UPSC परीक्षा कम्प्रेहैन्सिव न्यूज़ एनालिसिस - 12 June, 2022 UPSC CNA in Hindi

12 जून 2022 : समाचार विश्लेषण

A.सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित:

सामजिक मुद्दे:

  1. ‘पॉक्सो एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस उपायुक्त (DCP) की मंजूरी क्यों आवश्यक है?’

B.सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

राजव्यवस्था तथा शासन:

  1. उपासना स्थल अधिनियम और विवादित दावे

C.सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

D.सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

E.सम्पादकीय:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

  1. पश्चिम एशिया में आर्थिक हित उच्च क्यों हैं?

स्वास्थ्य:

  1. मिश्रित तथा समान खुराक

अर्थव्यवस्था:

  1. क्रिप्टो परिसंपत्ति को लेकर सेबी की चिंताएं क्या हैं?

F. प्रीलिम्स तथ्य:

  1. हाई-स्पीड रेल नेटवर्क की पहली ट्रेन जल्द आएगी

G.महत्वपूर्ण तथ्य:

  1. रेडियो उपकरणों पर भारत-रूस समझौता
  2. सेलिब्रिटी विज्ञापन के लिए नए मानदंड

H. UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

I. UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित:

सामजिक मुद्दे

‘पॉक्सो एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस उपायुक्त (DCP) की मंजूरी क्यों आवश्यक है?’

विषय: महिला संबंधित मुद्दे।

प्रारंभिक परीक्षा : यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act)

मुख्य परीक्षा : नवीनतम POCSO परिपत्र और इससे जुड़ी चिंताएँ

संदर्भ:

मुंबई पुलिस ने एक सर्कुलर जारी कर पॉक्सो मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने से पहले पुलिस उपायुक्त (DCP) से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) क्या है ?

  • POCSO अधिनियम बच्चों को अश्लील उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए गए और धारा 9 के तहत किये गए अपराध के लिए सजा का प्रावधान करता है।
  • आरोपी को किसी भी रूप में कम से कम आठ साल की कैद, जो दस साल तक की हो सकती है और जुर्माना हो सकता है।

हालिया सर्कुलर की आवश्यकता:

  • पुलिस ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए इस व्यवस्था को अपनाया गया है कि उक्त कानून का दुरुपयोग न हो तथा इसमें अभियुक्तों की रक्षा या मामलों के पंजीकरण में देरी का ध्येय निहित नहीं है।
  • इसमें कहा गया है कि पुलिस ने पाया कि संपत्ति विवाद, पुरानी रंजिश, गलत वित्तीय लेनदेन या व्यक्तिगत विवाद को लेकर POCSO के तहत छेड़छाड़ के कई मामले दर्ज किए गए।

सर्कुलर से संबंधित चिंताएं:

  • इस कानून के उद्देश्य की अवहेलना करने के लिए सर्कुलर की आलोचना की जा रही है।
  • इसमें इस बात पर विचार नहीं किया गया है कि इन मामलों में प्राथमिकी दर्ज करना कितना कठिन हो जाता है, जहां बहुधा आरोपी परिवार के जानने वाले ही होते हैं।
  • इस कानून में शिकायत मिलने पर प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है।
  • इसलिए पुलिस उपायुक्त की अनुमति लेने की शर्त जोड़ने की व्यवस्था से आरोपी को पीड़िता और उसके परिवार को धमकाने और दबाव बनाने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।
  • पुलिस के पास आकर हिम्मत दिखाने वाले बच्चे के दर्द के बारे में किसी ने नहीं सोचा और अब एफआईआर दर्ज करने से पहले ये परतें और जुड़ गई हैं।
  • जब पुलिस को किसी अपराध की सूचना मिलती है, तो तुरंत प्राथमिकी दर्ज करनी होती है। यह सर्कुलर बहुत बड़ी क्षति है और कानून के विपरीत है।
  • पुलिस उपायुक्त से अनुमति लेने के लिए जितना समय लगेगा, उसमें आरोपी, जो बहुधा आरोपी और परिवार के लिए अपरिचित होता है है, बच्चे को धमकाएगा और अधिक समय बर्बाद होगा। सर्कुलर निकालने से पहले किससे सलाह ली गई थी।”

सारांश:

सर्कुलर पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है जिसमें कहा गया है कि पोक्सो अधिनियम के तहत छेड़छाड़ या अपराधों के लिए कोई भी प्राथमिकी सहायक पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त द्वारा दो-स्तरीय अनुमोदन के बिना दर्ज नहीं की जानी चाहिए क्योंकि यह यौन शोषण पीड़ितों के अधिकारों का उल्लंघन होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

