Q. With regard to the Public Safety Act, 1978, which of the following statements are correct?
1. The Public Safety Act, 1978, is an administrative detention law applicable in all the states in India.
2. The Public Safety Act allows for the arrest and detention of people without a warrant, specific charges, and often for an unspecified period of time.
3. An administrative preventive detention order under this act can be challenged only through a habeas corpus petition filed by relatives of a detained person.
Select the correct answer using the code given below:
Q. सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1978 के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
1. पब्लिक सेफ्टी एक्ट, 1978, भारत के सभी राज्यों में लागू एक प्रशासनिक निरोध कानून है।
2. सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम बिना किसी वारंट, आरोप और अक्सर अनिर्दिष्ट अवधि तक लोगों की गिरफ्तारी और हिरासत की अनुमति देता है।
3. एक प्रशासनिक निवारक निरोध अधिनियम के तहत दिए गए आदेश द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति के रिश्तेदारों द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
Q. With regard to the Public Safety Act, 1978, which of the following statements are correct?
1. The Public Safety Act, 1978, is an administrative detention law applicable in all the states in India.
2. The Public Safety Act allows for the arrest and detention of people without a warrant, specific charges, and often for an unspecified period of time.
3. An administrative preventive detention order under this act can be challenged only through a habeas corpus petition filed by relatives of a detained person.
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Q. सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1978 के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?
1. पब्लिक सेफ्टी एक्ट, 1978, भारत के सभी राज्यों में लागू एक प्रशासनिक निरोध कानून है।
2. सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम बिना किसी वारंट, आरोप और अक्सर अनिर्दिष्ट अवधि तक लोगों की गिरफ्तारी और हिरासत की अनुमति देता है।
3. एक प्रशासनिक निवारक निरोध अधिनियम के तहत दिए गए आदेश द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति के रिश्तेदारों द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है।
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The correct option is D
2 and 3 only
केवल 2 और 3
Explanation:
Statement 1 is incorrect: The Jammu & Kashmir Public Safety Act (PSA), 1978 is a preventive detention law, under which a person is taken into custody to prevent him or her from acting in any manner that is prejudicial to “the security of the state or the maintenance of the public order”. This Act is only applicable in the UT of Jammu and Kashmir not in the entire India. A similar law called the National Security Act is used by other state governments for preventive detention.
Statement 2 is correct: The Public Safety Act allows for the detention of a person without a formal charge and without trial. This act also allows for the arrest and detention of people without a warrant, specific charges, and often for an unspecified period of time.
Statement 3 is correct: Under this Act the detained person does not have the right to move a bail application before the court, and cannot engage any lawyer to represent him or her the detaining authority. The only way this administrative preventive detention order can be challenged is through a habeas corpus petition filed by relatives of the detained person. The High Court and the Supreme Court have the jurisdiction to hear such petitions.
व्याख्या :
कथन 1 गलत है: जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA), 1978 एक निवारक निरोध कानून है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को "राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव" के लिए किसी भी तरह से कृत्य करने से रोकने के लिए हिरासत में लिया जाता है।यह अधिनियम केवल केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर में लागू है पूरे भारत में नहीं । इसी के समान कानून जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कहा जाता है, अन्य राज्य सरकारों द्वारा निवारक निरोध हेतु उपयोग किया जाता है।
कथन 2 सही है: पब्लिक सेफ्टी एक्ट बिना किसी औपचारिक आरोप के और बिना मुकदमे के किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की अनुमति देता है।
कथन 3 सही है: इस अधिनियम के तहत, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत के समक्ष जमानत आवेदन देना का अधिकार नहीं है, और साथ ही किसी भी वकील को उसके हिरासत अधिकारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए संलग्न नहीं किया जा सकता है।इस प्रशासनिक निवारक निरोध के आदेश को चुनौती देने का एकमात्र तरीका हिरासत में लिए गए व्यक्ति के रिश्तेदारों द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पास इस तरह की याचिकाओं पर सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार है।
2 and 3 only
केवल 2 और 3
Explanation:
Statement 1 is incorrect: The Jammu & Kashmir Public Safety Act (PSA), 1978 is a preventive detention law, under which a person is taken into custody to prevent him or her from acting in any manner that is prejudicial to “the security of the state or the maintenance of the public order”. This Act is only applicable in the UT of Jammu and Kashmir not in the entire India. A similar law called the National Security Act is used by other state governments for preventive detention.
Statement 2 is correct: The Public Safety Act allows for the detention of a person without a formal charge and without trial. This act also allows for the arrest and detention of people without a warrant, specific charges, and often for an unspecified period of time.
Statement 3 is correct: Under this Act the detained person does not have the right to move a bail application before the court, and cannot engage any lawyer to represent him or her the detaining authority. The only way this administrative preventive detention order can be challenged is through a habeas corpus petition filed by relatives of the detained person. The High Court and the Supreme Court have the jurisdiction to hear such petitions.
व्याख्या :
कथन 1 गलत है: जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA), 1978 एक निवारक निरोध कानून है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को "राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव" के लिए किसी भी तरह से कृत्य करने से रोकने के लिए हिरासत में लिया जाता है।यह अधिनियम केवल केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर में लागू है पूरे भारत में नहीं । इसी के समान कानून जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कहा जाता है, अन्य राज्य सरकारों द्वारा निवारक निरोध हेतु उपयोग किया जाता है।
कथन 2 सही है: पब्लिक सेफ्टी एक्ट बिना किसी औपचारिक आरोप के और बिना मुकदमे के किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की अनुमति देता है।
कथन 3 सही है: इस अधिनियम के तहत, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत के समक्ष जमानत आवेदन देना का अधिकार नहीं है, और साथ ही किसी भी वकील को उसके हिरासत अधिकारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए संलग्न नहीं किया जा सकता है।इस प्रशासनिक निवारक निरोध के आदेश को चुनौती देने का एकमात्र तरीका हिरासत में लिए गए व्यक्ति के रिश्तेदारों द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पास इस तरह की याचिकाओं पर सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार है।
