06 मई 2024 : PIB विश्लेषण

विषयसूची:

1. भारत-घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र अकरा में सम्‍पन्‍न:

सामान्य अध्ययन: 2

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध:

विषय: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह और भारत से जुड़े और/ या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।

मुख्य परीक्षा: भारत-घाना व्यापारिक सम्बन्ध।

प्रसंग:

• भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अपर सचिव, श्री अमरदीप सिंह भाटिया के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने घाना में भारत के उच्चायुक्त और वाणिज्य विभाग में आर्थिक सलाहकार के साथ 2 से 3 मई, 2024 तक अकरा में एक संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी) की बैठक में भाग लिया। इस बैठक में घाना के व्यापार और उद्योग उप मंत्री, माननीय माइकल ओकेरे-बाफ़ी; और वाणिज्य विभाग में अपर सचिव श्री अमरदीप सिंह भाटिया भी शामिल थे।

उद्देश्य:

• भारत और घाना छह महीने में घाना इंटरबैंक भुगतान और निपटान प्रणाणियों में यूपीआई चालू करने पर सहमत।
• दोनों पक्षों ने डिजिटल सुधार के उपाय और स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली पर समझौता ज्ञापन की संभावना तलाशी; अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत अवसरों पर भी चर्चा।
• प्रमुख क्षेत्रों के रूप में डिजिटल अर्थव्यवस्था, कपड़ा, नवीकरणीय ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा को पहचाना गया।

विवरण:

• एक विस्‍तृत बातचीत में, दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में हाल के विकास की विस्तृत समीक्षा की और आगे के विस्तार के लिए अप्रयुक्त विशाल क्षमता को स्वीकार किया।
• दोनों पक्ष 6 महीने की अवधि के भीतर घाना के घाना इंटरबैंक भुगतान और निपटान प्रणाली (जीएचआईपीएसएस) पर राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) के संचालन की दिशा में तेजी से काम करने पर सहमत हुए।
• दोनों पक्षों ने डिजिटल सुधार उपायों पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) की संभावनाओं के संबंध में चर्चा की; स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली और अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार समझौते (एएफसीएफटीए) द्वारा पेश किए गए अवसरों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
• दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार के साथ-साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी निवेश को बढ़ाने के लिए अनेक प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की।
  • इनमें फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली क्षेत्र, डिजिटल अर्थव्यवस्था और डिजिटल बुनियादी ढांचे, महत्वपूर्ण खनिज, कपड़ा और परिधान आदि में सहयोग शामिल है।
• भारत के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, एक्ज़िम बैंक और भारतीय फार्माकोपिया आयोग के अधिकारी शामिल थे।
  • भारत और घाना दोनों के अधिकारी जेटीसी की कार्यवाही में सक्रिय रूप से लगे रहे।
• भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के नेतृत्व में एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ बिजली, फिनटेक, दूरसंचार, विद्युत मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ आया।
  • व्यवसाय के प्रतिनिधियों सहित प्रतिनिधिमंडल ने एएफसीएफटीए के महासचिव और उनके अधिकारियों की टीम से भी मुलाकात की, जिसमें एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने, मानकों की स्थापना, निवेश, भारत में व्यापार कार्यक्रमों में भागीदारी और भारत और एएफसीएफटीए के बीच महत्‍वपूर्ण विषयों पर चर्चा बढ़ाने सहित सहयोग के क्षेत्र शामिल थे।

पृष्ठ्भूमि:

• घाना अफ़्रीका क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है। 2022-23 में भारत और घाना के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।
  • भारत घाना में एक अग्रणी निवेशक के रूप में खड़ा है और तीसरा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है।
  • ये निवेश विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जिनमें फार्मास्यूटिकल्स, निर्माण, विनिर्माण, व्यापार सेवाएँ, कृषि, पर्यटन और बहुत कुछ शामिल हैं।
• भारत-घाना जेटीसी के चौथे सत्र के विचार-विमर्श सौहार्दपूर्ण और दूरदर्शी थे, जो दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण और विशेष संबंधों का संकेत था।
  • लंबित मुद्दों के समाधान, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने में अधिक सहयोग के प्रति उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली।

2.जॉर्डन सशस्त्र बल प्रशिक्षण प्रतिनिधिमंडल की दक्षिणी नौसेना कमान और भारतीय नौसेना अकादमी की पहली यात्रा:

सामान्य अध्ययन: 2

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध:

विषय: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह और भारत से जुड़े और/ या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।