राजव्यवस्था तथा शासन

उपासना स्थल अधिनियम और विवादित दावे

विषय: सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय।

प्रारंभिक परीक्षा : उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991

मुख्य परीक्षा : उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 का आलोचनात्मक विश्लेषण

संदर्भ:

  • उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 की वैधता पर कानूनी लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय में जोर पकड़ रही है।
  • सर्वोच्च न्यायालय में इस कानून की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जैसा कि इनमें “बर्बर आक्रमणकारियों के अपराधों” को अनिश्चितकाल तक जारी रखने जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं।
  • कई निकायों ने प्रतिवाद किया है कि 1991 के अधिनियम में सेंध धर्मनिरपेक्ष के ढांचे के लिए पहला आघात होगा।

सम्पादकीय:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित

अंतरराष्ट्रीय संबंध

पश्चिम एशिया में आर्थिक हित उच्च क्यों हैं?

विषय: द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह या भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

मुख्य परीक्षा: पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के संबंध और उनका महत्व

संदर्भ

भारत में एक पार्टी के पूर्व प्रवक्ताओं द्वारा की गई भड़काऊ और कथित सांप्रदायिक टिप्पणियों के कारण भारत और पश्चिम एशियाई देशों के बीच एक राजनयिक गिरावट देखी गई।

विवरण

  • विभिन्न पश्चिम एशियाई देशों जैसे कतर, कुवैत, ईरान, बहरीन, ओमान, इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ-साथ 57 देशों के इस्लामी सहयोग संगठन (OIC) और छह सदस्यीय खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) ने इस्लाम और पैगंबर मुहम्मद पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के लिए कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
  • भारतीय अधिकारियों का कहना है कि सरकार देश के पारंपरिक मूल्यों के साथ खड़ी है और सभी धर्मों का सम्मान करती है।
  • भारतीय राजनयिकों को अलग-अलग OIC सदस्य राज्यों तक पहुंचने और सभी समुदायों के लिए एक ‘समावेशी’ दृष्टिकोण की भारत की स्थिति के बारे में उन्हें आश्वस्त करने का कार्य भी सौंपा गया है।

भारत के लिए पश्चिम एशिया का महत्व

  • पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक, आर्थिक और व्यापारिक संबंध गहरे और मजबूत हैं।
  • समुद्री व्यापार से शुरू होकर, अरब सागर के पश्चिमी तटों सहित खाड़ी क्षेत्र के लोगों और भारत के दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों के लोगों के बीच इस्लाम धर्म की स्थापना से पहले से ही माल, सेवाओं और संस्कृतियों के आदान-प्रदान का कई सहस्राब्दियों का इतिहास है।
  • पश्चिम एशियाई देशों ने यूनान और रोम जैसे प्रारंभिक यूरोपीय साम्राज्यों के लिए भूमि व्यापार सेतु का कार्य किया था।
  • सोने और चांदी के बदले मसालों, कपड़े, रेशम और नील के फलते-फूलते व्यापार का अच्छी तरह से उल्लेख किया गया है।
  • ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान, रुपया 20वीं सदी के मध्य तक कई खाड़ी देशों में वैध मुद्रा के रूप में कार्य करता था।
  • इसने यह भी कहा कि औपनिवेशिक काल के दौरान खाड़ी क्षेत्र में तेल के व्यावसायिक दोहन ने भारत और पश्चिम एशियाई देशों के बीच व्यापार प्रवाह के संतुलन को बदलना शुरू किया था।
  • वर्तमान में, पश्चिम एशियाई देश सामूहिक रूप से भारत के कुल द्विपक्षीय व्यापारिक व्यापार का लगभग 16% हिस्सा हैं और भारत के कच्चे तेल की आपूर्ति में लगभग 60% का योगदान करते हैं।
  • हाल के वर्षों में सॉवरेन वेल्थ फंड और गल्फ सहयोग परिषद के अन्य बड़े निवेशकों के निवेश में लगातार वृद्धि हुई है।

अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए पश्चिम एशियाई देशों पर भारत की निर्भरता

  • घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन हाल ही में घट रहा है और यह भारत की तेल आवश्यकता का 20% से भी कम है।
  • इसने भारत को अंतराल को संतुलित करने के लिए अपने आयात को बढ़ाने के लिए विवश किया है।
  • ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) के ‘India’s oil imports: Trends in diversification’ paper के अनुसार, भारत के कच्चे तेल के कुल आयात में खाड़ी देशों की हिस्सेदारी पिछले 15 वर्षों में लगभग 60% पर स्थिर रही है।
  • ORF के अध्ययन से पता चलता है कि 2020-21 में, भारत का शीर्ष तेल निर्यातक इराक था, जिसकी 22% से अधिक की हिस्सेदारी थी, उसके बाद सऊदी अरब (18%) का स्थान था।
  • वित्त वर्ष 2021 में भारत को कच्चे तेल के शीर्ष -10 आपूर्तिकर्ताओं में यूएई, कुवैत और ओमान अन्य खाड़ी देश थे।
  • भारत की रिफाइनरियों का बड़ा हिस्सा ऐतिहासिक रूप से खाड़ी क्षेत्र में उत्पादित सल्फर की उच्च मात्रा वाले सोर ग्रेड के कच्चे तेल को संसाधित करने के लिए विकसित किया गया है।
  • पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल (PPAC) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, ब्रेंट जैसे मीठे (निम्न सल्फर) ग्रेड के तेल तुलनात्मक रूप से महंगे हैं, भारत के कच्चे तेल का आयात धीरे-धीरे ओमान और दुबई सोर ग्रेड की ओर स्थानांतरित हो गया है।
  • वित्त वर्ष 2001 में सोर ग्रेड से स्वीट ग्रेड का अनुपात 57:43 था, जबकि वित्त वर्ष 2022 में सोर कच्चे तेल और ब्रेंट के बीच का अंतर 75.62: 24.38 हो गया था।

पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत का गैर-तेल व्यापार

  • 2017 और 2021 के बीच, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान, कुवैत और कतर जैसे गल्फ सहयोग परिषद के सदस्य राज्यों का भारत के 3.98 ट्रिलियन डॉलर के संचयी द्विपक्षीय व्यापार में लगभग 15.3% हिस्सा था।
  • इस अवधि में सात देशों के 609 अरब डॉलर के निर्यात और आयात में से, यूएई ने लगभग 7% (277.4 बिलियन डॉलर) का योगदान दिया, जिससे यह भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक बन गया।
  • इसके बाद सऊदी अरब 153 अरब डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है।
  • पश्चिम एशियाई क्षेत्र विभिन्न भारतीय वस्तुओं जैसे चाय, बासमती चावल, बिजली के उपकरण, परिधान और मशीनरी के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है।
  • हाल ही में, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने पांच वर्षों में द्विपक्षीय वस्तु व्यापार के कुल मूल्य को 100 अरब डॉलर से अधिक तक बढ़ाने के लिए एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसी अवधि में सेवाओं में व्यापार को 15 अरब डॉलर के स्तर को पार कराने में सहायता प्रदान की जाएगी।
  • व्यापार समझौता भारतीय निर्यातकों को मूल्य के संदर्भ में देश के 99% निर्यात पर अधिमान्य बाजार पहुंच हासिल करने में सहायता करेगा, विशेष रूप से रत्न और आभूषण, कपड़ा, चमड़ा, जूते, खेल के सामान, प्लास्टिक, फर्नीचर,कृषि और लकड़ी के उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण, और ऑटोमोबाइल जैसे श्रम-केंद्रित क्षेत्रों के लिए।
  • संयुक्त अरब अमीरात के साथ CEPA के साथ, भारत समग्र रूप से GCC के साथ एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता संपन्न करने का प्रयास कर रहा है।
  • चूंकि यह क्षेत्र अफ्रीका के बाजारों का एक प्रमुख केंद्र है, इसलिए भारत अफ्रीका के देशों को अपने निर्यात के साथ-साथ खाड़ी क्षेत्र में अपने निर्यात के लिए शुल्क-मुक्त पहुंच हासिल करना चाहता है।

भारतीय प्रवासी और प्रेषण की स्थिति

  • पश्चिम एशियाई देश भारतीयों के लिए सबसे बड़े विदेशी रोजगार प्रदाताओं में से हैं, 89 लाख से अधिक भारतीय खाड़ी अर्थव्यवस्थाओं में काम कर रहे हैं।
  • संयुक्त अरब अमीरात (दुबई, अबू धाबी, शारजाह अजमान, उम्म अल-क्वैन, फुजैरा और रास अल खैमाह के सात अमीरात शामिल हैं) में 34 लाख से अधिक भारतीय हैं और इस क्षेत्र में अप्रवासी भारतीयों का सबसे बड़ा प्रतिशत है।
  • सऊदी अरब में 26 लाख से अधिक और कुवैत में लगभग 10 लाख भारतीय रहते हैं।
  • भारतीय इस क्षेत्र में विविध क्षेत्रों में रोजगार रत हैं जिसमें निर्माण श्रमिक, तेल उद्योग के श्रमिक, नर्स और डॉक्टर, आतिथ्य उद्योग और वित्त व्यवसायी शामिल हैं।
  • 2017 में इन NRI द्वारा घर वापस भेजे गए प्रेषण, उस वर्ष दुनिया भर से भारत में प्राप्त कुल $ 68.97 बिलियन का लगभग 55% था।

