के वन अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई है, बशर्ते कि वे 13/12/2005 से पहले कम से कम तीन पीढ़ियों तक निवास कर चुके हों और वे वास्तविक आजीविका के लिए वन या वन भूमि पर निर्भर हो। (इस उद्देश्य के लिए एक पीढ़ी का मतलब 25 साल होगा)।

कथन 3 गलत है: यह भी कहा गया है कि प्रदत्त अधिकार पैतृक होंगे, लेकिन हस्तांतरणीय नहीं होंगे।

परिप्रेक्ष्य: संदर्भ: यूपीएससी आदिवासियों, अनुसूचित जातियों, वनवासियों आदि के कल्याण हेतु सरकार द्वारा लाए गए समकालीन कानूनों, योजनाओं और पहलों पर सवाल पूछता है। इस प्रश्न को वैचारिक स्पष्टता का उपयोग करके हल किया जा सकता है। यदि हम तीनों कथन देखते हैं, तो कथन 3 में यह दिया गया है कि दिए गए अधिकार हस्तांतरणीय हैं। यदि ये हस्तांतरणीय हैं तो आदिवासी और वनवासियों का बाहरी लोगों द्वारा शोषण किया जा सकता है, जिससे उनका हाशिए पर चले जाना तय है। यह टिप ग्रासरूट प्रिज्म के खिलाफ जाता है, जो कहता है कि अधिकांश सरकारी हस्तक्षेप कमजोर वर्ग या क्षेत्रों के लिए लक्षित होते हैं जहां उत्थान या सुधार की आवश्यकता होती है। इसलिए, यह अधिनियम का प्रावधान नहीं हो सकता है, क्योंकि यह आदिवासी और वनवासियों को सशक्त बनाने के बजाय कमजोर कर रहा है। इसलिए, कथन 3 अवश्य गलत होना चाहिए और हम इसे समाप्त कर सकते हैं। और इस तरह हमें केवल एक विकल्प यानी (a) प्राप्त होगा।