विषयसूची:

1.ECI ने चुनावी साक्षरता लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए:

सामान्य अध्ययन: 2

शासन:

विषय: सरकार की नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप एवं उनके डिजाइन तथा इनके अभिकल्पन से उत्पन्न होने वाले विषय।

प्रारंभिक परीक्षा: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई)।

मुख्य परीक्षा: चुनावी साक्षरता हेतु ECI और शिक्षा मंत्रालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भावी मतदाताओं की सार्वभौमिक और प्रबुद्ध भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं। लोकतंत्र में इसकी महत्ता पर प्रकाश डालिये।

प्रसंग:

• भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) और शिक्षा मंत्रालय के बीच चुनावी साक्षरता पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

उद्देश्य:

• समझौता ज्ञापन एक संस्थागत ढांचे के विकास पर जोर देता है जो स्कूल और कॉलेज शिक्षा प्रणाली में चुनावी साक्षरता को औपचारिक रूप से शामिल करना चाहता है।
• एमओयू का उद्देश्य स्कूलों और कॉलेजों में ईसीआई के प्रमुख व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी (एसवीईईपी) का विस्तार करना है।
• इसका उद्देश्य चुनावों में भावी मतदाताओं की सार्वभौमिक और प्रबुद्ध भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
• एमओयू का उद्देश्य सतत चुनावी और लोकतंत्र शिक्षा के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में शहरी और युवा मतदाताओं के बीच उदासीनता जैसे मुद्दों को भी संबोधित करना है।

विवरण:

एमओयू की मुख्य विशेषताएं:

• सभी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम में मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को व्यवस्थित रूप से एकीकृत करना।
• यह एकीकरण सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए पाठ्यचर्या ढांचे का भी विस्तार करेगा, जिसे विभिन्न विषयों के अनुरूप तैयार किया जाएगा।
• एनसीईआरटी चुनावी साक्षरता पर सामग्री शामिल करने के लिए पाठ्यपुस्तकों को पेश और अद्यतन करेगा और राज्य शिक्षा बोर्डों और अन्य बोर्डों को भी इसका पालन करने की सलाह देगा।
• कक्षाओं में चुनावी साक्षरता को प्रभावी ढंग से प्रदान करने के लिए शिक्षकों के उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है।
• स्कूलों और कॉलेजों में चुनावी साक्षरता क्लब (ELC) स्थापित करने के लिए राज्य शिक्षा विभागों के भीतर जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना।
• छात्रों के बीच मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि वे देश की चुनावी प्रणाली से अच्छी तरह वाकिफ हैं और उन्हें मतदाता के रूप में पंजीकृत होने और हर चुनाव में एक अच्छी तरह से सूचित और नैतिक दृष्टिकोण के साथ उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।
• वयस्क साक्षरता और बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में चुनावी साक्षरता को शामिल करें, आजीवन सीखने के लिए चुनावी प्रक्रियाओं पर केंद्रित शैक्षिक सामग्री तैयार करें।
• मतदाता शिक्षा सामग्री के नियमित प्रदर्शन और पूरे वर्ष सतत चुनावी और लोकतंत्र शिक्षा (सीईडीई) गतिविधियों के संचालन के लिए प्रत्येक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में एक कमरे को ‘लोकतंत्र कक्ष’ के रूप में नामित करें।
• एक समर्पित ‘डेमोक्रेसी रूम’/’लोकतंत्र कक्ष’ छात्रों को पूरे वर्ष लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं को सीखने, चर्चा करने और उनमें भाग लेने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
• विश्वविद्यालय स्तर की राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच महत्वपूर्ण सोच, संचार और नेतृत्व कौशल विकसित करना, जिसमें सूचित बहस और चर्चा में शामिल होना शामिल है।
• सीईडीई में भाग लेने वाले छात्रों के लिए उच्च अध्ययन हेतु क्रेडिट की एक प्रणाली तैयार करना;
• स्थायी आधार पर मानक रैंप, सुलभ शौचालय, उचित प्रकाश व्यवस्था और बिजली उपलब्ध कराना।

पृष्ठ्भूमि:

• समझौता ज्ञापन में संरचित पाठ्यचर्या, सह-पाठयक्रम और पाठ्येतर गतिविधियाँ शामिल हैं, जो भविष्य और नए मतदाताओं को अधिक चुनावी भागीदारी के लिए तैयार करने और वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद करेंगी।
• युवा दिमागों का ध्यान आकर्षित करना और उन्हें हर चुनाव में उनके वोट के महत्व और मूल्य के बारे में शिक्षित करना महत्वपूर्ण है ।
• यह एकीकरण भविष्य के मतदाताओं को चुनावों में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने, जिम्मेदार नागरिकता को बढ़ावा देने और सूचित और कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों के साथ हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रेरित करना चाहता है।
• पिछले कुछ वर्षों में चुनाव आयोग द्वारा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनावों का सफलतापूर्वक प्रबंधन और संचालन करने के साथ-साथ मतदाताओं की भागीदारी में ऊंची छलांग लगाने के बावजूद,चिंता की बात यह भी है कि लगभग 297 मिलियन मतदाता (910 मिलियन में से) ऐसे थे जिन्होंने लोकसभा के आम चुनाव – 2019 में अपना वोट नहीं डाला। मतदान प्रतिशत 67.4% रहा। आयोग ने इसे सुधार की चुनौती के रूप में लिया है।
• इस महत्वपूर्ण सहयोग का उद्देश्य युवाओं और पहली बार मतदाताओं के बीच ज्ञान के अंतर को पाटकर युवाओं को सशक्त बनाना है।
• भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी में से एक है,और चुनावी प्रक्रिया के प्रति युवाओं की उदासीनता के परिणामस्वरूप संभावित रूप से भावी पीढ़ी वयस्कों के रूप में मतदान करने में झिझक सकती है।
• इस तरह की उदासीनता एक संपन्न लोकतंत्र की कार्यक्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है।
• इसलिए, शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से युवाओं में चुनावी साक्षरता पैदा करने की दीर्घकालिक दृष्टि से इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
• इस पहल से शहरी और युवाओं की उदासीनता को दूर करने के चुनाव आयोग के प्रयास में मदद मिलने की उम्मीद है, जिससे अगले आम चुनावों में बेहतर चुनावी भागीदारी हो सकेगी।

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:

1. भारतीय गुणवत्ता परिषद ने ‘सतत व्यापार और मानकों पर तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन’ की मेजबानी की:

• वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के एक स्वायत्त संगठन भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) ने नई दिल्ली में ‘सतत व्यापार और मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीएसटीएस)’ की मेजबानी की।
• आईसीएसटीएस का आयोजन निजी स्थिरता मानकों पर भारतीय राष्ट्रीय मंच द्वारा किया गया है और इसकी मेजबानी क्यूसीआई द्वारा स्थिरता मानकों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम (यूएनएफएसएस) के सहयोग से की गई है।
• इस सम्मेलन में व्यापार संबंधों को मजबूत करने और मानकों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए क्यूसीआई और अफ्रीकी मानकीकरण संगठन (एआरएसओ) के बीच एक द्विपक्षीय समझौता हुआ जिससे वैश्विक व्यापार परिदृश्य बेहतर होगा।
  • राष्ट्रीय तकनीकी कार्य समूह (एनटीडब्ल्यूजी) व्यवस्था के माध्यम से ग्लोबल जी.ए.पी. द्वारा इंडजी.एपी की बेंचमार्किंग और राष्ट्रीय व्याख्या दिशा-निर्देशों (एनआईजी) का सृजन भी आईसीएसटीएस के दौरान हुआ जिससे लगभग 12,000 किसानों के लाभान्वित होने की उम्मीद है।
  • आपसी सहभागिता को जारी रखते हुए भारत ने स्वैच्छिक स्थिरता मानकों पर सहयोग के लिए ब्राजील, मेक्सिको और अब अफ्रीकी क्षेत्रीय मानक संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
• ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) पहल की डिजिटलीकरण पहल ई-कॉमर्स क्रांति को बढ़ावा देने की इसकी प्रतिबद्धता के अनुरूप होगी जिससे डिजिटल युग में व्यापार और भी अधिक सुलभ एवं बेहतरीन हो जाएगा; इससे सामग्री, उत्पादों की खूबियों, गणना की विधियों, घोषणाओं के प्रारूपों के बारे में आईईसी/आईएसओ मानकों में आवश्यक सहयोग मिलेगा; गोपनीयता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी; इससे सभी साझेदारों की पूर्ण डेटा संप्रभुता के लिए समकक्षों के बीच संचार विकेंद्रीकृत व्यवस्था की सुविधा मिलेगी।
• ओएनडीसी नेटवर्क में विक्रेता ऐप पर निर्बाध रूप से संस्थाओं को शामिल करने के लिए उनकी डिजिटल तैयारी का आकलन करने के लिए ओएनडीसी ने क्यूसीआई की पहचान की।