सारांश: भारत के लिए पश्चिम एशियाई देशों के महत्व और इन देशों के साथ बढ़ते आर्थिक अंतर्संबंधों को ध्यान में रखते हुए, कोई भी कूटनीतिक विवाद और व्यवधान भारत के लिए विनाशकारी होगा तथा इसलिए सरकार को इन देशों के साथ अपने संबंधों को भविष्य के किसी भी तरह के विवाद से बचाने की कोशिश करनी चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित

स्वास्थ्य

मिश्रित तथा समान खुराक

विषय: स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय।

मुख्य परीक्षा: विषम (heterogeneous) बूस्टर खुराकों के उपयोग और उनके लाभों के वैज्ञानिक प्रमाण

संदर्भ

कोविड मामलों की संख्या में वृद्धि और संक्रमण के प्रस्फोटों से ‘विषमांगी’ (Heterogamous) बूस्टर खुराक पर चर्चा पुनः प्रारंभ हो गई है।

अनुसरण की जा रही वर्तमान रणनीति

  • सरकार अपने स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क के माध्यम से केवल वरिष्ठ नागरिकों और कुछ अन्य श्रेणियों जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थकेयर वर्कर्स के लिए अपने टीकाकरण का विस्तार कर रही है।
  • निजी क्षेत्र को एक निश्चित मूल्य पर निवारक खुराक के साथ पात्र समूहों को टीका लगाने की अनुमति दी गई है।

समांगी खुराक बनाम विषमांगी खुराक

  • ‘समांगी’ (Homogenous) बूस्टर खुराक उसी टीके के टीकाकरण को संदर्भित करता है जिसे प्राथमिक खुराक के रूप में दिया गया था।
  • विषमांगी बूस्टर खुराक प्राथमिक खुराक के अलावा किसी भी टीके के टीकाकरण को संदर्भित करता है।

विषमांगी बूस्टर खुराक के लाभ

  • वैज्ञानिक प्रमाणों ने यह सिद्ध कर दिया है कि विषमांगी बूस्टर खुराकों के परिणामस्वरूप बेहतर और अधिक कुशल प्रतिरक्षात्मक प्रतिक्रिया हुई है।
  • लैंसेट डिस्कवरी साइंस के eBioMedicine में प्रकाशित एक लेख,जिसे एक नैदानिक परीक्षण के आधार पर प्रकाशित किया गया था, ने विषमांगी टीकाकरण की प्रतिरक्षण क्षमता और सुरक्षा को प्रमाणित किया और विषमांगी टीकाकरण कार्यक्रम पर आगे के अध्ययन को प्रोत्साहित किया।
  • न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के अनुसार, विषमांगी बूस्ट रणनीतियों से विभिन्न प्रतिरक्षात्मक लाभ देखे गए तथा वर्तमान में उपलब्ध टीकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा की अवधि में वृद्धि हुई
  • mRNA वैक्सीन बूस्टर द्वारा पूरक एस्ट्राजेनेका आधार वैक्सीन के साथ, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि “विषमांगी प्रतिरक्षण रणनीति एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रदान करती है जो टिकाऊ रोकथाम और कोविड-19 के नियंत्रण के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है।”
  • चिली में किए गए और लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित एक अध्ययन ने भी उपयोग किए जाने वाले सबसे प्रभावी बूस्टर के बारे में निष्कर्ष पर पहुँचने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
  • इसमें कहा गया कि बिना किसी संदेह के विषमांगी बूस्टर ने सभी परिणामों के लिए उच्च वैक्सीन प्रभावशीलता दिखाई और इस प्रकार मिश्रित तथा समान दृष्टिकोण हेतु अतिरिक्त सहायता प्रदान की।
  • NEJM शोधपत्र में, लेखकों ने बताया कि “विषमांगी बूस्टर टीकों का उपयोग करने का एक विकल्प इस तरह के टीकों के लॉजिस्टिक्स को सरल बना सकता है क्योंकि उन्हें प्राथमिक श्रृंखला पर विचार से परे दिया जा सकता है।”
  • टीकों के कई विकल्प अब बाजार में आ चुके हैं तथा अब विभिन्न वैक्सीन उत्पादकों द्वारा निर्मित टीके उपलब्ध हैं।
  • हालांकि संख्या में उपलब्धता कम हो सकती है, यह तथ्य कि बाजार में अधिक टीके उपलब्ध हैं, उससे उचित एवं समान स्तरीय स्थिति के सृजन की संभावना है।

