UPSC परीक्षा कम्प्रेहैन्सिव न्यूज़ एनालिसिस - 25 November, 2023 UPSC CNA in Hindi

संपादकीय-द हिन्दू

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित

भारत में जलवायु स्मार्ट कृषि की आवश्यकता

अर्थव्यवस्था

विषय: कृषि एवं फसल पैटर्न

मुख्य परीक्षा: भारत में जलवायु स्मार्ट कृषि की आवश्यकता

सन्दर्भ:​ जलवायु परिवर्तन और खाद्य असुरक्षा का अंतर्संबंध 21वीं सदी में मानवता के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पैदा करता है। हीट वेव, बाढ़, सूखा और चक्रवात जैसे जलवायु संबंधी प्रभावों के कारण कृषि उत्पादकता प्रभावित हो रही है, ऐसे में नवोन्वेषी दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता है।

मुद्दे:

• जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि में चुनौतियाँ: जलवायु परिवर्तन के मौजूदा प्रभाव, जैसे चरम मौसम की घटनाएं, जीवन और आजीविका को प्रभावित करती हैं।
  • जलवायु परिवर्तन से जुड़ा गंभीर सूखा, कृषि उत्पादन और किसानों की भलाई पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
  • जनसंख्या वृद्धि और आहार परिवर्तन खाद्य मांग में वृद्धि में योगदान करते हैं, जिससे कृषि क्षेत्र पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।
  • जलवायु परिवर्तन के कारण पारंपरिक कृषि पद्धतियाँ कम उत्पादक होती जा रही हैं, जिससे तरीकों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता हो रही है।
• समग्र ढांचे के रूप में जलवायु-स्मार्ट कृषि (CSA):
  • खाद्य और कृषि संगठन द्वारा परिभाषित, CSA का लक्ष्य सतत विकास का समर्थन करने और जलवायु परिवर्तन के तहत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य और कृषि प्रणालियों में बदलाव करना है।
  • CSA के तीन स्तंभ: कृषि उत्पादकता और आय में निरंतर वृद्धि, जलवायु परिवर्तन के लिए अनुकूलन और लचीलापन बनाना, एवं ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना/हटाना।
  • जलवायु-स्मार्ट प्रथाओं के आयामों में जल-स्मार्ट, मौसम-स्मार्ट, ऊर्जा-स्मार्ट और कार्बन-स्मार्ट प्रथाएं शामिल हैं।
  • उत्पादकता में सुधार, भूमि क्षरण से निपटने और मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने पर ध्यान देना।
• भारत में कृषि पर जलवायु परिवर्तन के भविष्य के प्रभाव:
  • जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में अनुमानित फसल उपज में गिरावट, संभावित रूप से 2010 और 2039 के बीच 9% तक पहुँच जाएगी।
  • जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत कृषि विकास हासिल करने के लिए कृषि उद्योग में आमूल-चूल सुधार की तत्काल आवश्यकता है।
• CSA का महत्व:
  • भूखमरी को समाप्त करने और पर्यावरण प्रबंधन को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप।
  • जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में भारत के अनुकूलन उपायों के एक प्रमुख तत्व के रूप में जोर दिया गया।
  • मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जैसी CSA पहल, कृषि विधियों को अनुकूलित करने के लिए सटीक पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देती है।
• वैश्विक मान्यता और समुदाय समर्थित प्रयास:
  • कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और समायोजित करने में CSA के महत्व को दुनिया भर में मान्यता।
  • लचीली और पर्यावरण के अनुकूल कृषि प्रणालियों के लक्ष्य के साथ विश्व स्तर पर समुदाय समर्थित कृषि प्रयासों में वृद्धि।
  • CSA विचारों के ठोस उदाहरणों में कृषि वानिकी, सतत जल प्रबंधन और सटीक कृषि शामिल हैं।
• CSA कार्यान्वयन के लाभ:
  • जलवायु संबंधी खतरों और झटकों के प्रति लचीलापन बढ़ाता है, छोटे मौसम और अनियमित मौसम पैटर्न जैसे दीर्घकालिक मुद्दों को संबोधित करता है।
  • किसानों की आर्थिक स्वायत्तता को बढ़ावा देता है, जिससे कृषक समुदायों के भीतर आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं में सकारात्मक बदलाव आता है।
  • CSA के पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित दृष्टिकोण और फसल विविधीकरण के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण को बढ़ाता है।
• ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में भूमिका:
  • ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कृषि का योगदान 17% है।
  • ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जैव विविधता की रक्षा के लिए CSA कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है।
  • पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप, कृषि भूमि कार्बन भंडारण को बढ़ाने में सहायता।
• भारत में सरकारी पहल और CSA अपनाना:
  • भारत में विभिन्न सरकारी पहल, जैसे जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष और मृदा स्वास्थ्य मिशन, CSA पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
  • किसान-उत्पादक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों सहित सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संस्थाएँ CSA को अपनाने में योगदान देती हैं।
• छोटे और सीमांत किसानों के लिए संभावनाएं:
  • अधिकांश भारतीय किसान छोटे या सीमांत हैं; CSA उनके मुनाफे को बढ़ाने में मदद कर सकता है।
  • जलवायु संवेदनशीलता और कृषि महत्व का समाधान करते हुए, भारत में अनोखे मोड़ पर CSA को अपनाना।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित

