Question

Q. With reference to the High Court’s power of Judicial review, consider the following statements:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

• A.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is D

1, 2 and 3
1, 2 और 3
Explanation:

Statement 1 is correct: High courts derive the power of Judicial review under Articles 13 and 226 of the Constitution. Though the phrase ‘Judicial Review’ has nowhere been used in the Constitution.

Statement 2 is correct: It can review an executive order if it is outside the competence of the framing authority. High Courts can conduct judicial review of a legislation/executive order on the following grounds:

• It is outside the competence of the framing authority.
• It infringes on fundamental rights.
• It is contrary to the constitutional framework.

Statement 3 is correct: The 42nd Constitution Amendment Act limited the power of Judicial review of High Courts. They were debarred from considering the constitutional validity of any Central law. The 43rd Constitutional Amendment Act restored the original powers of the High Courts.

व्याख्या:

कथन 1 सही है: उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 13 और 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है । हालांकि 'न्यायिक समीक्षा' उक्ति का इस्तेमाल संविधान में कहीं नहीं किया गया है।

कथन 2 सही है: यह किसी कार्यकारी आदेश की समीक्षा कर सकता है, यदि वह निर्धारण प्राधिकारी की क्षमता से बाहर है। उच्च न्यायालय निम्नलिखित आधारों पर किसी कानून/कार्यकारी आदेश की न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं:

• यह निर्धारण प्राधिकारी की क्षमता से बाहर है।
• यह मौलिक अधिकारों का हनन करता है।
• यह संवैधानिक ढांचे के विपरीत है।

कथन 3 सही है: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सीमित कर दिया। उन्हें किसी भी केंद्रीय कानून की संवैधानिक वैधता पर विचार करने से रोक दिया गया था। 43वें संविधान संशोधन अधिनियम ने उच्च न्यायालयों की मूल शक्तियों को बहाल कर दिया।