2. प्रधानमंत्री 3 नवंबर को वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे:

• प्रधानमंत्री 3 नवंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम में एक बड़े खाद्य कार्यक्रम ‘वर्ल्ड फूड इंडिया 2023’ के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे।
• प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को मजबूत करने के उद्देश्य से एक लाख से अधिक एसएचजी सदस्यों को बीज पूंजी सहायता वितरित करेंगे।
• इस सहायता से एसएचजी को बेहतर पैकेजिंग और गुणवत्तापूर्ण विनिर्माण के माध्यम से बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
• प्रधानमंत्री वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के हिस्से के रूप में फूड स्ट्रीट का भी उद्घाटन करेंगे। इसमें क्षेत्रीय व्यंजन और शाही पाक विरासत को दिखाया जाएगा।
• ‘वर्ल्ड फूड इंडिया 2023’ कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को ‘दुनिया की खाद्य टोकरी’ के रूप में प्रदर्शित करना और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाना भी है।
  • यह कार्यक्रम सरकारी निकायों, उद्योग के पेशेवरों, किसानों, उद्यमियों और अन्य हितधारकों को चर्चा में शामिल होने, साझेदारी स्थापित करने और कृषि-खाद्य क्षेत्र में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए एक नेटवर्किंग और व्यापार मंच प्रदान करेगा।
  • खाद्य क्षेत्र में निवेश और कारोबार शुरू करने में आसानी पर फोकस के साथ इस कार्यक्रम में सीईओ गोलमेज बैठकें होंगी।
• भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में नवाचार और उसके सामर्थ्य को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न मंडप स्थापित किए जाएंगे।
• इस कार्यक्रम में प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के सीईओ सहित 80 से अधिक देशों के प्रतिभागियों की मेजबानी करने की तैयारी है।
  • इसमें 80 से अधिक देशों के 1200 से अधिक विदेशी खरीदार आएंगे। इसके साथ ही इसमें एक रिवर्स बायर-सेलर मीट की भी सुविधा होगी।
  • इस आयोजन में नीदरलैंड भागीदार देश के रूप में काम करेगा, जबकि जापान इस आयोजन का फोकस देश होगा।
• वर्ष 2023 के वर्ल्ड फूड इंडिया आयोजन में आयुष आहार के साथ आयुष स्टार्टअप्स के नवीन उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा।
• आयोजन में मौजूद कुल 18 स्टार्ट-अप्स तीस से अधिक आयुष आहारों का प्रदर्शन करेंगे।
• वर्ल्ड फूड इंडिया में ‘आयुष आहार’ पर आधारित एक विशेष सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में आयुष आहार का महत्व, आयुष आहार से स्वास्थ्य लाभ आदि विषयों पर विमर्श किया जाएगा।
• सत्र में आयुर्वेद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य जन-जीवन का हिस्सा बनाए जाने के प्रयासों पर भी मंथन किया जाएगा।
• आयुष क्षेत्र में नई खोजों को बढ़ावा देने, यूनीकॉर्न से विमर्श और आयुष क्षेत्र में प्रवेश कर रहे नए स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने के प्रयासों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
• आयुष मंत्रालय आयुष उत्पादों की वैश्विक बिक्री और मार्केटिंग को बढ़ावा देने का निरंतर प्रयास कर रहा है।
• वर्ल्ड फूड इंडिया के इस कार्यक्रम में विशेष सत्र के दौरान आयुष उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार की पहचान करने, मार्केट की वृद्धि करने और आयुष उत्पादों के भारत से निर्यात किए जाने की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने जैसे विषयों पर गहन चर्चा की जाएगी।
• आयुष मंत्रालय ने सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी (सीसीआरएच) को इस आयोजन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।
• अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे, सीसीआरएएस, मोरार जी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग, आयुषएक्सिल (आयुष एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल) और इन्वेस्ट इंडिया वर्ल्ड फूड इंडिया के इस आयोजन में सहभागिता कर अपना सहयोग देंगे।

3. अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर ‘कोस्टा सेरेना’:

• केन्द्रीय पत्‍तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल 03 नवंबर 2023 को मुम्बई में भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर ‘कोस्टा सेरेना’ की घरेलू जल यात्रा का शुभारंभ करेंगे।
• प्रधानमंत्री द्वारा मध्यम वर्ग से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की तुलना में घरेलू पर्यटन को प्राथमिकता देने की अपील के रूप में प्रारंभ की गई ‘देखो अपना देश’ पहल इस तरह की क्रूज पहलों को आगे बढ़ाती है।
• पत्‍तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय भारत को विश्‍व के क्रूजिंग मानचित्र पर लाने पर बहुत फोकस कर रहा है।
  • मंत्रालय द्वारा हाल में आयोजित ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 में भारत में 2047 तक 50 मिलियन क्रूज यात्रियों के लक्ष्य को प्राप्‍त करने के बारे में चर्चा हुई।
  • यह लक्ष्‍य प्राप्‍त किया जा सकता है क्योंकि भारत के पास काफी संभावनाएं हैं।
• कोस्टा क्रूज को अपनी अगले 2 महीने की यात्राओं में लगभग 45,000 यात्रियों को ले जाने की उम्मीद है, अन्यथा इन यात्रियों ने अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों से बुकिंग की होती।
• सबसे बड़ा लाभ भारतीय जल क्षेत्र में भारतीयों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय क्रूजिंग अनुभव है।

4. लोक प्रशासन और प्रशासनिक सुधार में भारत-फ्रांस आशय पत्र पर हस्ताक्षर हुए:

• भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा फ्रांस के सार्वजनिक क्षेत्र परिवर्तन और सिविल सेवा मंत्रालय ने अगले तीन वर्षों के लिए प्रशासन एवं प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में सहयोग हेतु आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए।
• इस आशय पत्र (लैटर ऑफ इंटेंट) का उद्देश्य प्रशासनिक सुधारों, सुशासन से संबंधित वेबिनारों, शोध प्रकाशनों, संस्थागत आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण से जुड़े कार्यक्रमों और सुशासन से संबंधित कार्यप्रणालियों के दोहराव पर केन्द्रित आदान-प्रदान के लिए किए जाने वाले दौरों के माध्यम से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
• इस द्विपक्षीय सहयोग का रोडमैप आशय पत्र के तत्वावधान में स्थापित किए जाने वाले एक संयुक्त कार्य समूह द्वारा तैयार किया जाएगा।
• दोनों पक्ष आने वाले महीनों में उच्चस्तरीय आदान-प्रदान के माध्यम से संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए।
• भारतीय पक्ष ने नीतिगत सिद्धांत “अधिकतम शासन- न्यूनतम सरकार” के कार्यान्वयन के साथ अमृत काल में किए जा रहे अगली पीढ़ी के सुधारों को प्रस्तुत किया, जिसके तहत प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नागरिकों और सरकार को करीब लाते हुए भारत के सार्वजनिक संस्थानों को पूरी तरह से डिजिटल संस्थानों में बदल दिया गया है।
• “अधिकतम शासन-न्यूनतम सरकार” नीति की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति “डिजिटल रूप से सशक्त नागरिक” और “डिजिटल रूप से परिवर्तित संस्थान” है।
• भारत की अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधारों में लोकप्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना के तहत योग्यता को मान्यता देना, सुशासन सूचकांक के माध्यम से शासन की बेंचमार्किंग, राष्ट्रीय ई-सेवा वितरण मूल्यांकन के माध्यम से ई-सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण शिकायत निवारण पर ध्यान देते हुए सीपीजीआरएएमएस में प्रौद्योगिकी को अपनाना शामिल है।
• फ्रांसीसी पक्ष ने प्रभावी लोक शिकायत निवारण, केन्द्रीय सचिवालय के डिजिटल परिवर्तन के लिए अपनाए गए सचिवालय सुधारों और पुरस्कृत सुशासन संबंधी कार्यप्रणालियों के प्रसार से संबंधित जानकारियों के आदान-प्रदान में रुचि दिखाई।