भावी कदम

  • Jara Lancet का एक शोधपत्र इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे अध्ययन के परिणाम कोरोनावैक टीकाकरण की दो खुराक के बाद बूस्टर खुराक रणनीति के प्रबंधन के बारे में नीति निर्माताओं को अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।
  • अधिकतम प्राप्य लाभ प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को उपलब्ध टीकों का सर्वोत्तम उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए।
  • इस संबंध में एक मिश्रित टीकाकरण रणनीति या विषमांग दृष्टिकोण एक यथार्थवादी नीति प्रतीत होती है।
  • भारत सहित दुनिया भर की सरकारों को अधिक व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए एक विषमांगी बूस्टर व्यवस्था अपनानी चाहिए।
  • विषमांग बूस्टर खुराक का विस्तार करने से स्वास्थ्य प्रशासकों को बाजार में नए टीकों को तैनात करने में सहायता मिलेगी जिससे टीकों की कमी की समस्याओं का समाधान होगा।

सारांश: चूंकि वैश्विक स्तर पर कोविड संक्रमणों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए नीति निर्माताओं को तुरंत अपनी रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए और विषमांगी बूस्टर खुराक का विस्तार करना चाहिए क्योंकि वैज्ञानिक साक्ष्य इसकी प्रभावशीलता का समर्थन करते हैं और वे खुराक का निष्पक्ष और समान वितरण भी सुनिश्चित करते हैं।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित

अर्थव्यवस्था

क्रिप्टो परिसंपत्ति को लेकर सेबी की चिंताएं क्या हैं?

विषय: भारतीय अर्थव्यवस्था और संसाधनों को जुटाने से संबंधित विषय

प्रारंभिक परीक्षा: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) एवं क्रिप्टो परिसंपत्तियों के बारे में

मुख्य परीक्षा: क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर सेबी और आरबीआई के विचार तथा क्रिप्टोकरेंसी के प्रति सरकार का रुख।

संदर्भ

कहा जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने संसदीय स्थायी समिति को सुझाव दिया है कि तकनीक की प्रकृति को देखते हुए, क्रिप्टो परिसंपत्तियों का विनियमन कठिन होगा।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI)

  • सेबी (SEBI) प्रतिभूतियों और वस्तुओं के बाजार के लिए नियामक संस्था है।
  • इसकी स्थापना 1988 में एक प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी और 1992 में सेबी अधिनियम, 1992 के माध्यम से इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था।
  • यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है।

क्रिप्टो परिसंपत्तियाँ

  • क्रिप्टो परिसंपत्तियाँ पूर्ण डिजिटल संपत्ति हैं, जिसमें स्वामित्व प्रमाणित करने के लिए इंटरनेट पर सार्वजनिक खाता बही का उपयोग होता है।
  • क्रिप्टो परिसंपत्तियों में मूल रूप से क्रिप्टोकरेंसी, विकेंद्रीकृत वित्त (DeFi) और अपूरणीय टोकन (NFT) शामिल हैं।
  • इसमें क्रिप्टोग्राफी, पीयर-टू-पीयर नेटवर्क और डिस्ट्रिब्यूटेड लेज़र टेक्नोलॉजी (DLT) जैसे ब्लॉकचेन का उपयोग लेनदेन करने, सत्यापित करने और सुरक्षित करने के लिए होता है।
  • क्रिप्टो परिसंपत्तियाँ आम तौर पर एक केंद्रीय बैंक, केंद्रीय प्राधिकरण या सरकार से स्वतंत्र रूप से संचालित होती है।

