Question

Which of the following is the constitutional rights/provisions for women in India?
1. State to make affirmative discrimination in favor of women.
2. Equal pay for equal work for both men and women.
3. Prohibition of Indecent Representation of Women.
4. Right of women to inherit parental property equally with men.
Correct answer code is:

निम्नलिखित में कौन से भारत में महिलाओं हेतु संवैधानिक अधिकार/प्रावधान है /हैं?
1. महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने के लिए राज्य द्वारा कानून बनाना।
2. पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान काम के लिए समान वेतन।
3. महिलाओं के अश्लील निरूपण पर निषेध।
4. महिलाओं एवं पुरुषों को समान रूप से पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार।सही उत्तर कूट है:

• A. Only 1, 2 and 3
  
  केवल 1, 2 और 3
• B. Only 1 and 4
  
  केवल 1 और 4
• C. Only 1 and 2
  
  केवल 1 और 2
• D. Only 1, 3 and 4
  
  केवल 1, 3 और 4

Answer 1

The correct option is C Only 1 and 2


केवल 1 और 2
The state is empowered to make any special provision for women. In other words, this provision enables the state to make affirmative discrimination in favor of women (Article 15(3)). The state to secure equal pay for equal work for both men and women (Article 39(d)). Indecent Representation of Women (Prohibition) Act (1986) is a legal rights which prohibits indecent representation of women through advertisements or in publications, writings, paintings, figures or in any other manner. Hindu Succession Act (1956) recognizes the right of women to inherit parental property equally with men.

राज्य को महिलाओं के लिए कोई भी विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार है। दूसरे शब्दों में, यह प्रावधान राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने में सक्षम बनाता है (अनुच्छेद 15 (3))। राज्य, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन को सुरक्षित करने के लिए (अनुच्छेद 39 (d))। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम (1986) एक कानूनी अधिकार है, जो विज्ञापनों या प्रकाशनों, लेखन, चित्रों, आंकड़ों या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अश्लील निरूपण को प्रतिबंधित करता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956) महिलाओं को पुरुषों के साथ समान रूप से पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के अधिकार को मान्यता प्रदान करता है।