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Question

Q. Under Article 371-A, there are special provisions for Nagaland. In this context, consider the following statements:

1. The Acts of Parliament related to land are applicable in the state only with the consent of its state legislative assembly.
2. Advice of the Council of Ministers of the state related to Naga hostilities is not binding on the Governor.

Which of the statements given above is/are correct?

Q. अनुच्छेद 371-A के तहत, नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान हैं। इस संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भूमि से संबंधित संसद के अधिनियम राज्य में केवल राज्य विधान सभा की सहमति से लागू होते हैं।
2. नागा शत्रुता से संबंधित राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह राज्यपाल पर बाध्यकारी नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है / हैं?

A

1 only
केवल 1
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B

2 only
केवल 2
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C

Both 1 and 2
1 और 2 दोनों
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D

Neither 1 nor 2
न तो 1, न ही 2
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Solution

The correct option is C
Both 1 and 2
1 और 2 दोनों
Explanation:

Statement 1 is correct: The Acts of Parliament relating to land would not apply to Nagaland unless the State Legislative Assembly gives the consent for that. This is to protect the rights of the Naga community. So, there is no direct applicability of Parliamentary law. Even in the case of Naga customary law, the law of Parliament is not directly applicable.

Statement 2 is correct: The governor of the state has special power with respect to Naga hostilities. To maintain the law and order in case of Naga hostilities, the governor’s decision is final. Advice by the Council of Ministers in this case is not binding on the governor.

व्याख्या :
कथन 1 सही है:
भूमि से संबंधित संसद के अधिनियम नागालैंड पर लागू नहीं होंगे, जब तक कि राज्य विधानसभा इसके लिए सहमति नहीं देती। यह नागा समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने के लिए है। इसलिए, संसदीय कानून की कोई प्रत्यक्ष प्रयोज्यता नहीं है। यहां तक ​​कि नागा प्रथागत कानून के मामले में, संसद का कानून सीधे लागू नहीं होता है।

कथन 2 सही है: राज्य के राज्यपाल के पास नागा शत्रुता के संबंध में विशेष शक्ति है। नागा शत्रुता के मामले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, राज्यपाल का निर्णय अंतिम है। इस मामले में मंत्रिपरिषद की सलाह राज्यपाल पर बाध्यकारी नहीं है।

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