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Question

Q. Which of the following provisions of the Constitution of India can be amended by a special majority of the Parliament and also requires the consent of half of the state legislatures by a simple majority?

Select the correct answer using the code given below:

Q. भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जा सकता है, साथ ही इसमें कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुसमर्थन भी अपेक्षित होता है ?

निम्नलिखित कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:


A

1, 2, 3, 4 and 6 only
केवल 1, 2, 3, 4 और 6
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B

2, 3, 5 and 6 only
केवल 2, 3, 5 और 6
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C

1, 2, 3, 4 and 5 only
केवल 1, 2, 3, 4 और 5
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D

1, 2, 3, 4, 5 and 6
1, 2, 3, 4, 5 और 6
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Solution

The correct option is D
1, 2, 3, 4, 5 and 6
1, 2, 3, 4, 5 और 6

Explanation:

Statements 1, 2, 3, 4, 5 and 6 are correct: Those provisions of the Constitution which are related to the federal structure of the polity can be amended by a special majority of the Parliament and also requires the consent of half of the state legislatures by a simple majority.

The following provisions can be amended in this way:

  1. Election of the President and its manner.
  2. The extent of the executive power of the Union and the states.
  3. Supreme Court and high courts.
  4. Distribution of legislative powers between the Union and the states.
  5. Goods and Services Tax Council.
  6. Any of the lists in the Seventh Schedule.
  7. Representation of states in Parliament.
  8. Power of Parliament to amend the Constitution and its procedure (Article 368 itself).

व्याख्या :

कथन 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सही हैं: संविधान के वे प्रावधान जो राजव्यवस्था के संघीय ढांचे से संबंधित हैं, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं और इसके लिए आधे राज्यों के विधानमंडलों से एक साधारण बहुमत द्वारा अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है।

निम्नलिखित प्रावधानों को इस प्रक्रिया का पालन कर संशोधित किया जा सकता है:

  1. राष्ट्रपति चुनाव और इसकी प्रणाली।
  2. संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति की सीमा।
  3. सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय।
  4. संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण।
  5. वस्तु एवं सेवा कर परिषद।
  6. सातवीं अनुसूची में कोई भी सूची।
  7. संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व।
  8. संविधान और इसकी प्रक्रिया (स्वयं अनुच्छेद 368) में संशोधन करने की संसद की शक्ति।

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