अफगान शरणार्थियों को बाहर निकालने का अमानवीय निर्णय

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

विषय: विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों एवं राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव

मुख्य परीक्षा: अफ़ग़ान शरणार्थियों के मुद्दे

सन्दर्भ:​ हाल की घटनाओं पर वैश्विक ध्यान, जैसे कि गाजा में इज़राइल की कार्रवाई, से एक महत्वपूर्ण मुद्दा, पाकिस्तान द्वारा 1.5 मिलियन अनिर्दिष्ट अफगान शरणार्थियों का निष्कासन दब गया है। जहां इन शरणार्थियों को अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ रहा है, वहीं इस फैसले ने इसकी अमानवीयता को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं तथा यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भाईचारे के दावे के विपरीत है।

विवरण:

• अमानवीय निष्कासन निर्णय: विशेष रूप से सर्दियों की शुरुआत में अफगान शरणार्थियों को निष्कासित करने के पाकिस्तान के फैसले पर वैश्विक ध्यान नहीं गया है।
  • गाजा में इज़राइल की कार्रवाइयों पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान के साथ उल्लेखनीय विरोधाभास।
  • यह निष्कासन, अनुचित और अमानवीय, गंभीर परिणाम उत्पन्न करता है, जिसमें कई शरणार्थियों के मामले में अभाव और संभावित भुखमरी शामिल है।
• दीर्घकालिक निवासियों और लड़कियों की शिक्षा पर प्रभाव: कुछ शरणार्थियों ने अपना पूरा जीवन पाकिस्तान में बिताया, और आधिकारिक मिलीभगत से व्यवसाय खड़ा किया।
  • प्रस्थान के समय केवल ₹50,000 के सीमांकन के कारण व्यवसाय को कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा।
  • पाकिस्तानी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियों को अपनी शिक्षा में व्यवधान का सामना करना पडेगा।
• अफगान तालिबान से पाकिस्तान की निराशा
  • तहरीक-ए-तालिबान-ए-पाकिस्तान (TTP) को नियंत्रित करने से अफगान तालिबान के इनकार से हताशा से प्रेरित निर्णय।
  • पाकिस्तानी प्रधान मंत्री अनवर उल हक काकर ने उम्मीद जताई थी कि अगस्त 2021 में अंतरिम अफगान सरकार की स्थापना के बाद TTP के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
  • ऐतिहासिक संबंधों और तालिबान के रणनीतिक हितों को देखते हुए अवास्तविक आशा।
• बढ़ता आतंकवाद और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमले
  • पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में वृद्धि, TTP को जिम्मेदार ठहराया गया।
  • पाकिस्तानी एजेंसियों का दावा है कि अफगान तालिबान के सत्ता में आने के बाद से आतंकवादी कृत्यों में 60% की वृद्धि हुई है, जिससे 2,267 पाकिस्तानी हताहत हुए हैं।
  • TTP के खिलाफ अफगान तालिबान द्वारा कार्रवाई में कथित कमी के कारण पाकिस्तानी सेना के भीतर आक्रोश।
• वैश्विक मामलों में कृतज्ञता का अभाव
  • पाकिस्तानी जनरलों का मानना है कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के ऐतिहासिक सहयोग के लिए आभारी होना चाहिए।
  • वास्तविक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य: अफगानिस्तान द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ कार्ड के रूप में TTP का रणनीतिक उपयोग।
  • वैश्विक मामलों में कोई आभार नहीं; अफगानी महसूस कर सकते हैं कि पाकिस्तान अपने हितों के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है।
• अफगान तालिबान की छवि पर असर
  • निष्कासन के फैसले से अफगान तालिबान की छवि और अफगानों के बीच इसकी लोकप्रियता पर असर पड़ने की संभावना है।
  • पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भावना बढ़ सकती है, क्योंकि अफ़गानों को लगता है कि उनका पड़ोसी उनका इस्तेमाल कर रहा है और उन्हें छोड़ रहा है।
• तालिबान की वैधता को स्वीकार करने से इंकार
  • पाकिस्तानी प्रधान मंत्री काकर ने अंतरिम अफगान सरकार की वैधता पर सवाल उठाया।
  • इस बात पर जोर दिया गया कि मध्य एशिया के साथ महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी के लिए शासन की चुनौतियों और अफगानिस्तान में हाल के परिवर्तनों का समाधान किया जाना चाहिए।
  • यह अफगान सरकार की वैधता और लोकप्रिय समर्थन के दावे का खंडन करता है।
• सोवियत काल से पारस्परिक नकारात्मकता
  • सोवियत काल से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आपसी नकारात्मकता का ऐतिहासिक संदर्भ।
  • अफगान जिहाद में पाकिस्तान की भूमिका और उसके बाद अफगान मामलों में हस्तक्षेप।
  • लगातार हस्तक्षेप और बदलते समझौते, जिसमें तालिबान को समर्थन भी शामिल है।

