07 दिसंबर 2023 : PIB विश्लेषण

विषयसूची:

1. नीति आयोग ने एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की:

सामान्य अध्ययन: 2

शासन:

विषय: शासन व्यवस्था पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई- गवर्नेस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं सीमाएं और संभावनाएं।

प्रारंभिक परीक्षा: एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम (एबीपी),डेल्टा रैंकिंग।

मुख्य परीक्षा: नीति आयोग द्वारा जारी एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग का महत्व।

प्रसंग:

• नीति आयोग द्वारा 07 दिसंबर 2023 को घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम (एबीपी) की पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की गई।

विवरण:

• नीति आयोग द्वारा 07 दिसंबर 2023 को घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम (एबीपी) की पहली डेल्टा रैंकिंग में तेलंगाना के आसिफाबाद के तिरियानी कुमुरम भीम ब्लॉक को पहला स्थान मिला।
• दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के कौशांबी ब्लॉक को मिला।
  • रैंकिंग की घोषणा नीति आयोग में एक वर्चुअल कार्यक्रम में की गई, जिसमें देश भर से 329 से अधिक आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों की भागीदारी देखी गई।
• ब्लॉकों की रैंकिंग की गणना ब्लॉकों के प्रदर्शन और जून, 2023 के महीने में प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) में प्राप्त प्रगति के आधार पर की गई।
  • केपीआई के आधार पर ब्लॉकों की रैंकिंग करना कार्यक्रम की एक मुख्य रणनीति है जो प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद की भावना पर आधारित है।
  • यह पहला मौका है कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में ब्लॉकों की रैंकिंग की गणना की गई है।
• एबीपी के अलावा, अक्टूबर, 2023 महीने के लिए एडीपी रैंकिंग की भी घोषणा की गई, जिसमें रायगड़ा (ओडिशा) और जमुई (बिहार) ने क्रमशः पहली और दूसरी रैंक हासिल की।
• एडीपी की विषयगत और समग्र श्रेणियों में शीर्ष रैंक पाने वालों को सम्मानित किया गया।
• ब्लॉकों को भौगोलिक दृष्टि से भी छह जोनों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक जोन से दो ब्लॉकों को रैंकिंग दी गई है।
  • ज़ोन 1 में जिसमें पहाड़ी और पूर्वोत्‍तर राज्यों के साथ-साथ द्वीप भी शामिल हैं, पहले और दूसरे स्थान पर अमरी ब्लॉक, पश्चिम कर्बी आंगलोंग, असम और नगोपा ब्लॉक, सैतुअल मिजोरम रहे।
  • जोन 2 में जिसमें उत्तर भारतीय राज्य शामिल हैं, हर्रैया ब्लॉक, बस्ती, उत्तर प्रदेश और विरनो ब्लॉक, गाज़ीपुर, उत्तर प्रदेश ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया।
  • दक्षिणी राज्यों वाले जोन 3 में, मस्की ब्लॉक, रायचूर, कर्नाटक और नारनूर, आदिलाबाद, तेलंगाना को शीर्ष रैंकर घोषित किया गया।
  • पश्चिमी भारतीय राज्यों में, जिसमें जोन 4 शामिल है, महाराष्‍ट्र के गढ़चिरोली जिले में सिरोंचा और अहेरी ब्लॉक विजेता बनकर उभरे।
  • जोन 5 के तहत मध्य भारत में मध्य प्रदेश के धार जिले का तिरला ब्लॉक और बड़वानी जिले का पाट ब्लॉक विजेता रहे।
  • जोन 6 में शामिल पूर्वी भारत में बिहार के आंदर, सीवान और झारखंड के दुमका में रामगढ़ शीर्ष स्थान पर रहे।
  • सभी श्रेणियों में विजेताओं को शीर्ष रैंक के लिए 1.5 करोड़ रुपये और दूसरे रैंक के लिए 1 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा।
• एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम (एबीपी) 7 जनवरी, 2023 को शुरू किया गया था।
  • एबीपी भारत के सबसे कठिन और अपेक्षाकृत अविकसित ब्लॉकों में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शासन में सुधार पर केन्‍द्रित है।
  • भारत के 27 राज्यों और 4 केन्‍द्र शासित प्रदेशों के 329 जिलों के 500 ब्लॉक इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं।
  • कार्यक्रम की रणनीति मौजूदा योजनाओं के मिलन, परिणामों को परिभाषित करने और लगातार उनकी निगरानी पर आधारित है।
• विभिन्न हितधारकों के परामर्श से, ब्लॉक की प्रगति को मापने के लिए 40 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) चुने गए, जिन्हें 5 विषयों में समूहीकृत किया गया है।
  • 500 आकांक्षी ब्लॉकों का 31 मार्च, 2023 और 30 जून, 2023 की पहली तिमाही का आधारभूत डेटा 11 मंत्रालयों की प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से प्राप्त किया गया था।
  • पहली डेल्टा रैंक की गणना पहली तिमाही में हुए सुधार के आधार पर की गई है।
• कार्यक्रम की अध्यक्षता नीति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी ने की।

