पीआईबी विश्लेषण और सारांश हिंदी में - 11 June 2022 PIB Analysis in Hindi

11 जून 2022 : PIB विश्लेषण

विषयसूची:

1. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय – ‘धरोहर’ को राष्ट्र को समर्पित किया।

सामान्य अध्ययन: 3

अर्थव्यवस्था:

विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय।

प्रारंभिक परीक्षा: धरोहर संग्रहालय

प्रसंग:

• केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 6 से 12 जून तक मनाए जा रहे वित्त मंत्रालय के आजादी का अमृत महोत्सव प्रतिष्ठित सप्ताह के हिस्से के रूप में आज गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय- “धरोहर” को राष्ट्र को समर्पित किया।

विवरण:

• वित्त मंत्री ने सदियों पुरानी विरासत भवन में स्थापित एकल रॉक कला से सुनहरी रेत को हटाकर इसी भवन में स्थित संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया। दो मंजिला ‘ब्लू बिल्डिंग’, जिसे पहले गोवा में पुर्तगाली शासन की अवधि के दौरान अल्फांडेगा के नाम से जाना जाता था, 400 से अधिक वर्षों से पणजी में मंडोवी नदी के तट पर स्थित है।
• यह धरोहर देश में अपनी तरह का एक अलग संग्रहालय है जो न केवल भारतीय सीमा शुल्क द्वारा जब्त की गई कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है बल्कि देश की आर्थिक सीमाओं, इसकी विरासत, वनस्पतियों एवं जीवों और समाज की रक्षा करते हुए सीमा शुल्क विभाग द्वारा किए गए कार्यों के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाता है। .
• इसमें प्रदर्शित की गई वस्तुओं में रक्सौल में भारत-नेपाल सीमा पर भारतीय सीमा शुल्क द्वारा पृथक किए गए आइन-ए-अकबरी की पांडुलिपि, कौरक्षेत्र से अमीन स्तंभों की प्रतिकृति, मध्ययुगीन काल के खगोलीय उपकरण, धातु और पत्थर की जब्त कलाकृतियां, हाथी दांत की वस्तुएं और वन्यजीव वस्तुएं उल्लेखनीय हैं।

1. यूरोपीय आयोग ने IFSCA की ओर से पर्यवेक्षित सेंटर काउंटर पार्टियों (CCP) को समतुल्यता का दर्जा प्रदान किया।

सामान्य अध्ययन: 2

अंतरराष्ट्रीय संबंध:

विषय: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते

प्रारंभिक परीक्षा: अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

प्रसंग:

• अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) 1 अक्टूबर 2020 को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) के तहत सभी वित्तीय सेवाओं व वित्तीय उत्पादों के लिए एकीकृत नियामक बना था। इसके बाद इस प्राधिकरण ने 16 अप्रैल, 2021 को IFSCA (बाजार अवसंरचना संस्थान) विनियम, 2021 को अधिसूचित किया। इसके बाद से ये IFSC में स्थापित और संचालित सेंटर काउंटर पार्टियों पर लागू होते हैं।

विवरण:

• यूरोपीय आयोग ने अपने आकलन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि IFSCA की ओर से अधिकृत CCP, प्रभावी पर्यवेक्षण और चालू प्रवर्तन के लिए कानूनी और निरीक्षणात्मक व्यवस्था प्रदान करती है तथा इस संबंध में यूरोपीय आयोग के निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन होता है व IFSCAकी ओर से पर्यवेक्षित CCP को समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है।
• इसके अनुरूप यूरोपीय बाजार अवसंरचना विनियमन (EMIR) में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार 8 जून, 2022 को यूरोपियन आयोग ने IFSC में कार्यरत निम्नलिखित सेंटर काउंटर पार्टियों को IFSCA के पर्यवेक्षण में समकक्ष दर्जा प्रदान किया है:
• इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
• NSE IFSC क्लियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड

पृष्ठ्भूमि:

• IFSCA की स्थापना अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 के तहत की गई थी। यह घरेलू अर्थव्यवस्था के अधिकार क्षेत्र से बाहर के ग्राहकों को आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध कराता है। इसका मुख्यालय गांधीनगर,गुजरात की गिफ्ट सिटी में स्थित है।

1. केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दीव में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की।

सामान्य अध्ययन: 2

भारतीय शासन, संविधान तथा राजनीति :

विषय: संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां

प्रारंभिक परीक्षा: क्षेत्रीय परिषद

मुख्य परीक्षा:

प्रसंग:

• केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज दीव में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की।

विवरण:

• केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने देश के सर्वांगीण विकास को प्राप्त करने के लिए 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्थापित क्षेत्रीय परिषदों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद का लाभ उठाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विज़न का उल्लेख किया।
• बैठक में गोवा, गुजरात के मुख्यमंत्री और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के प्रशासकों, गुजरात और महाराष्ट्र के वरिष्ठ मंत्रियों, केन्द्रीय गृह सचिव, पश्चिमी क्षेत्र के सदस्य राज्यों के मुख्य सचिव, सचिव, अंतरराज्यीय परिषद सचिवालय सहित केन्द्रीय और राज्यों के मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
• पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन पहली बार दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में किया गया है।
• गृह मंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदें एक या एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों या केंद्र और राज्यों के बीच के मुद्दों पर संरचित तरीके से चर्चा करने के लिए मंच प्रदान करती हैं।

पृष्ठ्भूमि:

• सभी राज्‍यों के बीच और केंद्र एवं राज्‍यों के बीच मिलकर काम करने की संस्कृति विकसित करने के उद्देश्‍य से राज्‍य पुनर्गठन अधिनियम (States Reorganisation Act), 1956 के अंतर्गत क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था।
• कुल पांच क्षेत्रीय परिषदें हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दमन-दीव और दादरा और नगर हवेली शामिल हैं।

1. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा- भारत महिला-विशिष्ट से महिलाओं के नेतृत्व वाली परियोजनाओं की ओर बढ़ रहा है।

सामान्य अध्ययन: 1

भारतीय समाज:

विषय: महिलाओं की भूमिका

मुख्य परीक्षा: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय महिलाएं

प्रसंग:

• डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में आयोजित बायोटेक स्टार्ट-अप एक्सपो में एक सत्र “आगे बढ़ने का रास्ता” को संबोधित किया। इस अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने दो पुस्तिकाओं- “आजादी के 75वें वर्ष के दौरान निर्मित 75 बायोटेक उत्पाद” और “75 महिला बायोटेक उद्यमियों का सार-संग्रह” का विमोचन किया।

विवरण:

• डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से भारत, अगले 4 वर्षों में बायोटेक सेक्टर को 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की ओर देख रहा है।
• अपनी सरकार की महिला उद्यमिता संबंधी सफलताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाली बायोटेक कंपनियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।
• डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) और जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) में महिला वैज्ञानिकों को आकर्षित करने और बेरोजगार महिला वैज्ञानिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विशेष योजनाएं हैं।
• डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) ने बायोटेक अनुसंधान में महिला वैज्ञानिकों की भागीदारी बढ़ाने और क्षमता निर्माण के लिए बायोकेयर कार्यक्रम शुरूआत की है।
• मंत्री ने आगे कहा कि महिला वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष, परमाणु विज्ञान, ड्रोन और नैनो-प्रौद्योगिकी में अपनी जगह बनाई है। उन्होंने कहा कि 2023 में शुरू होने वाले सबसे महत्वाकांक्षी मानव मिशन गगनयान सहित कई बड़ी वैज्ञानिक परियोजनाओं का नेतृत्व महिला वैज्ञानिक कर रही हैं।

पृष्ठ्भूमि:

• प्रधानमंत्री मोदी ने 9 जून 2022 को दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्धाटन किया था। उद्धाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने पिछले 8 वर्षों में बायोटेक क्षेत्र के विकास पर प्रकाश डाला।

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:

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