प्रीलिम्स तथ्य:

1. पीएसएलवी की 60वीं उड़ान

सन्दर्भ: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), थुम्बा से पहले साउंडिंग रॉकेट लॉन्च की 60वीं वर्षगांठ मनाते हुए, अपने विश्वसनीय वर्कहॉर्स, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) के 60वें प्रक्षेपण के लिए तैयारी कर रहा है।

विवरण:

• 1. PSLV का विकास: PSLV, चार चरणों वाला एकल प्रक्षेपण यान (Expendable launch vehicle) है, जिसकी ऊंचाई 44.4 मीटर है और इसने भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 20 सितंबर, 1993 को PSLV-D11 के असफल प्रक्षेपण के शुरुआती झटके के बावजूद, बाद की विकासात्मक उड़ानों ने वाणिज्यिक प्रक्षेपणों में इसकी विश्वसनीयता और सफलता का मार्ग प्रशस्त किया।
• 2. PSLV का महत्व: PSLV इसरो के “विश्वसनीय वर्कहॉर्स” के रूप में प्रसिद्ध है, जिसकी उल्लेखनीय सफलता दर रही है। पिछले तीन दशकों में, इसने संचार, पृथ्वी अवलोकन, नेविगेशन और अंतरग्रहीय अन्वेषण के लिए उपग्रहों सहित विभिन्न प्रकार के पेलोड पहुंचाने के साथ अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। आगामी 60वीं उड़ान भारत के अंतरिक्ष प्रयासों में इस यान के स्थायी महत्व को रेखांकित करती है।
• 3. एक्सपीओसैट (XPoSAT) मिशन: 60वां PSLV प्रक्षेपण के जरिए एक्सपीओसैट (XPoSAT) ले जाया जाएगा, जो भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण छलांग है। एक समर्पित पोलारिमेट्री मिशन XPoSAT का उद्देश्य चरम स्थितियों में उज्ज्वल खगोलीय एक्स-रे स्रोतों की गतिशीलता को सामने लाना है। यह मिशन पारंपरिक सीमाओं से परे वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्वेषण को आगे बढ़ाने के प्रति इसरो की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
• 4. PSLV वेरिएंट और तकनीकी विवरण: आगामी मिशन के लिए, इसरो दो स्ट्रैप-ऑन मोटर्स से लैस एक PSLV वेरिएंट का प्रयोग करेगा। तकनीकी विशिष्टताओं में चार-चरणीय विन्यास शामिल है, जिसमें दो ठोस प्रणोदक और दो तरल प्रणोदक चरण शामिल हैं। ये प्रगति इसरो के अपने प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी को अनुकूलित और बेहतर बनाने के निरंतर प्रयासों को दर्शाते हैं।