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:

1. राष्ट्रीय पर्यटन नीति:

• पर्यटन मंत्रालय ने हाल के विभिन्न विकासों के आधार पर एक राष्ट्रीय पर्यटन नीति का मसौदा तैयार किया हैं।
• नीति का उद्देश्य देश में पर्यटन विकास के लिए रूपरेखा स्थितियों में सुधार करना, पर्यटन उद्योगों का समर्थन करना, पर्यटन सहायता कार्यों को मजबूत करना और पर्यटन उप क्षेत्रों का विकास करना है।

नीति के प्रमुख रणनीतिक उद्देश्य हैं:

• यात्रा, प्रवास और खर्च को बढ़ाकर और भारत को साल भर का पर्यटन स्थल बनाकर भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन के योगदान को बढ़ाना,
• पर्यटन क्षेत्र में रोजगार और उद्यमशीलता के अवसर पैदा करना और कुशल कार्यबल की आपूर्ति सुनिश्चित करना,
• पर्यटन क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिए,
• देश की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संवर्धन करना।
• देश में पर्यटन का सतत, जिम्मेदार और समावेशी विकास सुनिश्चित करना।
• यह नीति केंद्रीय पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार परिषद (National Tourism Advisory Council (NTAC)) का प्रावधान करती है जिसमें राज्यों के सभी पर्यटन मंत्री, संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि और उद्योग हितधारक शामिल होते हैं ताकि देश में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए समग्र दृष्टि, मार्गदर्शन और दिशा प्रदान की जा सके।
• यह नीति पर्यटन उद्योग के सामने आने वाली प्रमुख और बहुआयामी चुनौतियों का समाधान करने और देश में पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण का पालन करती है।

2. प्रधानमंत्री 8 दिसंबर को प्रथम भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन बिएननेल 2023 का उद्घाटन करेंगे:

• प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी 8 दिसंबर, 2023 को लाल किले में प्रथम भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन बिएननेल (आईएएडीबी) 2023 का उद्घाटन करेंगे।
  • इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री लाल किले पर आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन और विद्या‍र्थी बिएननेल-समुन्नति का भी उद्घाटन करेंगे।
• वेनिस, साओ पाउलो, सिंगापुर, सिडनी और शारजाह आदि में अंतर्राष्ट्रीय बिएननेल की तरह देश में एक प्रमुख वैश्विक सांस्कृतिक पहल को विकसित और संस्थागत बनाने के प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप, संग्रहालयों को रीइन्‍वेंट, रीब्रांड, नवीनीकृत और पुन: स्थापित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया।
  • इसके अलावा, भारत के पांच शहरों कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और वाराणसी में सांस्कृतिक स्थलों के विकास की भी घोषणा की गई।
  • भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन बिएननेल (आईएएडीबी) दिल्ली में सांस्कृतिक स्‍थल के प्रारंभ के रूप में काम करेगा।
• लाल किला, नई दिल्ली में 9 से 15 दिसंबर, 2023 तक आईएएडीबी का आयोजन किया जा रहा है।
  • यह हाल ही में आयोजित इंटरनेशनल म्‍यूजियम एक्सपो (मई 2023) और फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज (अगस्त 2023) जैसी प्रमुख पहलों का भी अनुसरण करता है।
  • आईएएडीबी कलाकारों, वास्तुकारों, डिजाइनरों, फोटोग्राफरों, संग्राहकों, कला पेशेवरों और जनता के बीच समग्र वार्तालाप शुरू करने और सांस्कृतिक संवाद को मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • यह उभरती अर्थव्यवस्था के हिस्से के रूप में कला, वास्तुकला और डिजाइन के रचयिताओं के साथ विस्तार और सहयोग करने के मार्ग और अवसर भी प्रदान करेगा।

3. वर्चुअल कोर्ट परियोजना:

