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Question

Q. With reference to the 9th Schedule of the Constitution of India, consider the following statements:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. भारत के संविधान की नौवीं अनुसूची के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?


A

1 only
केवल 1
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B

1 and 3 only
केवल 1 और 3
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C

2 and 3 only
केवल 2 और 3
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D

1, 2 and 3
1, 2 और 3
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Solution

The correct option is B
1 and 3 only
केवल 1 और 3

Explanation:

Statement 1 is correct: The Ninth Schedule became a part of the Constitution in 1951, when it was amended for the first time.

Statement 2 is incorrect: In I R Cohelo v/s State of Tamil Nadu the Supreme Court has ruled that Acts placed in the Ninth Schedule of the Constitution by the legislature to make them immune to challenge for violation of fundamental rights were open to judicial scrutiny.

Statement 3 is correct: Article 31(b) has retrospective operation, meaning if laws are inserted in the Ninth Schedule after they are declared unconstitutional, they are considered to have been in the Schedule since their commencement, and thus valid.

व्याख्या:

कथन 1 सही है: नौवीं अनुसूची 1951 में संविधान का हिस्सा बनी, जब इसमें प्रथम संशोधन किया गया था।

कथन 2 गलत है: आई आर कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (I R Cohelo v/s State of Tamil Nadu) वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विधायिका द्वारा संविधान की नौवीं अनुसूची में प्रदत्त अधिनियमों की मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।

कथन 3 सही है: अनुच्छेद 31(b) में पूर्वव्यापी प्रचालन है, जिसका अर्थ है कि यदि नौवीं अनुसूची में कानूनों को असंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद डाला जाता है, तो उन्हें उनके प्रारंभ होने के समय से ही अनुसूची में विद्यमान माना जाता है और इस प्रकार उन्हें वैध माना जाता है।


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Q.

Q. With reference to the Sixth Schedule of the Constitution of India, which was recently in the news, consider the following statements:

Which of the statements given above are correct?

Q. हाल ही में चर्चा में रही भारत के संविधान की छठी अनुसूची के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. स्वायत्त जिलों के रूप में गठित मिजोरम के आदिवासी क्षेत्र राज्य के कार्यकारी अधिकार से बाहर नहीं हैं।
  2. मेघालय के राज्यपाल को एक स्वायत्त जिले को कई स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित करने का अधिकार है।
  3. त्रिपुरा के एक स्वायत्त जिले के जिला परिषद के सभी सदस्यों के पद का कार्यकाल 5 वर्ष है।
  4. असम का राज्यपाल यह निर्देश दे सकता है कि संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम असम के स्वायत्त जिलों में लागू होते हैं या नहीं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?



  1. 2 and 3 only
    केवल 2 और 3

  2. केवल 1 और 2
    1 and 2 only

  3. 3 and 4 only
    केवल 3 और 4

  4. 1, 2 and 4 only
    केवल 1, 2 और 4
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