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Question
Q. The Advocate General is the highest law officer in the state, responsible for assisting the state government in all its legal matters. Consider the following statements with reference to Advocate General:
1. He/she holds office during the pleasure of the Governor.
2. Only Senior Advocates of High Courts are qualified for appointment as Advocate General of the State.
Which of the above given statements is/are correct?
Q. महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, जो अपने सभी कानूनी मामलों में राज्य सरकार की सहायता करने के लिए जिम्मेदार होता है। महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. वह / वह राज्यपाल के प्रसाद्पर्यंत से पद धारण करता है।
2. उच्च न्यायालयों के केवल वरिष्ठ अधिवक्ता ही राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य हैं।
उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?
Q. The Advocate General is the highest law officer in the state, responsible for assisting the state government in all its legal matters. Consider the following statements with reference to Advocate General:
1. He/she holds office during the pleasure of the Governor.
2. Only Senior Advocates of High Courts are qualified for appointment as Advocate General of the State.
Which of the above given statements is/are correct?
Q. महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, जो अपने सभी कानूनी मामलों में राज्य सरकार की सहायता करने के लिए जिम्मेदार होता है। महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. वह / वह राज्यपाल के प्रसाद्पर्यंत से पद धारण करता है।
2. उच्च न्यायालयों के केवल वरिष्ठ अधिवक्ता ही राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य हैं।
उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?
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Solution
The correct option is A
1 only
केवल 1
Explanation:
The Office of the Advocate General is a constitutional office created under Article 165 of the Constitution of India, entrusting the Advocate General as the foremost Law Officer of the State.
As per Article 177 of the Constitution of India, the Advocate General of a State shall have a right to speak and take part in legislative proceedings of assembly, council and committees, in which she may be named as a member.
Statement 1 is correct: The Advocate General shall hold office during the pleasure of the Governor because the Constitution has not fixed the term of office of the Advocate general. Even there is no procedure for his removal.
Statement 2 is incorrect: Any advocate qualified to become Judge of the High Court is qualified to become Advocate General of State. Therefore, a person shall not be qualified for appointment as an Advocate General of State unless he is a citizen of India-and has for at least 10 years held a judicial office in the territory of India or has for at least ten years been an advocate of a High Court or of two or more such Courts in succession.
Senior Advocate, under Advocates Act, 1961, are those advocates who according to the Supreme Court or a High Court’s opinion deserve such distinction by virtue of their ability [standing at the Bar or special knowledge or experience in law].
Senior advocates, by virtue of their qualification for senior advocate( practicing in the High Court or in a court subordinate to it for a period of not less than 10 years) are qualified for the post Advocate General, however the post is not exclusively reserved for Senior advocates, and other advocates too are eligible, provided they are qualified to become Judge of the High Court.
व्याख्या :
महाधिवक्ता कार्यालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत बनाया गया एक संवैधानिक कार्यालय है जो राज्य के अग्रणी विधि अधिकारी के रूप में महाधिवक्ता को सौंपता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 177 के अनुसार, राज्य के एडवोकेट जनरल को विधानसभा, परिषद और समितियों की विधायी कार्यवाही में बोलने और हिस्सा लेने का अधिकार होगा, जिसमें उन्हें सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है।
कथन 1 सही है: महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद्पर्यंत पद धारण करेगा क्योंकि संविधान ने महाधिवक्ता के पद का कार्यकाल तय नहीं किया है। यहां तक कि उसके निष्कासन की भी कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है।
कथन 2 गलत है: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाला कोई भी वकील राज्य का महाधिवक्ता बनने के लिए योग्य है। इसलिए, जब तक वह भारत का नागरिक नहीं है, तब तक वह राज्य के एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा-और भारत के किसी भी क्षेत्र में कम से कम 10 साल तक न्यायिक पद रहा हो या कम से कम दस साल तक उच्च न्यायालय या दो या अधिक ऐसे न्यायालयों का वकील रहा हो।अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत वरिष्ठ अधिवक्ता, वे अधिवक्ता हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के मत के अनुसार अपनी योग्यता के आधार पर इस तरह के अंतर के हकदार हैं [बार में खड़े या विशेष ज्ञान या कानून में अनुभव]।वरिष्ठ अधिवक्ता, अपनी वरिष्ठ अधिवक्ता की योग्यता के आधार पर (उच्च न्यायालय में या 10 वर्ष से कम अवधि के लिए अधीनस्थ न्यायालय में प्रेक्टिस ) पएडवोकेट जनरल के पद के लिए योग्य हैं, हालांकि पद विशेष रूप से वरिष्ठ अधिवक्ता के लिए आरक्षित नहीं है इसलिए अन्य अधिवक्ता भी इसके योग्य हैं, बशर्ते कि वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य हों।
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Explanation:
The Office of the Advocate General is a constitutional office created under Article 165 of the Constitution of India, entrusting the Advocate General as the foremost Law Officer of the State.
