The correct option is
D All of the above
उपरोक्त सभी
The Union Cabinet chaired by Prime Minister has given its approval for continuance of the 8 existing schemes of the Ministry of Home Affairs upto March 2020 for relief and rehabilitation of migrants and repatriates under the Umbrella scheme "Relief and Rehabilitation of Migrants and Repatriates".
The schemes are as under:
1. Central Assistance for one-time settlement of displaced families from
Pak Occupied Jammu and Kashmir (PoJK) and
Chhamb settled in the State of Jammu & Kashmir.
2. Rehabilitation Package and up-gradation of infrastructure of the Bangladeshi Enclaves and Cooch Behar District after transfer of enclaves between India and Bangladesh under Land Boundary Agreement.
3. Relief assistance to Sri Lankan refugees staying in camps in
Tamil Nadu and
Odisha.
4. Grant-in-Aid to Central Tibetan Relief Committee (CTRC) for five years for administrative and social welfare expenses of Tibetan settlements.
5. Grant-in-Aid to Government of Tripura for maintenance of Brus lodged in relief camps of Tripura.
6. Rehabilitation of Bru/Reang families from
Tripura to
Mizoram.
7. Central Scheme for Assistance to Civilian Victims/Family of Victims of Terrorist/Communal/LWE Violence and Cross Border Firing and Mine/IED blasts on Indian Territory'.
Hence, option (d) is correct.
प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2020 तक गृह मंत्रालय की 8 मौजूदा योजनाओं को जारी रखने और प्रवासियों और पुनर्वास के लिए राहत और पुनर्वास के लिए अपनी मंजूरी दे दी है "प्रवासी और प्रत्यावर्तियों के राहत और पुनर्वास"।
योजनाएं इस प्रकार हैं: - पाक अधिकृत कश्मीर और जम्मू कश्मीर (PoJK) और छंब से विस्थापित परिवारों के एक बार के निपटान के लिए केंद्रीय सहायता।
- भूमि सीमा समझौते के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच परिक्षेत्रों के हस्तांतरण के बाद बांग्लादेशी एन्क्लेव और कूच बिहार जिले के बुनियादी ढांचे का पुनर्वास पैकेज और उन्नयन।
- तमिलनाडु और ओडिशा में शिविरों में रह रहे श्रीलंकाई शरणार्थियों को राहत सहायता।
- तिब्बती बस्तियों के प्रशासनिक और सामाजिक कल्याण खर्च के लिए केंद्रीय तिब्बती राहत समिति (CTRC) को पांच साल के लिए अनुदान। वी। त्रिपुरा सरकार ने त्रिपुरा के राहत शिविरों में दर्ज ब्रूस के रखरखाव के लिए सहायता के लिए अनुदान।
- त्रिपुरा से मिजोरम में ब्रू / रींग परिवारों का पुनर्वास।
- नागरिक पीड़ितों की सहायता के लिए केंद्रीय योजना / आतंकवादियों के पीड़ितों के परिवार / सांप्रदायिक / एलडब्ल्यूई हिंसा और भारतीय सीमा पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और खदान / आईईडी विस्फोट। '
इसलिए, विकल्प (d) सही है।