Question

Q. With reference to Election Commission of India, consider the following statements:

1. The Chief Election Commissioner of India is the chairman of the Delimitation Commission.
2. Retiring Election commissioners are eligible for further employment under the government.
3. The constitution has not prescribed the qualifications of the members of the commission.

Which of the statements given above is/are correct?


Q. भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं।
2. सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्त सरकारी सेवा में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र होते हैं।
3. संविधान में आयोग के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख नहीं है।

ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा/से सही है/हैं?

• A.
  3 only
  केवल 3
• B.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• C.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is B

2 and 3 only
केवल 2 और 3
Statement 1 is incorrect:
Delimitation literally means the act or process of fixing limits or boundaries of territorial constituencies in a country or a province having a legislative body. The Delimitation Commission in India is a high power body whose orders have the force of law and cannot be called in question before any court. The Chief Election Commissioner is one of the members of the delimitation commission. He is not the chairman of the delimitation commission. Chairman of the delimitation commission is decided by executive decision.

Statement 2 is correct:
The Constitution has not debarred the retiring election commissioners
from any further appointment by the government. So, Retiring Election commissioners are eligible for further employment in the government of India or a state.

Statement 3 is correct:
The Constitution has not prescribed the qualifications (legal, educational, administrative or judicial) of the members of the Election Commission. As such there is no qualification described in the constitution but they hold office for a term of six years or until they attain the age of 65 years, whichever is earlier.


कथन 1 गलत है:
परिसीमन का शाब्दिक अर्थ है किसी देश या प्रांत जहाँ विधायी निकाय है में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा को तय करने की क्रिया या प्रक्रिया।भारत में परिसीमन आयोग एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय है जिसके आदेश कानूनी रूप से प्रभावी होते हैं और किसी भी अदालत में इसे प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है।मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग के सदस्यों में से एक होता है।वह परिसीमन आयोग का अध्यक्ष नहीं होता है।परिसीमन आयोग के अध्यक्ष को कार्यपालिका द्वारा चुना जाता है।

कथन 2 सही है:
संविधान सेवानिवृत्त हो चुके चुनाव आयुक्तों को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्ति से प्रतिबंधित नहीं करता है।अतः सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्त भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

कथन 3 सही है:
संविधान चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता (कानूनी, शैक्षिक, प्रशासनिक या न्यायिक) का उल्लेख नहीं करता है,लेकिन ये छह साल की अवधि या 65 वर्ष की आयु ,जो भी पहले हो तक पद पर रह सकते हैं।