क्रिप्टो परिसंपत्ति के बारे में सेबी के विचार

  • सेबी (SEBI) ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों को विनियमित करने से जुड़ी चुनौतियों को लेकर आगाह किया है क्योंकि इन्हें “विकेंद्रीकृत वितरित बहीखातों में रखा जाता है, जो दुनिया भर में फैले कंप्यूटर नोड्स में निहित हैं।”
  • सेबी (SEBI) ने क्रिप्टो परिसंपत्ति बाजार के विभिन्न पहलुओं की देखभाल के लिए विभिन्न नियामकों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।
    • क्रिप्टो एक्सचेंज इस तरह का पहलू है।
    • सीमा पार लेनदेन के दौरान, इस एक्सचेंज के माध्यम से एक देश की आधिकारिक मुद्रा को दूसरे देश में परिवर्तित करने के लिए एक पुल के रूप में क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग होगा।
  • सेबी ने इन एक्सचेंजों को आरबीआई के नियामक दायरे में लाने की अनुशंसा की है।
  • सेबी का लक्ष्य नो योर कस्टमर (KYC) या एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) या आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (CFT) करने वाले मानदंडों को लागू करना है।
    • आरबीआई इन दिशानिर्देशों का उपयोग बैंकों को आपराधिक तत्वों द्वारा उपयोग किए जाने से रोकने हेतु विनियमित करने में कर रहा है।
  • सेबी (SEBI) ने क्रिप्टो परिसंपत्ति ग्राहकों या ग्राहकों के हितों की रक्षा हेतु क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के विस्तार की सिफारिश की है।
  • सेबी (SEBI) ने यह भी स्पष्ट करने की मांग की है कि क्या क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी रूप से प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
    • वर्तमान में क्रिप्टो को प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।
    • सेबी ने माना है कि क्रिप्टो परिसंपत्तियां, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956 (SCRA) के तहत प्रतिभूतियों के लिए आवश्यक परिभाषा का हिस्सा नहीं हैं।
    • SEBI अधिनियम केवल उसे प्रतिभूतियों के रूप में मान्यता देता है, जिन्हें SCRA के तहत प्रतिभूतियों के रूप में मान्यता प्राप्त है।

क्रिप्टो परिसंपत्ति पर आरबीआई के विचार

  • रिपोर्टों के अनुसार, आरबीआई के अधिकारियों को लगता है कि क्रिप्टोकरेंसी से अर्थव्यवस्था के एक हिस्से का “डॉलरीकरण” हो सकता है क्योंकि उनमें से अधिकांश डॉलर-मूल्य वाले हैं और विदेशी निजी संस्थाओं द्वारा जारी किए गए हैं और यह भारत के संप्रभु हित के खिलाफ काम करेगा।
  • अतीत में आरबीआई ने क्रिप्टोकरेंसी को वित्तीय स्थिरता के लिए खतरे के रूप में देखा है।
  • आरबीआई ने 2018 में बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों को क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े लेनदेन की सुविधा से प्रतिबंधित कर दिया था, जिसे उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया था।
  • विशेषज्ञों ने आरबीआई के इस रुख को अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने की इसकी क्षमता के संभावित तौर पर कमजोर पड़ने से जोड़ा।

क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर सरकार का रुख

  • क्रिप्टो के प्रति सरकार के रुख में काफी बदलाव आया है, हालाँकि, अभी भी अस्पष्टता है कि वह वास्तव में क्या करना चाहती है।
  • एक विधेयक जिसे 2021 में प्रस्तावित किया जाना था (जो पारित नहीं हुआ था) ने क्रिप्टोकरेंसी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के इसके इरादे का संकेत दिया।
  • यह स्पष्ट है कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी को वांछनीय नहीं मानती है।
    • एक अंतर-मंत्रालयी रिपोर्ट में एकमुश्त प्रतिबंध की अनुशंसा की गई थी।
    • क्रिप्टो को समस्याग्रस्त माना जाता था और माना जाता है क्योंकि ये आसानी से आधिकारिक जांच से बच सकते हैं, मौद्रिक प्रणाली से बाहर निकल और कमजोर कर सकते हैं, और इससे अवैध व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है।
  • हालांकि, 2022 में वित्त मंत्री ने पहली बार क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर कर लगाया।
    • 30% कर को पहली बार ऐसी मुद्राओं की वैधता के प्रश्न को निपटाने के तौर पर देखा गया था और क्रिप्टो उद्योग के लिए आशा जगी थी। लेकिन वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि करयोग्यता एक ऐसा मुद्दा है जिसे वैधता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।
  • इस बीच, सिन्हा की अगुवाई वाली समिति इस संबंध में वित्तीय नियामकों के साथ-साथ क्रिप्टो उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बड़े स्तर पर बातचीत कर रही है।
  • इसके अलावा, आरबीआई एक विपत्र जारी करेगा जिसका उद्देश्य जल्द ही आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के सृजन हेतु एक सुविधाजनक ढांचा स्थापित करना है।

