20 दिसंबर 2023 : PIB विश्लेषण

विषयसूची:

1. नीति आयोग की रिपोर्ट ‘वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा’ लॉन्च:

सामान्य अध्ययन: 3

पर्यावरण:

विषय: पर्यावरण संरक्षण।

प्रारंभिक परीक्षा: जी20 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन।

मुख्य परीक्षा: हाल ही में नीति आयोग द्वारा लॉन्च रिपोर्ट ‘वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा’ के निहितार्थ समझाइये।

प्रसंग:

• केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने नई दिल्ली में श्री अमिताभ कांत, शेरपा, जी20 इंडिया, श्री सुमन बेरी, उपाध्यक्ष, नीति आयोग, श्री बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम, सीईओ, नीति आयोग, श्री अजय सेठ, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग और श्री कपिल कपूर, क्षेत्रीय निदेशक-एशिया, अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केंद्र की उपस्थिति में जी20 रिपोर्ट, ‘वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित एवं सतत विकास एजेंडा’ लॉन्च की।

उद्देश्य:

• नीति आयोग ने ऐसे महत्वपूर्ण समय में रिपोर्ट प्रकाशित की हैं जब ब्राजील ने हाल ही में भारत से जी20 की अध्यक्षता संभाली है।
  • इसमें भारत ने सामान्य लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों के आधार पर, जलवायु कार्रवाई को एक सहयोगी प्रक्रिया बनाने का संकल्प सामने रखा है।
  • नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए एक तेज़, न्यायसंगत और समानता आधारित बदलाव को अधिक उत्सर्जन कटौती और विस्तारित वित्तपोषण द्वारा रेखांकित किया जाना चाहिए।

विवरण:

• एक महत्वपूर्ण सहयोगात्मक प्रयास में, नीति आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केंद्र (आईडीआरसी) और वैश्विक विकास नेटवर्क (जीडीएन) के साथ साझेदारी में, ‘वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा’ नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जो 28-29 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में आयोजित हुए जी20 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यवाही पर आधारित है, जिसमें दुनिया भर के 14 देशों के 40 प्रमुख विशेषज्ञ शामिल हुए थे।
• भारत ने कहा है कि ग्लोबल साउथ को सतत और हरित विकास के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी आवश्यक हैं।
  • ग्लोबल साउथ के देशों का जलवायु संकट में बहुत कम या कोई योगदान नहीं है। इसलिए विकसित देशों के लिए यह जरूरी है कि वे जलवायु परिवर्तन से निपटने में इन देशों की मदद करें।
  • जी20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा में कहा गया है कि जलवायु एजेंडे को लागू करने के लिए 2030 तक कई ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता है।
  • कॉप28 में, प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि विकसित दुनिया को जलवायु वित्त का एक स्थिर प्रवाह सुनिश्चित करना चाहिए, जो सुलभ और किफायती हो।
• सभा को संबोधित करते हुए, भारत के जी20 शेरपा अमिताभ कांत ने “जुलाई में अंतर्राष्ट्रीय जी20 सम्मेलन आयोजित करने और अब इसका प्रकाशन जारी करने के लिए नीति आयोग की सराहना की।
  • घोषणा में वैश्विक विकास की गति तेज करने की तात्कालिकता और महत्व पर प्रकाश डाला गया, जिसके लिए मुक्त व्यापार महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने आबादी के बड़े हिस्से को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है।
  • इस उद्देश्य के लिए विश्व व्यापार संगठन को फिर से सशक्त बनाने की आवश्यकता है।
• जी20 रिपोर्ट के लॉन्च के महत्व पर टिप्पणी करते हुए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा, नीति आयोग और भारत के लिए इसका मतलब है एक नई शुरुआत भी है।
  • यह रिपोर्ट, जुलाई में नीति आयोग द्वारा आयोजित जी20 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से प्राप्त ज्ञान को ब्राज़ील हस्तांतरित करने के लिए जारी की जा रही है, ताकि वे इन विचारों से लाभान्वित हो सकें।
• कार्यक्रम में हुई चर्चाओं में जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में न्यायसंगत परिवर्तन के विषय को रेखांकित किया गया, जिसमें विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए इसके संभावित सकारात्मक आर्थिक प्रभाव पर जोर दिया गया।

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:

1. 7वीं आर्थिक जनगणना:

• 7वीं आर्थिक जनगणना का क्षेत्र कार्य पूरा हो चुका है।
  • 7वीं आर्थिक जनगणना के परिणामों के संबंध में 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने अनंतिम परिणामों को मंजूरी नहीं दी है और यह स्वीकृति पर निर्णय के लिए 10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लंबित है।
  • इस कारण राष्ट्रव्यापी 7वीं आर्थिक जनगणना के परिणामों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है।
• पश्चिम बंगाल अकेला ऐसा राज्य है, जिसने 7वीं आर्थिक जनगणना में हिस्सा नहीं लिया है। हालांकि, मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के बीच विभिन्न स्तरों पर कई बार परामर्श और वार्ता की गई, लेकिन इसका कोई परिणाम प्राप्त नहीं हो सका।
• कृषि, वानिकी, मत्स्यपालन, खनन और उत्खनन क्षेत्र के आंकड़े पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त किए जा रहे हैं और इसका सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय देश के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान को लेकर आउटपुट के सकल मूल्य और सकल मूल्य वर्धित के संकलन के लिए उपयोग कर रहा है।

2. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की:

• युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की।
  • पुरस्कार विजेता 09 जनवरी, 2024 को राष्ट्रपति भवन में एक विशेष रूप से आयोजित समारोह में राष्ट्रपति के करकमलों से पुरस्कार प्राप्त करेंगे।

समिति की सिफारिशों के आधार पर और उचित जांच के बाद सरकार ने निम्नलिखित खिलाड़ियों, कोचों और संस्थाओं को पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है:

(i) मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023:

1. श्री चिराग चन्द्रशेखर शेट्टी -बैडमिंटन

2. श्री रंकीरेड्डी सात्विक साई राज -बैडमिंटन

• यह पुरस्कार टीम के प्रदर्शन के आधार पर समान उपलब्धियां हासिल करने वाले दोनों खिलाड़ियों को प्रदान किया गया है।
• खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और सम्मानित करने के लिए प्रति वर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं।
• ‘मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार’ किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले चार वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है।
• ‘खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार’- पिछले चार वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है।
• ‘खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार’ लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य के साथ-साथ खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सक्षम बनाने हेतु प्रशिक्षकों को दिया जाता है।
• ‘खेलों और खेलों में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार’ उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया है और जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी खेल आयोजन को बढ़ावा देने में अपना सहयोग जारी रखते हैं।
• अंतर-विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (एमएकेए) ट्रॉफी दी जाती है।
• आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए गए थे और खिलाड़ियों/कोचों/संस्थाओं को एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं आवेदन करने की अनुमति दी गई थी।
• इस वर्ष इन पुरस्कारों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन/नामांकन प्राप्त हुए, जिन पर उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने विचार किया।
• इस समिति में प्रतिष्ठित खिलाड़ी, खेल पत्रकारिता और खेल प्रशासक का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ शामिल थे।

3. रक्षा मंत्रालय ने अगली पीढ़ी के छह अपतटीय गश्ती जहाजों की खरीद हेतु मझगांव डॉकयार्ड शिपबिल्डर्स लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किए:

• रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तट रक्षक के लिए अगली पीढ़ी के छह अपतटीय गश्ती जहाजों (एनजीओपीवीएस) की खरीद के लिए 20 दिसंबर, 2023 को मझगांव डॉकयार्ड शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल), मुंबई के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए।
• यह करार खरीदी (भारतीय-आईडीडीएम) श्रेणी के तहत कुल 1614.89 करोड़ रुपये की लागत के मद्देनजर किया गया।
• खरीदे जा रहे छह जहाजों में से चार मौजूदा पुराने ओपीवी की जगह लेंगे और अन्य दो आईसीजी बेड़े में बढ़ोतरी करेंगे।
• इन प्रमुख आईसीजी प्लेटफार्मों के अधिग्रहण का उद्देश्य आईसीजी की क्षमता को बढ़ाना और समुद्री सुरक्षा के सिलसिले में सरकार के बढ़ते फोकस को मजबूत करना है।
  • ये आधुनिक और उच्च तकनीक वाले जहाज आईसीजी द्वारा निगरानी, ​​कानून को लागू करने, खोज और बचाव, समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया और मानवीय सहायता सहित अन्य महत्वपूर्ण क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
  • इन पोतों में कई उच्च तकनीकें, उन्नत सुविधाएं और उपकरण लगे हैं, जिनकी बदौलत 115 मीटर ओपीवीएस बहुउद्देशीय ड्रोन, एआई क्षमता और वायरलेस रूप से नियंत्रित रिमोट वॉटर रेस्क्यू क्राफ्ट लाइफबॉय काम करेंगे।
  • इसके अलावा नए युग की बहुआयामी चुनौतियों का सामना करने के लिए आईसीजी को अधिक अनुकूलता और परिचालन बढ़त प्रदान करेंगे।
  • इन बहुउद्देश्यीय अत्याधुनिक जहाजों को एमडीएल, मुंबई द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया जाएगा तथा कुल 66 महीनों की अवधि में उपलब्ध करा दिया जाएगा।
  • यह करार देश की स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता को बढ़ाने, समुद्री आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और सहायक उद्योगों, विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए ‘आत्मनिर्भर भारत’ के उद्देश्यों के अनुरूप है।
  • यह परियोजना देश में रोजगार के अवसर पैदा करेगी और विशेषज्ञता का विकास करेगी।