2. अंडमान और निकोबार में बनेगा ट्रांसशिपमेंट हब

सन्दर्भ: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, विशेष रूप से डिगलीपुर के पास अटलांटा खाड़ी में एक संभावित ट्रांसशिपमेंट हब की घोषणा, इस क्षेत्र के लाभप्रद स्थान का लाभ उठाने के लिए रणनीतिक कदम का संकेत देती है।

विवरण:

• 1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की रणनीतिक स्थिति: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान पर है, जो उन्हें समुद्री गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। अटलांटा खाड़ी में प्रस्तावित ट्रांसशिपमेंट हब से कुशल कार्गो आवाजाही की सुविधा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इस रणनीतिक स्थिति का लाभ मिलेगा।
• 2. ट्रांसशिपमेंट हब के लिए व्यवहार्यता अध्ययन: मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की तरफ से उपलब्ध कराई गई जानकारी डिगलीपुर के पास अटलांटा खाड़ी में एक बल्क कार्गो ट्रांसशिपमेंट हब के विकास के लिए चल रहे व्यवहार्यता अध्ययन पर जोर देती है। इस अध्ययन का उद्देश्य बुनियादी ढांचे, रसद और आर्थिक स्थिरता जैसे कारकों पर विचार करते हुए प्रमुख बंदरगाह स्थापित करने की व्यावहारिकता और व्यवहार्यता का आकलन करना है।
• 3. 10 मीटर ड्राफ्ट हार्बर का महत्व: इस घटनाक्रम को न केवल उच्च-स्तरीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बल्कि अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी आवश्यक माना गया है। गहरा ड्राफ्ट बंदरगाह बड़े जहाजों को संभालने, आर्थिक गतिविधियों और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की क्षमता को बढ़ाता है।
• 4. इंदिरा प्वाइंट का विकास: भारत के सबसे दक्षिणी सिरे इंदिरा प्वाइंट को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय व्यापक योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस बदलाव से न केवल पर्यटन क्षेत्र को लाभ मिलेगा, बल्कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की आर्थिक और भौगोलिक क्षमता का दोहन करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण भी देखने को मिलेगा।

मुद्दे

• पर्यावरणीय चिंताएँ: ट्रांसशिपमेंट हब का विकास और इंदिरा पॉइंट में बदलाव से पर्यावरणीय चिंताएँ सामने आती हैं।
• सतत विकास और न्यूनतम पारिस्थितिक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए द्वीपों के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

3. भारत, यूरोपीय संघ ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

सन्दर्भ: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर के माध्यम से सेमीकंडक्टर पर अपने सहयोग को औपचारिक रूप दिया है। यह मील का पत्थर ईयू-भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) के नेताओं के बीच एक “स्टॉक-टेकिंग कॉल” के दौरान हासिल किया गया था।

विवरण:

• 1. सेमीकंडक्टर का महत्व: सेमीकंडक्टर आधुनिक प्रौद्योगिकी में मूलभूत घटक हैं, जो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेमीकंडक्टर पर भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने और वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में योगदान करने के लिए रणनीतिक कदम का प्रतीक है।
• 2. MoU के उद्देश्य: MoU एक मजबूत अर्धचालक आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशिष्ट उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार करता है। मुख्य तत्वों में भारत और यूरोपीय संघ दोनों के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित अनुभवों, सर्वोत्तम प्रथाओं और जानकारी को साझा करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, यह समझौता विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संगठनों और व्यवसायों से संबंधित अनुसंधान, विकास और नवाचार में सहयोगात्मक अवसरों की पहचान पर केंद्रित है।
• 3. अनुसंधान और विकास में सहयोग: MoU का एक महत्वपूर्ण पहलू अनुसंधान, विकास और नवाचार में सहयोग पर जोर देना है। इसमें भारत और यूरोपीय संघ दोनों में विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संगठनों और व्यवसायों की विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाना शामिल है। इस तरह के सहयोग से सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में प्रगति होने की संभावना है, जिससे सेमीकंडक्टर उद्योग की वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता में योगदान मिलेगा।
• 4. सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना: मजबूत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण पर ध्यान देना रणनीतिक महत्व का है। सेमीकंडक्टर निर्माण में वर्तमान वैश्विक चुनौतियों और व्यवधानों को देखते हुए, इस सहयोग का उद्देश्य विभिन्न उद्योगों के लिए सेमीकंडक्टर के स्थिर प्रवाह को सुनिश्चित करते हुए आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन और विश्वसनीयता बढ़ाना है।