सारांश: क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्तियों की प्रकृति ने सेबी और आरबीआई जैसे नियामक निकायों को क्रिप्टोकरेंसी के बारे में चिंता व्यक्त करने के लिए विवश किया है। भारत में आरबीआई द्वारा प्रस्तावित केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) से उद्योग में अधिक स्पष्टता और नियामक ढांचे की उम्मीद है।

प्रीलिम्स तथ्य:

हाई-स्पीड रेल नेटवर्क की पहली ट्रेन जल्द आएगी

संदर्भ: दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) की पहली हाई-स्पीड ट्रेन हाल ही में निर्धारित की गई थी।

क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS):

  • RRTS राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय बिंदुओं को जोड़ने वाली एक नई, समर्पित, उच्च गति, उच्च क्षमता, आरामदायक यात्री सेवा है।
  • यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) की एक परियोजना है।
  • NCRTC भारत सरकार तथा हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की संयुक्त उद्यम कंपनी है।
  • यह पारंपरिक रेलवे से अलग है, क्योंकि यह समर्पित पथ मार्ग के साथ उच्च गति पर विश्वसनीय, उच्च आवृत्ति, पॉइंट टू पॉइंट क्षेत्रीय यात्रा प्रदान करेगा।
  • RRTS मेट्रो से अलग है क्योंकि यह कम स्टॉप और उच्च गति के साथ अपेक्षाकृत लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए है।
  • यह क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (RRTS) के पहले चरण के तहत नियोजित तीन रैपिड रेल कॉरिडोर में से एक है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

रेडियो उपकरणों पर भारत-रूस समझौता

  • रूस के रेडियो तकनीकी प्रणाली (RTS) ने रेडियो उपकरणों की आपूर्ति के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के साथ एक बड़े पैमाने पर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।
  • भारत में रूसी दूतावास ने कहा कि रूसी कंपनी भारत में 24 हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के लिए इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (ILS) 734 के 34 सेट का निर्माण करेगी।
  • यह अनुबंध यूक्रेन में युद्ध और भारत पर पश्चिम की ओर से रक्षा आवश्यकताओं के लिए अपनी निर्भरता में विविधता लाने के दबाव के बीच आया है।

सेलिब्रिटी विज्ञापन के लिए नए मानदंड

  • सरकार ने मशहूर हस्तियों और खिलाड़ियों सहित प्रचारकों के लिए मानदंडों को कड़ा कर दिया है, क्योंकि अब उनके लिए सामग्री कनेक्शन का प्रकटीकरण और विज्ञापन करते समय उचित तत्परता दिखाना आवश्यक है।
  • उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, विज्ञापन में प्रचारकों (endorsers) की ईमानदार राय, विश्वास या अनुभव होना चाहिए।
  • प्रचारकों को सामग्री कनेक्शन का प्रकटीकरण करना होगा और ऐसा करने में विफल रहने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (CPA) के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।
  • सामग्री प्रकटीकरण (Material disclosures – सामग्री प्रकटीकरण एक विशेष उत्पाद के भीतर सभी अवयवों और पदार्थों की एक सूची है) का अर्थ किसी भी ऐसे संबंध से है जो किसी भी पुष्टि (endorsement) के प्रभाव या विश्वसनीयता को प्रभावित करता है जिसकी एक तर्कशील उपभोक्ता अपेक्षा नहीं करेगा।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. अल्लूरी सीताराम राजू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

  1. उन्होंने मद्रास वन अधिनियम 1882 के अधिनियमन का विरोध करते हुए रम्पा विद्रोह का नेतृत्व किया।
  2. वे असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे और उन्होंने लोगों को खादी पहनने के लिए राजी किया।

विकल्प:

  1. केवल 1
  2. केवल 2
  3. 1 और 2 दोनों
  4. न तो 1, न ही 2

उत्तर: c

व्याख्या:

  • अल्लूरी सीताराम राजू ने मातृभूमि की बेड़ियों को तोड़ने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
  • 1922 का रम्पा विद्रोह, जिसे मान्यम विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है, ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसीडेंसी की गोदावरी एजेंसी में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में एक आदिवासी विद्रोह था।
  • राजू असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे और उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब ना पीने के लिए राजी किया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत केवल बल के प्रयोग से ही आजाद हो सकता है, अहिंसा से नहीं।
  • अत: दोनों कथन सही हैं

