Q. The “Temporary, Transitional and Special Provisions” under Part XXI of the Constitution of India were recently seen in news, With reference to it, consider the following statements:
Which of the above given statements is/are correct?
Q. भारतीय संविधान के भाग XXI के तहत "अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान" हाल ही में समाचारों में थे, इसके संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा/से सही है/हैं?
A
1, 2 and 3
1, 2 और 3
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B
2 and 3 only
केवल 2 और 3
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C
1 and 3 only
केवल 1 और 3
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D
2 only
केवल 2
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Solution
The correct option is A
1, 2 and 3
1, 2 और 3 Explanation:
Statement 1 is correct: As per Article 371-A the Acts of Parliament relating to the following matters would not apply to Nagaland unless the State Legislative Assembly so decides:
Religious or social practices of the Nagas;
Naga customary law and procedure;
Administration of civil and criminal justice involving decisions according to Naga customary law; and
Ownership and transfer of land and its resources.
Statement 2 is correct: Article 371-C makes the special provisions for Manipur. It states that the Central Government can give directions to the State Government as to the administration of the Hill Areas.
Statement 3 is correct: As per Article 371-F, the President may, by public notification, extend with such restrictions or modifications as he thinks fit to the State of Sikkim any enactment which is in force in a State in India at the date of the notification.
व्याख्या:
कथन 1 सही है: अनुच्छेद 371-A के अनुसार संसद के अधिनियम जो निम्नलिखित मामलों से संबंधित हैं, नागालैंड पर लागू नहीं होगी जब तक कि राज्य विधान सभा इस पर निर्णय नहीं लेती है:
नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथा;
नागा प्रथागत कानून और प्रक्रिया;
नागा प्रथागत कानून के अनुसार निर्णय लेने वाले नागरिक और आपराधिक न्याय प्रशासन; तथा
जमीन और उसके संसाधनों का स्वामित्व और हस्तांतरण।
कथन 2 सही है: अनुच्छेद 371-C मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए निर्देश दे सकती है।
कथन 3 सही है: अनुच्छेद 371-F के अनुसार, राष्ट्रपति, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, ऐसे प्रतिबंधों या संशोधनों के साथ विस्तार कर सकते हैं, जिसे वह सिक्किम राज्य के लिए किसी भी अधिनियम के अनुसार उपयुक्त मानते हैं, जो अधिसूचना की तारीख में भारत के किसी भी राज्य में लागू होता है।