4. 4 दुर्लभ बीमारियों के लिए जेनेरिक दवाएं भारत में उपलब्ध कराई गईं

सन्दर्भ: दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित रोगियों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कदम में, भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन चार विशिष्ट बीमारियों के लिए जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई हैं: टायरोसिनेमिया-टाइप 1, गौचर रोग, विल्सन रोग और ड्रेवेट-लेनोक्स गैस्टॉट सिंड्रोम।

विवरण:

• 1. दुर्लभ बीमारियों का अवलोकन: दुर्लभ बीमारियाँ विशेष रूप से कम प्रसार वाली स्वास्थ्य स्थितियाँ हैं, जो कम संख्या में लोगों को प्रभावित करती हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित रोगियों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान आने से आबादी के इस वर्ग के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों को स्वीकार किया गया है। यह पहल सीमित उपचार विकल्पों और उच्च संबद्ध लागत वाली स्थितियों को लक्षित करती है।
• 2. शामिल की गई विशिष्ट दुर्लभ बीमारियाँ: इस पहल के तहत उपलब्ध कराई गई जेनेरिक दवाएं चार दुर्लभ बीमारियों को लक्षित करती हैं: टायरोसिनेमिया-टाइप 1, गौचर रोग, विल्सन रोग, और ड्रेवेट-लेनोक्स गैस्टॉट सिंड्रोम। किफायती विकल्प प्रदान करके, यह पहल रोगियों पर वित्तीय बोझ को कम करने का प्रयास करती है, जिससे इन दवाओं की लागत मौजूदा बाजार मूल्य से 60 से 100 गुना के बीच बड़े अंतर से कम हो जाती है।
• 3. पहल का दायरा: मंत्रालय के प्रयास दुर्लभ बीमारियों के मौजूदा समूह से आगे तक विस्तारित हैं, जिसमें आने वाले महीनों में फेनिलकेटोनुरिया और हाइपरअमोनमिया जैसी अतिरिक्त स्थितियों के लिए दवाएं उपलब्ध कराने की योजना है। यह दुर्लभ बीमारियों के व्यापक स्पेक्ट्रम को संबोधित करने और किफायती स्वास्थ्य देखभाल समाधानों की पहुंच का विस्तार करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
• 4. रोगी की लागत पर प्रभाव: इन दवाओं की लागत में करोड़ों से लाखों की कमी रोगियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत लाती है। यह पहल दुर्लभ बीमारियों के प्रबंधन से जुड़े वित्तीय बोझ पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा, जिससे आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए आवश्यक दवाएं अधिक सुलभ हो जाएंगी।

5. गिरती रिकवरी, समाधान में देरी ने IBC की सफलता को नुकसान पहुंचाया

सन्दर्भ: 2016 में लागू दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) की सफलता को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मार्च 2019 और सितंबर 2023 के बीच रिकवरी दर में 43% से 32% की गिरावट देखी गई है।

विवरण:

• 1. रिकवरी दर में गिरावट: निर्दिष्ट अवधि में रिकवरी दर में 43% से 32% तक की कमी बड़ी चिंता का विषय है। CRISIL सीमित न्यायिक बेंच की क्षमता और डिफॉल्ट की पहचान करने में देरी को इस स्थिति में योगदान देने वाले कारकों के रूप में इंगित करता है। IBC की सफलता प्रभावी रिकवरी सुनिश्चित करने की इसकी क्षमता पर निर्भर करती है, और इस पहलू में गिरावट इसकी प्रभावकारिता पर सवाल उठाती है।
• 2. औसत समाधान समय का लंबा होना: औसत समाधान समय को 324 से बढ़ाकर 653 दिन करना एक और उल्लेखनीय मुद्दा है। यह 330 दिनों की निर्धारित समयसीमा को पार कर गया है और समाधान प्रक्रिया में काफी देरी का संकेत देता है। जब मामलों को समाधान तक पहुंचने में निर्धारित समय से अधिक समय लगता है तो IBC की दक्षता से समझौता हो जाता है, जिससे संहिता की समग्र सफलता प्रभावित होती है।
• 3. मुद्दों के पीछे कारण: CRISIL आईबीसी के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए दो प्राथमिक कारणों की पहचान करता है। सबसे पहले, न्यायिक बेंच की सीमित संख्या मामलों को निपटाने में देरी में योगदान करती है। दूसरे, प्री-IBC प्रवेश चरण में बड़ी देरी, जो वित्तीय वर्ष 2019 के लगभग 450 दिनों से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022 में 650 दिन हो गई, ने रिकवरी दर को दबा दिया है। ये कारक अंतर्निहित प्रणालीगत मुद्दे हैं जो इस संहिता की प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं।
• 4. सकारात्मक प्रभाव और निवारण: चुनौतियों के बावजूद, CRISIL में स्वीकार किया गया है कि अपनी स्थापना के बाद से, IBC ने पिछले तंत्र की तुलना में बेहतर रिकवरी दर के साथ बड़ी मात्रा में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान करके भारत की क्रेडिट संस्कृति पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। इसने एक निवारक के रूप में भी काम किया है, जिससे IBC के द्वार तक पहुंचने से पहले बड़े बैड लोन के मामलों का समाधान हो गया है।

मुद्दे

• 1. सीमित न्यायिक बेंच क्षमता: न्यायिक बेंच की क्षमता में बाधा IBC के तहत मामलों को सुलझाने में देरी में योगदान करती है। अपर्याप्त संसाधन दिवाला कार्यवाही के शीघ्र संचालन में बाधा डालते हैं, जिससे रिकवरी दर और समाधान समयसीमा प्रभावित होती है।
• 2. डिफॉल्ट की पहचान में देरी: डिफॉल्ट की पहचान करने और उसे स्वीकार करने में देरी से IBC के सामने चुनौतियां बढ़ जाती हैं। त्वरित पहचान समाधान प्रक्रिया को तुरंत शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण है, और इस चरण में किसी भी प्रकार की देरी संहिता की समग्र सफलता में बाधा डालती है।
• 3. दीर्घकालीन प्री-IBC प्रवेश चरण: प्री-IBC प्रवेश चरण में बड़ी देरी, वित्तीय वर्ष 2019 के लगभग 450 दिनों से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2022 में 650 दिनों तक, रिकवरी दर को दबाने वाले एक प्रमुख मुद्दे के रूप में पहचानी जाती है। IBC की समग्र दक्षता बढ़ाने के लिए इस चरण को सुव्यवस्थित करना आवश्यक है।

समाधान:

• न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूती
• डिफ़ॉल्ट पहचान को सुव्यवस्थित करना
• प्री-IBC प्रवेश विलंब का समाधान करना

6. गेल (GAIL) गैस भंडार (रिज़र्व) बनाएगा

सन्दर्भ: गेल (गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) गैस भंडारण के लिए ख़त्म हो चुके हाइड्रोकार्बन कुओं का उपयोग करते हुए भारत के पहले रणनीतिक प्राकृतिक गैस भंडार (रिज़र्व) की स्थापना शुरू करने के लिए तैयार है।

विवरण:

• रणनीतिक गैस भंडार के लिए तर्क: रणनीतिक प्राकृतिक गैस भंडार स्थापित करने की गेल की पहल विविध और सुरक्षित ऊर्जा बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के अनुरूप है। गैस भंडारण के लिए पुराने, ख़त्म हो चुके हाइड्रोकार्बन कुओं का उपयोग वैश्विक गैस आपूर्ति में संभावित व्यवधानों से बचाव के लिए एक लागत प्रभावी और सतत समाधान प्रदान करता है, जिससे भारत के लिए सतत और विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत सुनिश्चित होता है।
• पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में चरणबद्ध विकास: रणनीतिक गैस भंडारण सुविधाएं चरणों में विकसित की जाएंगी, जो रणनीतिक रूप से भारत के पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में स्थित हैं। चरणबद्ध दृष्टिकोण व्यवस्थित और नियंत्रित विस्तार की सुविधा प्रदान करता है, गैस भंडारण के लिए ख़त्म हो चुके कुओं के उपयोग को अनुकूलित करता है तथा कुशल लॉजिस्टिक और परिचालन प्रबंधन सुनिश्चित करता है।
• प्रारंभिक क्षमता और समयरेखा: रणनीतिक गैस भंडार की प्रारंभिक क्षमता तीन से चार अरब घन मीटर (bcm) गैस होने का अनुमान है। सरकारी मंजूरी मिलने के बाद पहली भंडारण सुविधा के निर्माण में तीन से चार साल लगने का अनुमान है। यह समयसीमा त्वरित कार्रवाई की प्रतिबद्धता और भारत की रणनीतिक गैस भंडारण क्षमताओं को शीघ्र साकार करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
• भारत का वर्तमान गैस भंडारण परिदृश्य: अब तक, भारत के पास पाँच मिलियन टन रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार हैं, लेकिन प्राकृतिक गैस के लिए समर्पित भंडारण सुविधाओं का अभाव है। भारत में कंपनियां वर्तमान में व्यावसायिक उपयोग के लिए पाइपलाइनों और तरलीकृत प्राकृतिक गैस टैंकों में दो bcm गैस का भंडारण करती हैं। नए रणनीतिक गैस भंडार भारत के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में बड़ी प्रगति को दर्शाते हैं।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

1. एक्स-रे पोलारिमीटर उपग्रह (XPoSat) के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

1. इसका उद्देश्य चरम स्थितियों में उज्ज्वल खगोलीय एक्स-रे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करना है।

2. इसका पेलोड POLIX (पोलारिमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्स-रे) पेलोड और XSPECT (एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग) पेलोड से बना है।

निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: c

व्याख्या: दोनों कथन सही हैं. XPoSat चरम स्थितियों में चमकीले खगोलीय एक्स-रे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करने वाला भारत का पहला पोलारिमेट्री मिशन है।

2. निम्नलिखित पर विचार कीजिए:

1. टायरोसिनेमिया टाइप II

2. गौचर रोग

3. पोम्पे रोग

राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के अनुसार निम्नलिखित से कितनी बीमारियों को दुर्लभ बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है:

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) सभी तीन

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: c

व्याख्या: इन तीनों को राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति, 2021 के अनुसार दुर्लभ बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

3. यूरोपीय संघ-भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?

1. यह EU के लिए दूसरा द्विपक्षीय मंच है।

2. यह भारत के लिए किसी भी भागीदार के साथ स्थापित पहला द्विपक्षीय मंच है।

निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: d

व्याख्या: EU-भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद EU के लिए दूसरा द्विपक्षीय मंच है और भारत के लिए किसी भी भागीदार के साथ स्थापित पहला मंच है। यूरोपीय संघ और अमेरिका ने जून 2021 में एक व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) लॉन्च किया।

4. परम्परागत कृषि विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक पारंपरिक खेती सुधार कार्यक्रम है जिसे 2015 में शुरू किया गया था।

2. यह राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) के तहत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (SHM) का एक घटक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: d

व्याख्या: दोनों कथन सही हैं।

5. ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारत का पहला प्रक्षेपण यान है जिसमें तरल चरण हैं।

2. यह दूसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है।

3. इसे ‘भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का वर्कहॉर्स’ कहा जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितना/कितने सही है/हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) सभी तीन

(d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: b

व्याख्या: यह तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। इस सन्दर्भ में अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक कीजिए: https://byjus.com/free-ias-prep/satellite-launch-vehicle-program/

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

1. जलवायु स्मार्ट कृषि से क्या तात्पर्य है? खाद्य सुरक्षा की प्राप्ति में इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द) (सामान्य अध्ययन – III, अर्थव्यवस्था)​

What is meant by Climate Smart Agriculture? Discuss its importance in the attainment of food security. (15 marks, 250 words) (General Studies – III, Economy)​

2. पाकिस्तान से अफगान शरणार्थियों के जबरन प्रवास के क्षेत्रीय निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द) (सामान्य अध्ययन – II, अंतर्राष्ट्रीय संबंध)​

Discuss the regional implications of the forced migration of Afghan refugees from Pakistan. (15 marks, 250 words) (General Studies – II, International Relations)​

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर क्लिक कर के आप अपने उत्तर BYJU’S की वेव साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)