As per Article 177 of the Constitution of India, the Advocate General of a State shall have a right to speak and take part in legislative proceedings of assembly, council and committees, in which she may be named as a member.
Statement 1 is correct: The Advocate General shall hold office during the pleasure of the Governor because the Constitution has not fixed the term of office of the Advocate general. Even there is no procedure for his removal.
Statement 2 is incorrect: Any advocate qualified to become Judge of the High Court is qualified to become Advocate General of State. Therefore, a person shall not be qualified for appointment as an Advocate General of State unless he is a citizen of India-and has for at least 10 years held a judicial office in the territory of India or has for at least ten years been an advocate of a High Court or of two or more such Courts in succession.
Senior Advocate, under Advocates Act, 1961, are those advocates who according to the Supreme Court or a High Court’s opinion deserve such distinction by virtue of their ability [standing at the Bar or special knowledge or experience in law].
Senior advocates, by virtue of their qualification for senior advocate( practicing in the High Court or in a court subordinate to it for a period of not less than 10 years) are qualified for the post Advocate General, however the post is not exclusively reserved for Senior advocates, and other advocates too are eligible, provided they are qualified to become Judge of the High Court.
व्याख्या :
महाधिवक्ता कार्यालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत बनाया गया एक संवैधानिक कार्यालय है जो राज्य के अग्रणी विधि अधिकारी के रूप में महाधिवक्ता को सौंपता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 177 के अनुसार, राज्य के एडवोकेट जनरल को विधानसभा, परिषद और समितियों की विधायी कार्यवाही में बोलने और हिस्सा लेने का अधिकार होगा, जिसमें उन्हें सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है।
कथन 1 सही है: महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद्पर्यंत पद धारण करेगा क्योंकि संविधान ने महाधिवक्ता के पद का कार्यकाल तय नहीं किया है। यहां तक कि उसके निष्कासन की भी कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है।
कथन 2 गलत है: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाला कोई भी वकील राज्य का महाधिवक्ता बनने के लिए योग्य है। इसलिए, जब तक वह भारत का नागरिक नहीं है, तब तक वह राज्य के एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा-और भारत के किसी भी क्षेत्र में कम से कम 10 साल तक न्यायिक पद रहा हो या कम से कम दस साल तक उच्च न्यायालय या दो या अधिक ऐसे न्यायालयों का वकील रहा हो।अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत वरिष्ठ अधिवक्ता, वे अधिवक्ता हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के मत के अनुसार अपनी योग्यता के आधार पर इस तरह के अंतर के हकदार हैं [बार में खड़े या विशेष ज्ञान या कानून में अनुभव]।वरिष्ठ अधिवक्ता, अपनी वरिष्ठ अधिवक्ता की योग्यता के आधार पर (उच्च न्यायालय में या 10 वर्ष से कम अवधि के लिए अधीनस्थ न्यायालय में प्रेक्टिस ) पएडवोकेट जनरल के पद के लिए योग्य हैं, हालांकि पद विशेष रूप से वरिष्ठ अधिवक्ता के लिए आरक्षित नहीं है इसलिए अन्य अधिवक्ता भी इसके योग्य हैं, बशर्ते कि वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य हों।
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