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Question

Q. With reference to the Right to Information (Amendment) Bill 2019, which of the following statements is/are incorrect?

Select the correct answer using the code given below

Q. सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक 2019 के संदर्भ में, निम्नलिखित में कौन सा/से कथन गलत है/हैं?

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:


A

1 only
केवल 1
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B

2 only
केवल 2
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C

Both 1 and 2
1 और 2 दोनों
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D

Neither 1 nor 2
न तो 1 न ही 2
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Solution

The correct option is D
Neither 1 nor 2
न तो 1 न ही 2

Explanation:

Recently the Parliament has approved the RTI amendments. The Bill primarily amends Sections 13 and 16 of the Right to Information (RTI) Act, 2005.

Statement 1 is correct:

  • The amendment empowers the central government to notify the term of office for the Chief Information Commissioner (CIC) and Information Commissioners (ICs) at both central and the state level.

Statement 2 is correct:

  • The salaries and other terms of service of both CIC and ICs at both central and state levels shall be prescribed by the Central Government.

The amendments are more likely to take away the independence of the RTI authorities. The RTI activists allege the government is in the process of making another institution into a caged parrot.

व्याख्या:

हाल ही में संसद ने आरटीआई संशोधनों को मंजूरी दे दी।विधेयक मुख्य रूप से सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 की धारा 13 और 16 में संशोधन करता है।

कथन 1 सही है: संशोधन केंद्र सरकार को मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और सूचना आयुक्तों (ICs) के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर पदावधि को अधिसूचित करने का अधिकार देता है।

कथन 2 सही है: केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर CIC और ICs के वेतन और अन्य सेवा शर्तों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

संशोधन से आरटीआई की स्वतंत्रता छीनने की संभावना अधिक है।आरटीआई कार्यकर्त्ताओं का आरोप है कि सरकार एक और संस्थान को “पिंजरे का तोता” बनाने की तैयारी में है।


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Q. Q. With reference to the Central Information Commission, consider the following statements:

1. The Chief Information Commissioner is appointed by the President on the recommendation of the council of ministers.
2. It has the powers of a civil court while inquiring into matters under the Right to Information Act, 2005.
3. It submits its annual report to the central government which is tabled before the houses of the parliament.

Which of the statements given above is/are correct?


Q. केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
2. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मामलों की जांच करते समय इसके पास सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं।
3. यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट को केंद्र सरकार को सौंपता है जो संसद के दोनों सदनों के समक्ष पेश की जाती है।

ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा/से सही है/हैं?

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