प्रारंभिक परीक्षा: दक्षिणी नौसेना कमान (एसएनसी), भारतीय नौसेना अकादमी (आईएनए)।

प्रसंग:

• कमांडर हाज़ेम आई मैता के नेतृत्व में तीन सदस्यीय जॉर्डन सशस्त्र बल (जेएएफ) प्रशिक्षण प्रतिनिधिमंडल ने 29 अप्रैल से 04 मई 24 तक दक्षिणी नौसेना कमान (एसएनसी), कोच्चि और भारतीय नौसेना अकादमी (आईएनए), एझिमाला का दौरा किया।

उद्देश्य:

• इस पहली यात्रा का उद्देश्य सैन्य प्रशिक्षण आदान-प्रदान था।

विवरण:

• 23 मार्च को दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर आयोजित दूसरी सलाहकार बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था।
  • इस प्रतिनिधिमंडल ने एसएनसी, कोच्चि के पेशेवर प्रशिक्षण स्कूलों में विभिन्न प्रशिक्षण सुविधाओं का दौरा किया।
  • इस दौरे के मुख्य पहलुओं में सिमुलेटर से परिचित कराना, पेशेवर बातचीत और वीबीएसएस एवं डाइविंग ऑपरेशन्‍स का प्रदर्शन शामिल है।
  • स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में जहाजों की मरम्मत सुविधाओं का एक निर्देशित दौरा भी आयोजित किया गया।
  • इस प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय नौसेना और जॉर्डन सशस्त्र बलों के बीच नौसेना प्रशिक्षण और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में भागीदारी के अवसरों पर बातचीत की।
• आईएनए में इस प्रतिनिधिमंडल ने प्रशिक्षण पद्धतियों, नेतृत्व रणनीतियों और परिचालन अनुभवों के बारे में परिज्ञान साझा किया।
  • उन्हें अकादमी की अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में चर्चा की गई।
  • जॉर्डन सशस्त्र बल प्रशिक्षण प्रतिनिधिमंडल की यह यात्रा दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के बड़े दायरे के तहत भारत नौसेना और जॉर्डन सशस्त्र बलों के बीच सहयोग को मजबूत बनाने की दिशा में बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

3.जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण:

सामान्य अध्ययन: 2

शासन:

विषय: शासन व्यवस्था पारदर्शिता और महत्वपूर्ण पक्ष, ई- गवर्नेस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं सीमाएं और संस्थागत एवं अन्य उपाय।

प्रारंभिक परीक्षा: जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी)।

प्रसंग:

• केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 06 मई 2024 को नई दिल्ली में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संजय कुमार मिश्रा को सत्यनिष्ठा और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

उद्देश्य:

• न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मिश्रा की नियुक्ति जीएसटीएटी के संचालन की शुरुआत का प्रतीक है, जो जीएसटी से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण निकाय है।

विवरण:

• जीएसटीएटी केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत स्थापित एक अपीलीय प्राधिकरण है, जो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध उक्त अधिनियम और संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी अधिनियमों के तहत विभिन्न अपीलों की सुनवाई करता है।
• इसमें एक प्रधान पीठ और विभिन्न राज्य पीठें शामिल हैं। जीएसटी परिषद की मंजूरी के अनुसार, सरकार ने नई दिल्ली में स्थित प्रधान पीठ और देश के विभिन्न स्थानों पर 31 राज्य पीठों को अधिसूचित किया है।
• न्यायिक सदस्यों और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है।
• यह न्‍यायाधिकरण जीएसटी विवादों का त्वरित, निष्पक्ष, विवेकपूर्ण और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करेगा, इसके अलावा उच्च न्यायालयों पर बोझ को भी कम करेगा।
  • जीएसटीएटी की स्थापना से भारत में जीएसटी प्रणाली की प्रभावशीलता में बढ़ोत्‍तरी होगी और देश में अधिक पारदर्शी और प्रभावी कर महौल को बढ़ावा मिलेगा।

पृष्ठ्भूमि:

• जीएसटीएटी के पहले अध्यक्ष, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मिश्रा झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे और उनका चयन भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक खोज एवं चयन समिति द्वारा किया गया था।

4. अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024:

सामान्य अध्ययन: 2

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध:

विषय: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह और भारत से जुड़े और/ या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार।

प्रारंभिक परीक्षा: अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024

मुख्य परीक्षा: भारत – संयुक्त अरब अमीरात संबंधों पर प्रकाश डालिये।

प्रसंग:

• भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय 6 मई से लेकर 9 मई, 2024 के दौरान दुबई में आयोजित होने वाले अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 में भाग ले रहा है।

उद्देश्य:

• यह आयोजन मध्य पूर्व के पर्यटन बाजार में भारत की उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विवरण:

• अतुल्य भारत मंडप का उद्घाटन दुबई में भारत के महावाणिज्य दूत श्री सतीश कुमार सिवन ने किया।
• संयुक्त अरब अमीरात के संपूर्ण बाजार पर कब्जा करने के लक्ष्य के साथ, इस मंडप ने शानदार ढंग से अपना कदम रखा है।
• टूर ऑपरेटरों, लक्जरी होटल, वेलनेस रिसॉर्ट्स और भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए, भारत खुद को 365-दिवसीय गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करने के लिए तैयार है।
• कम-ज्ञात लेकिन आकर्षक स्थलों पर प्रकाश डालते हुए, पर्यटन मंत्रालय ने अरेबियन ट्रैवल मार्ट में ‘कूल समर्स ऑफ इंडिया’ अभियान की शुरुआत की है।
• यह डिजिटल अभियान गर्मी के मौसम में यात्रा की दृष्टि से भारत के बेहद गर्म होने की धारणा को चुनौती देता है और इसमें हिमालय सहित विभिन्न पहाड़ी रिसॉर्ट्स से संबंधित पेशकश पर जोर दिया गया है।
• इस अभियान का लक्ष्य पूरे वर्ष भारत को एक समग्र गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है।
• अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 में भारत की भागीदारी से पर्यटन उद्योग और बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था के लिए अपार संभावनाएं हैं।
• यह आयोजन पर्यटन से जुड़ी भारतीय कंपनियों को अपनी पेशकश प्रदर्शित करने, उद्योग के भीतर गठबंधन बनाने और मेना क्षेत्र के आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
• बदले में, इससे पर्यटन क्षेत्र में राजस्व एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:

1. कर्मयोगी भारत के निदेशक मंडल की 12वीं बैठक का आयोजन मुंबई में किया गया:

• कर्मयोगी भारत के निदेशक मंडल की 12वीं बैठक का आयोजन श्री के. रामादोराई सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 03 मई, 2024 को मुंबई में किया गया।
• बोर्ड ने आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर एक करोड़ पाठ्यक्रम नामांकन और 1,000 से ज्यादा पाठ्यक्रमों के दोहरे मील के पत्थर को स्वीकार किया। बोर्ड ने महसूस किया कि ये मील के पत्थर सरकारी अधिकारियों के बीच योग्यता-आधारित शिक्षा के पोषण में मंच की भूमिका को रेखांकित करते हैं।
• बैठक में आईजीओटी कर्मयोगी के साथ ई-एचआरएमएस मंच के एकीकरण की सराहना की गई, जो अधिकारियों की दक्षता एवं क्षमता के आधार पर उनकी तैनाती को सक्षम बनाते हुए भूमिका-आधारित शासन को सक्षम बनाएगा।
• बोर्ड ने राज्यों के मंच के लिए नीति के साथ सहयोग की सराहना की, जिसमें ब्लॉक स्तर एवं जिला-स्तर पर क्षमता-निर्माण पहल का संचालन करने में समर्थ क्यूरेटेड कार्यक्रमों के महत्व पर बल दिया गया है।
• संसद द्वारा पारित तीन नए आपराधिक कानूनों पर पाठ्यक्रमों का शुभारंभ- भारतीय न्याय संहिता, 2023; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023; और भारतीय साक्षी अधिनियम, 2023 और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम की सराहना सभी लोगों ने की, जो जन-सामना, नागरिक-केंद्रित शासन में शामिल अधिकारियों को सर्वाधिक समकालीन मुद्दों पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कर्मयोगी भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
• आईजीओटी पर ज्ञान कर्मयोगी, जो कि लोक सेवकों के लिए एक व्यापक ज्ञान कोष के रूप में कार्य कर रहा है, को इस मंच पर एक स्वागत योग्य संयोजन के रूप में उल्लिखित किया गया।
• इसके आगे बोर्ड ने कंटेंट मार्केटप्लेस को सक्रिय करने और शिक्षण के परिणामों को संवर्द्धित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मूल्यांकन व सामग्री की सोर्सिंग के साथ-साथ प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में प्रभाव मूल्यांकन पर अपना ध्यान केंद्रित करने की पुष्टि की।