• ट्रैफिक चालान के मामलों को निपटाने के लिए 30.11.2023 तक 20 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों यानी दिल्ली (2), हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात (2), तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में 25 वर्चुअल कोर्ट चालू किए गए हैं।
• इन वर्चुअल अदालतों द्वारा 4.11 करोड़ से अधिक मामलों को निपटाया गया है ।
• सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ मामले में अपने फैसले में माना है कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के निजी भाग के रूप में और संविधान के भाग III द्वारा शासित स्वतंत्रता के एक भाग के रूप में संरक्षित है।
  • निजता के अधिकार, सूचना के अधिकार और डेटा सुरक्षा को संतुलित करने के लिए, ई-समिति के अध्यक्ष द्वारा उच्च न्यायालयों के छह न्यायाधीशों की एक उप-समिति का गठन किया गया है, जिसमें डोमेन विशेषज्ञों से युक्त तकनीकी कार्य समूह के सदस्य सहायक हैं जो डेटा सुरक्षा और निजता के अधिकार को संरक्षित करने के लिए सुरक्षित कनेक्टिविटी और प्रमाणीकरण तंत्र का सुझाव/सिफारिश करती है।
  • उप-समिति को ई-कोर्ट परियोजना के तहत बनाए गए डिजिटल बुनियादी ढांचे, नेटवर्क और सेवा वितरण समाधानों का गंभीर रूप से आकलन और जांच करने और डेटा सुरक्षा को मजबूत करने और नागरिकों की निजता की रक्षा के लिए समाधान देने का काम सौंपा गया है।
• वर्चुअल कोर्ट एक अवधारणा है, जिसका उद्देश्य अदालत में वादी या वकील की उपस्थिति को समाप्त करना और वर्चुअल मंच पर मामलों का निपटारा करना है।
  • यह अवधारणा अदालत के संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने और सभी न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए छोटे विवादों को निपटाने के लिए वादियों को एक प्रभावी अवसर प्रदान करने के लिए विकसित की गई है।
• वर्चुअल कोर्ट को एक न्यायाधीश द्वारा एक वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म पर चलाया जा सकता है जिसका अधिकार क्षेत्र पूरे राज्य तक फैल सकता है और यह 24×7 कार्य कर सकता है।
  • प्रभावी निर्णय और समाधान के लिए न तो वादी और न ही न्यायाधीश को शारीरिक रूप से अदालत का दौरा करना होगा।
  • सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में होगी और सजा/जुर्माना या मुआवजे का भुगतान भी ऑनलाइन पूरा किया जाएगा।
  • इन अदालतों का उपयोग उन मामलों के निपटान के लिए किया जा सकता है जहां अभियुक्त द्वारा सक्रिय रूप से अपराध स्वीकार किया जा सकता है या प्रतिवादी द्वारा समन और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म प्राप्त करने पर मुकदमे का सक्रिय अनुपालन हो सकता है जैसा कि यातायात उल्लंघन के मामलों में होता है।
  • ऐसे मामलों को आम तौर पर बकाया जुर्माना आदि के भुगतान के बाद निपटा हुआ मान लिया जाता है।
• वर्चुअल कोर्ट की कार्यवाही एक प्रशासनिक मामला है जो न्यायपालिका और संबंधित राज्य सरकारों के दायरे और डोमेन में आता है। इस मामले में केंद्र सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।

4. संस्कृति मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना लांच की:

• भारत सरकार ने मेरा गांव, मेरी धरोहर (एमजीएमडी) कार्यक्रम के अंतर्गत सभी गांवों की मैपिंग और प्रलेखन तैयार करने का निर्णय लिया है।
  • संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (आईजीएनसीए) के समन्वय से सांस्कृतिक मैपिंग पर राष्ट्रीय मिशन चलाया जाता है।
  • 27 जुलाई, 2023 को एमजीएमडी पर एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। एमजीएमडी कार्यक्रम भारतीय गांवों के जीवन, इतिहास और लोकाचार का विवरण देने वाली व्यापक जानकारी संकलित करना चाहता है तथा इसे वर्चुअल और वास्तविक समय के आगंतुकों के लिए उपलब्ध कराना चाहता है।
• एमजीएमडी के अंतर्गत नीचे दी गई सात व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत जानकारी एकत्र की जाती है-
  • कला और शिल्प गांव
  • पर्यावरणीय दृष्टि से उन्मुख गांव
  • भारत की पाठ्य और शास्त्र सम्मत परंपराओं से जुड़ा शैक्षिक गांव
  • रामायण, महाभारत और/या पौराणिक किंवदंतियों और मौखिक महाकाव्यों से जुड़ा महाकाव्य गांव
  • स्थानीय और राष्ट्रीय इतिहास से जुड़ा ऐतिहासिक गांव
  • वास्तुकला विरासत गांव
  • कोई अन्य विशेषता जिसे उजागर करने की आवश्यकता हो सकती है जैसे मछली पकड़ने का गांव, बागवानी गांव, चरवाहा गांव आदि।