प्रश्न 2. भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

  1. क्षेत्रीय परिषदें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत प्रदत्त संवैधानिक संस्थाएं हैं।
  2. केंद्रीय गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषदों के साझे (common) अध्यक्ष होते हैं।
  3. केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है।

विकल्प:

  1. केवल 1 और 2
  2. केवल 2
  3. केवल 3
  4. केवल 2 और 3

उत्तर: b

व्याख्या:

  • क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक (न कि संवैधानिक) संस्थाएं हैं। उनकी स्थापना 1956 में एक संसदीय अधिनियम द्वारा की गई थी, जिसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम के रूप में जाना जाता है। अतः कथन 1 गलत है।
  • केंद्र सरकार के गृह मंत्री पांच क्षेत्रीय परिषदों के साझे अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। बारी-बारी से, प्रत्येक मुख्यमंत्री परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, एक समय में एक वर्ष के लिए पद धारण करता है। अतः कथन 2 सही है।
  • केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप किसी भी क्षेत्रीय परिषद के सदस्य नहीं हैं। अतः कथन 3 गलत है

प्रश्न 3. ‘पीस क्लॉज’ शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के संबंध में प्रायः किया जाता है?

  1. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
  2. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
  3. विश्व व्यापार संगठन
  4. अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी

उत्तर: c

व्याख्या:

  • यह एक ऐसा तंत्र है जो एक विकासशील देश के खाद्य खरीद कार्यक्रमों को सब्सिडी की सीमा के उल्लंघन की स्थिति में विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सदस्यों की कार्रवाई से बचाता है।
  • अत: विकल्प c सही है।

प्रश्न 4. निम्नलिखित में से कौन सा देश फाइव आईज गठबंधन का हिस्सा नहीं है?

  1. कनाडा
  2. जापान
  3. ऑस्ट्रेलिया
  4. न्यूजीलैंड

उत्तर: b

व्याख्या:

  • द फाइव आईज (FVEY) ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का एक गठबंधन है।
  • यह दुनिया के सभी जासूसी गठबंधनों में सबसे प्रसिद्ध है।
  • अत: विकल्प b सही है।

प्रश्न 5. RNA अंतर्क्षेप [RNA इंटरफेरेंस (RNAi)]’ प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली है। क्यों?

  1. यह जीन अनभिव्यक्तिकरण (जीन लाइसेंसिंग) रोगोपचारों के विकास में प्रयुक्त होता है।
  2. इसे कैंसर की चिकित्सा में रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है।
  3. इसे हॉर्मोन प्रतिस्थापन रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है।
  4. इसे ऐसी फसल पादपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, जो विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी हो।

निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए।

  1. 1, 2 और 4
  2. 2 और 3
  3. 1 और 3
  4. केवल 1 और 4

उत्तर: a

व्याख्या:

  • ‘RNA इंटरफेरेंस (RNAi)’ तकनीक ने कैंसर जैसी बीमारियों से जुड़ी जीन साइलेंसिंग थेरेपी के अपने अनुप्रयोग के कारण लोकप्रियता हासिल की।
  • RNAi एक जीन-साइलेंसिंग विधि है जो लक्षित कोशिकाओं में प्रोटीन उत्पादन को दबाने के लिए डबल-स्ट्रैंडेड RNA का उपयोग करती है। अतः कथन 1 सही है।
  • mRNA टीके कैंसर इम्यूनोथेरेपी के लिए एक आशाजनक प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं। अतः कथन 2 सही है।
  • mRNAs एंकोडिंग एंटीजन और/या एड्ज्युवेंट्स का उपयोग टीकों के रूप में संक्रामक रोगों (रोगनिरोधी टीके) के खिलाफ सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा विकसित करने, या कैंसर से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली का दोहन करने के लिए (चिकित्सीय टीके) के लिए किया जा सकता है। इसलिए, इसका उपयोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी विकसित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। अतः कथन 3 गलत है।
  • RNA अंतर्क्षेप का उपयोग कृषि पौधों को विकसित करने के लिए भी किया जाता है जो RNA और DNA वायरस, विरोइड्स, कीड़े और अन्य कवक रोगों जैसे पौधों के वायरस के प्रतिरोधी होते हैं। अतः कथन 4 सही है।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

प्रश्न 1. क्रिप्टो के नियमन पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं पर चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द) [GS3 अर्थव्यवस्था]

प्रश्न 2. क्या मशहूर हस्तियों को उन ब्रांडों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए जिनका वे प्रचार करते हैं? समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द) [GS 2: राजव्यवस्था और शासन]

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