10 जून 2022 : PIB विश्लेषण
विषयसूची:
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- प्रधान मंत्री ने बोपल, अहमदाबाद में आईएन-स्पेस (IN-SPACE) मुख्यालय का उद्घाटन किया।
सामान्य अध्ययन: 3
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:
विषय: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास एवं दैनिक जीवन में उनके अनुप्रयोग और प्रभाव।
प्रारंभिक परीक्षा: आईएन-स्पेस (IN-SPACE)
मुख्य परीक्षा: अंतरिक्ष अनुसंधान में निजी क्षेत्र की भूमिका
प्रसंग:
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून को अहमदाबाद के बोपल में IN-SPACe के मुख्यालय का उद्घाटन किया। IN-SPACe एक नोडल एजेंसी होगी, जो अंतरिक्ष गतिविधियों और गैर-सरकारी निजी संस्थाओं को अंतरिक्ष से जुड़ी सुविधाओं के विभाग के उपयोग की अनुमति देगी
उद्देश्य:
- इसका उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। IN-SPACe एक अलग केंद्र है, जो निजी कंपनी तथा इसरो के बीच सेतु का काम करेगी।
विवरण:
- प्रधानमंत्री ने भारत के वैज्ञानिक समुदाय को बधाई देते हुए Indian National Space Promotion and Authorization Center (INSPACE) के मुख्यालय को सभी देशवासियों को समर्पित किया।
- IN-SPACe एक नोडल एजेंसी होगी, जो अंतरिक्ष गतिविधियों और गैर-सरकारी संस्थाओं को अंतरिक्ष से जुड़ी सुविधाओं के उपयोग की अनुमति देगी।
- IN-SPACe शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों सहित निजी क्षेत्र में विनिर्माण की आवश्यकताओं तथा मांगों का ध्यान रखेगा। इसरो के साथ मिलकर इन आवश्यकताओं को समायोजित करने के रास्ते खोजेगा।
- केंद्र सरकार ने ‘भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों का अनुमोदन- 2022 पर दिशानिर्देश’ जारी किए।
सामान्य अध्ययन: 2
शासन:
विषय: विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप
प्रारंभिक परीक्षा: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण
मुख्य परीक्षा: मुक्त बाजार व्यवस्था में उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण की चुनौती
प्रसंग:
- उपभोक्ता मामले विभाग के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने और उन उपभोक्ताओं की रक्षा करने के उद्देश्य से ‘भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम और भ्रामक विज्ञापनों के अनुमोदन के लिए दिशानिर्देश- 2022’ को अधिसूचित किया है।
उद्देश्य:
- इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापनों से संरक्षण देना और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना है।
विवरण:
- ये दिशानिर्देश यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि उपभोक्ताओं को निराधार दावों, अतिरंजित वादों, गलत सूचना और झूठे दावों के साथ मूर्ख नहीं बनाया जा रहा है।
- मौजूदा दिशानिर्देश “प्रलोभन विज्ञापन”, “सरोगेट विज्ञापन” को परिभाषित करते हैं और स्पष्ट रूप से यह बताते हैं कि “मुक्त दावा विज्ञापन” क्या है।
- इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, पहली बार इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपये और इसके बाद भी उल्लंघन करने पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 10 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार अभ्यासों और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों, जो जनता व उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिकूल हैं, से संबंधित मामलों को विनियमित करने और एक समूह के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, संरक्षित करने और लागू करने के लिए की गई है।
पृष्ठ्भूमि:
- हाल के समय में उत्पादों के विज्ञापनों में अभद्र तरीके अपनाए जाने की कई घटनाएं सामने आई हैं।
- कोयला मंत्रालय ने 2022-23 के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप दिया।
सामान्य अध्ययन: 3
अर्थव्यवस्था:
विषय: अवसंरचना: ऊर्जा
प्रारंभिक परीक्षा:
मुख्य परीक्षा: ऊर्जा की बढ़ती मांग के संदर्भ में कोयला उत्पादन में वृद्धि के प्रयास
प्रसंग:
- कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 के लिए एक कार्य योजना दस्तावेज को अंतिम रूप दिया है।
उद्देश्य:
- कोयला उत्पादन में वृद्धि करना।
विवरण:
- कार्य योजना मुख्यतः ग्रे हाइड्रोजन, ऊर्जा संक्रमण, कोयला निकासी ,मशीनों और मात्रात्मक मापदंडों की बेंचमार्किंग जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है।
- इन क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में किए गए प्रमुख सुधारों को शामिल किया गया है और कोयला क्षेत्र की मौजूदा और उभरती चुनौतियों से पटने के लिए दिशा भी दी गई है। इसमें इसे उभरती प्रौद्योगिकियों और कोयला क्षेत्र में जरूरी विविधीकरण के साथ तालमेल बिठाया गया है।
- कार्य योजना में कोयला के उत्पादन लक्ष्यों को बढ़ाने की मुख्य क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए कोयला क्षेत्र को नई प्रौद्योगिकियों के साथ जोड़ने के लिए सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।
पृष्ठ्भूमि:
- कोयला मंत्रालय द्वारा 2020-21 में उत्पादन 45 मिलियन टन से बढ़ाकर 2029-30 तक 140 मिलियन टन करने के लिए कोकिंग कोल मिशन शुरू किया गया था जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड से 105 मिलियन टन शामिल है।
- ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की 12वीं बैठक
सामान्य अध्ययन: 2
अंतरराष्ट्रीय संबंध:
विषय: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और मंच
प्रारंभिक परीक्षा: ब्रिक्स संगठन
मुख्य परीक्षा: बदलती वैश्विक व्यवस्था के संदर्भ में बहुपक्षीय व्यापार का महत्त्व
प्रसंग:
- ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की 12वीं बैठक वर्चुअल तरीके से आयोजित की गई। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्रीमती पटेल ने ध्यान देने योग्य कुछ ज्वलंत और प्रासंगिक मुद्दों पर मुख्य तौर पर अपनी बात कही।
विवरण:
- केंद्रीय मंत्री श्रीमती पटेल ने कोविड-19 महामारी के दौरान, वैश्विक आर्थिक विकास में डिजिटलीकरण के महत्त्व पर प्रकाश डाला।
- उन्होंने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था नवाचार को बढ़ावा देने, उद्यमशीलता के उपक्रमों को आगे बढ़ाने, नौकरियों के सृजन, सेवाओं में दक्षता लाने और महत्वपूर्ण रूप से उच्च कोटि के प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों व समाधानों के लिए बाजार के रूप में काफी महत्वपूर्ण है।
- आपूर्ति श्रृंखलाओं के बारे में राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने कहा कि लॉकडाउन, सीमित आर्थिक गतिविधियों और आर्थिक मंदी के परिणामस्वरूप आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान आया है जिसने हर जगह निर्माताओं को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं का फिर से मूल्यांकन करने के लिए विवश किया है।
- इस बैठक की अध्यक्षता चीन ने की।
- हिरासर (राजकोट) में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का विकास
सामान्य अध्ययन: 3
अर्थव्यवस्था:
विषय: अवसंरचना: हवाई अड्डा
प्रारंभिक परीक्षा: ग्रीनफील्ड परियोजना
मुख्य परीक्षा: व्यपार एवं आर्थिक विकास में अवसंरचना का महत्त्व
प्रसंग:
- गुजरात के चौथे सबसे बड़े शहर की बढ़ती आबादी की आवश्यकता को पूरा करने तथा इस क्षेत्र में विमान सेवा की वृद्धि को देखते हुए भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण 1405 करोड़ रुपये की लागत से गुजरात के राजकोट में नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाएगा।
उद्देश्य:
- राजकोट शहर की बढ़ती एयर-कनेक्टिविटी आवश्यकताओं को पूरा करना।
विवरण:
- 2534 एकड़ के नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की योजना यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाई गई है।
- नए हवाई अड्डे की परिकल्पना राज्य से विदेश की यात्रा करने वाले लोगों के ट्रांस्पोर्टेशन हब के रूप में की गई है।
- यह हवाई अड्डा राजकोट शहर से 30 किलोमीटर दूर और राजकोट-अहमदाबाद राजमार्ग पर अवस्थित होगा।
पृष्ठ्भूमि:
- राजकोट अपने लघु तथा भारी उद्योगों के माध्यम से प्रभावी रूप से भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। अंतरारष्ट्रीय बाजार से एयर कनेक्टिविटी होने से औद्योगिक विकास होगा जिसके परिणामस्वरूप रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा।
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:
आज इससे संबंधित कोई समाचार नहीं हैं।
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